- संजय आवटे(संपादक, लोकमत, पुणे)
राहुल गांधी वीस वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा खासदार झाले, तेव्हा ते ऐन तिशीत होते. याच निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली आणि राजपुत्र राहुल संसदेत पोहोचले. त्यांनी ना कोणते मंत्रिपद घेतले, ना कोणती मोठी जबाबदारी स्वीकारली. संसदेतही ते नियमितपणे दिसत नसत. भारतात ते किती असतात, याविषयीही चर्चा झडत. या राजपुत्राला राजकारणातच काही रस नसावा, अशी कुजबुज मग त्याला अगदी 'पप्पू' म्हणेपर्यंत पोहोचली.
२०१४ मध्ये सत्ता गेली आणि राहुल गांधी अधिक गंभीरपणे बोलताना दिसू लागले. माणूस प्रांजळ आहे आणि अंतर्बाह्य नितळ आहे, अशी प्रमाणपत्रे या माणसाला मिळू लागली, तरी तोवर राजकारणाचा पोतच बदलत गेला होता. अशा माणसाचं राजकारणात काय होणार, अशीच शंका त्यामुळे उपस्थित होऊ लागली. द्वेष आणि विखाराने भारताच्या राजकारणाचा मुख्य प्रवाह बळकावलेला असताना, या साध्या माणसाचं राजकारणात काही काम नाही, अशी धारणा लोकांनी पक्की केली होती.
घराण्याचा प्रचंड मोठा वारसा आणि जन्मापासून सोबतीला असलेली असुरक्षितता अशा वातावरणात लहानाचे मोठे झालेले राहुल केंब्रिजमधून एम.फिल. पूर्ण करून भारतात परतले, तेव्हा ते राजकारणात उतरतीलच याची खात्री नव्हती. पुढे ते खासदार झाले. काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि मग अध्यक्षही झाले.
सत्ता गेल्यानंतर राहुल अधिक गंभीर झाले हे खरे; पण तरीही नेता म्हणून त्यांना स्वीकारलं जात नव्हतं. त्यांच्या ज्या प्रतिमा तयार झाल्या होत्या, त्या प्रतिमांचे ते कैदी झाले होते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत काँग्रेस वाहून गेली. राहुल यांच्या प्रतिमेची आणखी नासधूस झाली. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीतही १५४ जागा टिकवणाऱ्या काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या. त्यानंतर २०१९मध्ये राहुल सावरले; पण पक्ष सावरण्यात त्यांना यश आलं नाही. भाजपने आणखी भव्य यश मिळवत काँग्रेसला ५२ जागांवर रोखले. विरोधी पक्षनेतेपदही काँग्रेसला दिले जाऊ नये, अशी स्थिती पुन्हा आली. स्वतः राहुलही अमेठीतून पराभूत झाले.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये मात्र असं काही घडलं की, राहुल नव्या रूपात दिसू लागले. बावन्न वर्षांचा नेता दररोज पंचवीस किलोमीटर चालतोय आणि अवघा जनसमुदाय त्याच्यासोबत चालण्यासाठी धडपडतोय, हे अभूतपूर्व दृश्य अवघ्या जगानं पाहिलं. विखार आणि भय यामुळे हा देश तुटत असताना, धर्मांधता आणि विषमता यामुळे भारताची कल्पनाच कोसळत असताना, भारत जोडण्याचा प्रयत्न राहुल करत होते. ‘नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान’ सुरू करत होते. राहुल चालू लागले आणि हे दुकानही चालू लागलं! महाराष्ट्रात आल्यावर राहुल म्हणाले, गौतम बुद्ध म्हणतात- आपली अडचण तोपर्यंत असते, जोवर आपल्याला रस्ता सापडत नाही. एकदा रस्ता सापडला की मग आपण आपोआप चालू लागतो. या यात्रेनं राहुलना रस्ता सापडला. लोकांनाही खरे राहुल गांधी सापडले!
हे नवे राहुल २०२४च्या निवडणुकीत लोकांना दिसले. पूर्वी विरोधकांवर ते टीका करत आणि अनेकदा ती त्यांच्यावर बूमरॅंग होत असे. मोदी प्रचाराचा अजेंडा तयार करत आणि त्या सापळ्यात सगळे अडकत असत. यावेळी मात्र राहुल स्वतः अजेंडा तयार करत होते. 'हा देश दोन-चार उद्योजकांचा नाही. हा तुमचा-माझा देश आहे. प्रत्येकाला इथे आनंदाने आणि सन्मानाने जगता आले पाहिजे, ही माझी धडपड आहे', असे राहुल सांगत होते. धर्मावर आधारित प्रचारच त्यांनी रोजच्या रणांगणावर आणला. कट्टरतेची चर्चा त्यांनी संविधानावर नेली. तरुणांच्या 'ॲप्रेंटिसशिप'वर ते बोलू लागले. शेतकऱ्यांचे, वंचितांचे प्रश्न मांडू लागले.
आरक्षण आणि सामाजिक न्यायावर बोलू लागले. असंवैधानिक मुद्द्यांवर चाललेली निवडणूक त्यांनी संविधानावर आणली आणि चित्र बदलत गेले. ठिकठिकाणी सामान्य माणसं राहुल गांधींच्या भाषेत बोलू लागली. सोबतीला प्रियांका गांधी यांच्यासारखी प्रचारक. मल्लिकार्जुन खरगेंसारखे पक्षाध्यक्ष. तेलंगणा, कर्नाटक अशा निवडणुकांनी दिलेला आत्मविश्वास तर होताच! त्यामुळे या निवडणुकीत राहुल गांधी पूर्णपणे वेगळे होते. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसने समाजवादी पक्षाला मोठेपण दिलं, तर महाराष्ट्रात उद्धव यांच्यापुढे लहानपण स्वीकारलं. बंगालमधील व्यूहरचना वेगळी आणि तामिळनाडूत वेगळी, याचं भान ठेवलं. त्यामुळेच काँग्रेस असा पराक्रम करू शकली.
या निवडणुकीत 'लेव्हल प्लेइंग फिल्ड' नाही, याचा अंदाज असूनही धीरोदात्तपणे काँग्रेस काम करत राहिली. ज्या पक्षाकडे विरोधी पक्षनेतेपदही नव्हतं, त्याने एवढी मजबूत विरोधी आघाडी उभी करणं, हा तर पराक्रम आहेच. शिवाय, सत्तेत येऊ इच्छिणाऱ्या पक्षालाही मित्रपक्षांशी बोलल्याशिवाय ते स्वप्न पूर्ण करता येऊ नये, हा एका अर्थाने लोकशाहीचा विजय आहे. राहुल गांधी यांनी या निवडणुकीचा अजेंडा किती तयार करावा? निवडणुकीच्या दोन वर्षे अगोदर ज्या कन्याकुमारीतून त्यांची 'भारत जोडो' यात्रा सुरू झाली, त्या कन्याकुमारीकडेच निवडणूक संपताना विरोधकांचंही लक्ष होतं!