- संदीप प्रधान (वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत, ठाणे)
‘थ्री इडियटस’ चित्रपटातील रॅन्चो आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात बरेच साम्य आहे. आयआयटी, खरगपूरमधून ते इंजिनिअर झाले. टाटा स्टीलमध्ये त्यांनी नोकरी केली. एखादा सायलेन्सर टाइप इंजिनिअर असता तर टाटा कंपनीत वरच्या पदावर जाण्याकरिता ‘लाइफ इज रेस’ हा विरू सहस्त्रबुद्धे नामक प्रोफेसरचा सल्ला ऐकून धावत राहिला असता. मात्र, केजरीवाल यांना टाटा कंपनीच्या सामाजिक विभागात काम करायची इच्छा होती. महाविद्यालयात शिकत असताना केजरीवाल झोपडपट्टीतील मुलांना शिकवण्याकरिता जात. या काळात तीन महिने स्वेच्छेने ते झोपडपट्टीत राहिले. टाटा कंपनीत त्यांची मागणी मान्य झाली नाही म्हणून त्यांनी नोकरीवर लाथ मारली. काही काळ सामाजिक कार्यात मुशाफिरी केल्यावर ते आयकर विभागात सहआयुक्त झाले. त्यानंतर केजरीवालांना महाराष्ट्रातील राळेगणसिद्धीचे अण्णा हजारे भेटले. माहिती अधिकार कायदा, लोकपाल वगैरेंकरिता हजारे यांनी संघर्ष सुरू केला. हजारे हे या संघर्षाचा चेहरा होते. केजरीवाल यांनी पडद्यामागून त्या संघर्षाला टोक आणले.
सन २००६मध्ये आयकर विभागातील नोकरीला राम राम करून केजरीवाल यांनी दिल्लीत परिवर्तन चळवळ सुरू केली. दिल्लीतील डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या विरूद्ध भ्रष्टाचार व निर्भया हत्या प्रकरणानंतर हजारे यांनी उपोषण सुरू केले. तेव्हा हजारे यांच्यावतीने सरकारमधील प्रणव मुखर्जी, कपिल सिब्बल वगैरे मातब्बर नेत्यांशी वाटाघाटी करण्यात केजरीवाल, किरण बेदी हीच मंडळी अग्रणी होती. या आंदोलनामुळे काँग्रेस सरकार पुरते बदनाम झाले. हजारे यांच्या उपोषणाची समाप्ती झाल्यानंतर केजरीवाल यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटले. हजारे यांचा विरोध धुडकावून त्यांनी ‘आम आदमी पार्टी’ हा पक्ष काढला. किरण बेदींसारख्या सहकाऱ्यांनी केंद्रातील सरकारच्या कृपेने पाँडेचरीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरपदावर समाधान मानले. केजरीवाल यांनी २०१३ साली विधानसभेची निवडणूक लढवून तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचा पराभव केला. त्यानंतर पुढील निवडणुकीत भाजपला धक्का देऊन दिल्लीची सत्ता प्राप्त केली. पाठोपाठ पंजाब विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवले.
हजारे -केजरीवाल यांच्या आंदोलनामुळे दिल्लीत नरेंद्र मोदींचे सरकार आले. त्यामुळे केजरीवाल हे रा. स्व. संघ व भाजपचे पिल्लू असल्याची जनभावना होती. केजरीवाल यांच्या महत्त्वाकांक्षा ही भाजपची डोकेदुखी झाली. मोफत वीज - पाणी, मोहल्ला क्लिनिक, पंचतारांकित शाळा अशा कामांमुळे केजरीवाल सरकार चर्चेत आले. भाजपच्या सरकारने मद्य घोटाळ्यात केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वगैरेंना तुरुंगात टाकले. जामीन मिळवून बाहेर आल्या दिवशीच त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या वाढत्या वयाचा मुद्दा काढून भाजपच्या गोटात मोठीच खळबळ उडवून दिली. तरीही स्थानिक संदर्भात केजरीवालांना साथ देणाऱ्या दिल्लीकरांनी लोकसभेत मात्र पुन्हा मोदींनाच साथ दिली. ‘जेल का जवाब व्होट से’ या घोषणेमुळे ‘आप’चा व्होटशेअर वाढला. पण, जागा मात्र एकही आली नाही. तिकडे पंजाबमध्येही तीनच जागा प्राप्त झाल्या. आप आणि काँग्रेस एकमेकांचे जुने प्रतिस्पर्धी राहिल्याने इंडिया आघाडीत असूनही या पक्षांची मते परस्परांना ट्रान्सफर होत नाहीत, हे दिसले! त्यामुळे ‘आप’च्या या रॅन्चोकरिता ‘दिल्ली अभी दूर है.’