विशेष लेख: स्थिर सरकार, मजबूत विरोधी पक्ष; पण-परंतु!

Lok Sabha Election Result 2024: मतदार आपली ‘मन की बात’ ऐकवतो; तेव्हा सर्वांना ऐकून घ्यावे लागते, हीच आपल्या लोकशाहीची ताकद आहे, हे या निवडणुकीत सिद्ध झाले!

- डाॅ. विजय दर्डा 
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, 
लोकमत समूह) 

लोकशाही हरलेली नसून पुन्हा जिंकली आहे, असे मी गत सप्ताहात लिहिले होते. भारतीय मतदाराच्या परिपक्व विवेकबुद्धीबद्दल मला कधीही शंका नव्हती म्हणूनच मी तसे लिहिले. मतदार आपल्या मूलभूत गरजांच्या निकषावर राजकीय पक्षांना तोलतो आणि घटनात्मक कसोट्यांवरही पारखून पाहतो. मतदार जेव्हा आपली ‘मन की बात’ ऐकवतो तेव्हा मुकाट सर्वांना ऐकून घ्यावे लागतेच.  इंग्रजीत एक म्हण आहे ‘विनिंग इज नॉट ऑल्वेज अ व्हिक्टरी  अँड लुझिंग इज नॉट ऑल्वेज अ डिफीट’. विजय नेहमीच जयजयकार घेऊन येत नाही आणि पराजय हा पराभव असतोच असे नाही.

लोकसभेच्या निवडणुकीतही हेच झाले. मतदारांनी ना एनडीएचा ‘चारसो पार’चा घोष ऐकला, ना विरोधी इंडिया  आघाडीची बहुमताची पुकार ऐकली. मतदारांनी भाजपाला सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून आणि एनडीए आघाडीला बहुमत देऊन आपला कौल स्पष्ट केला आहे. एनडीएने पुन्हा सरकार स्थापन करावे परंतु त्याला मजबूत विरोधी पक्षाचा सामनाही करावा लागावा, असा हा कौल आहे. एक पक्ष पहिलवान आणि दुसरा पक्ष कुपोषित राहून गेला जर सामंजस्य निर्माण होत नाही ही स्वाभाविक गोष्ट होय. मतदारांनी सामंजस्य निर्माण होण्याच्या प्रश्नाला पूर्णविराम दिला आहे. ‘लोकशाही केवळ विरोधी पक्षांच्या उपस्थितीतच मोजली जाऊ शकते’- ही डच लेखक पॉल हेनिंगसेन यांचीही उक्ती मला सार्थ वाटते. म्यानमारमधील लोकशाहीच्या महान योद्ध्या आंग सान सू की म्हणतात, विरोधी पक्षांना नाकारणे हे लोकशाहीचा पायाभूत संकल्पना न समजण्याचे द्योतक आहे, आणि विरोधी पक्षांना दाबून टाकणे तर लोकशाहीच्या मुळांवर आघात करणे आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हेही यावरच विश्वास ठेवत होते. मी या विषयावर सातत्याने लिहिले आहे की लोकशाही मजबूत ठेवायची असेल तर विरोधी पक्ष बलवान असणे गरजेचे आहे. 

पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा १० वर्षांचा कार्यकाळ अनेक उपलब्धी आणि ३७० वे कलम हटवण्यासारख्या साहसी निर्णयांनी भरलेला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत जगातल्या दूरवरच्या देशांपर्यंत भारताचा आवाज पोहोचला. पण देशात विरोधी पक्ष सातत्याने कमजोर होत चाललेला आहे आणि सत्तारूढ मंडळी याचा फायदा उठवत आहेत असे मतदारांना वाटू लागले होते. सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यांनी भारत काँग्रेसमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मतदारांनी कान टवकारले.

लोकशाहीत विरोधी पक्षांचा समूळ नाश व्हावा असे कोणाला वाटू तरी कसे शकते? काँग्रेसचा वटवृक्ष थोडा कोमेजलेला जरूर दिसत होता; परंतु त्याची मुळे खूप खोलवर गेलेली आहेत. वटवृक्षाची एक पारंबीसुद्धा जमिनीत रुजून नव्या वृक्षाचे रूप धारण करू शकते. अशाच प्रकारची क्षमता काँग्रेसमध्येही आहे.  एकमेकांना संपविण्याच्या  पक्षांतर्गत प्रवृत्तीमुळे काँग्रेसला वाईट दिवस आले; परंतु त्याच्यात क्षमता तर होतीच. यावेळी काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांबरोबर समझोता केला आणि मतदारांनी त्याच्यावर भरोसा टाकला. आता मतदारांच्या पाठिंब्याचे चीज करण्याची जबाबदारी काँग्रेस आणि सहयोगी पक्षांवर आहे.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीसमोरील आव्हानांचा विचार करण्यापूर्वी हे खरे, की सर्वांत जास्त आव्हान तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आहे. पहिल्या दोन कालखंडात त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाकडे भक्कम संख्याबळ होते; एनडीएचे सहयोगी पक्ष बाजूला उभे होते. परंतु यावेळी भाजप मोठा पक्ष असूनही आपल्या सहयोगी पक्षांवर अवलंबून आहे. चंद्राबाबू नायडू, नितीशकुमार, एकनाथ शिंदे आणि चिराग पासवान यांनी पूर्ण पाच वर्षे सोबत राहण्याचे वचन दिले आहे, परंतु नायडू आणि नितीश राजकारणातले मुरलेले खेळाडू आहेत. ते समर्थन देण्याची किंमत वसूल करतीलच. 

अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरील आव्हाने सहजपणे समजून घेता येतील. भारताला सशक्त, समर्थ करण्याची त्यांची इच्छा आहे. नव्या कालखंडासाठी त्यांनी काही योजना तयार केली आहे. तिसरी आर्थिक शक्ती होण्याच्या दिशेने ते यापुढेही वेगाने जाऊ शकतील? जेव्हा अशाप्रकारे अन्य पक्षांच्या आधारावर सरकार उभे राहते, तेव्हा परदेशात त्याचा धाक कमी होतो ही जगजाहीर गोष्ट आहे. सरकारकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलतो. नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे हेसुद्धा एक आव्हान असेल.  सगळ्यात मोठे आव्हान व्यक्तिगत संदर्भात!  ‘ये मोदी की गॅरंटी है’ असे  ठासून सांगणाऱ्या व्यक्तीला यापुढे वाकून चालणे जमेल? 

नायडू, नितीश, शिंदे आणि चिराग यांच्यावर नियंत्रण  मिळवण्यासाठी भाजप दुसऱ्या पक्षांतील खासदारांना फोडू शकतो, असा काही लोकांचा अंदाज आहे. परंतु या बाबतीत भाजपने सावधान राहिले पाहिजे असे मला वाटते. भारतीय मतदार तोडफोडीची ही प्रवृत्ती पसंत करत नाहीत. महाराष्ट्रात भाजपला फटका बसला याचे मोठे कारण ही तोडफोडच असल्याचे  विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीसमोरील आव्हानांचा विचार करायचा तर मजबूत तरीही सार्थ विरोधी पक्षाच्या रूपात त्यांना आपली ओळख  सिद्ध करावी लागेल. तेथेही इतके पक्ष आहेत  की सर्वांना सांभाळणे मुश्कील काम आहे. सर्वांच्याच आपापल्या मुक्त आशा, आकांक्षा आहेत. प्रलोभने दाखवली जात आहेत. हा किंतु-परंतुचा काळ आहे.
()