- किरण अग्रवाल
महाबीज महामंडळाचे कार्यालय एकतर मुंबई- पुण्याबाहेर व दुसरीकडे अकोल्यातही गावाबाहेर, म्हणजे अडगळीत पडल्यासारखे झाले असून, कोणताच अधिकारी तेथे टिकत नाही. त्यामुळे बियाण्यांच्या टंचाईचे मोठे संकट बळीराजासमोर उभे ठाकले आहे; पण तिकडे लक्ष द्यायला सरकार आहे कुठे?
निसर्गाने अडचणीत आणून ठेवलेल्या बळीराजाकडे लक्ष पुरवायला एकीकडे राज्यात मुख्यमंत्र्यांखेरीज मंत्रिमंडळच अस्तित्वात नसताना, दुसरीकडे सरकारी आधिपत्याखालील संबंधित आस्थापनाही वाऱ्यावरच सोडल्या जाणार असतील, तर बळीराजाच्या अडचणीत भरच पडल्याखेरीज राहू नये. ऐन खरिपाच्या हंगामात व तेदेखील बियाण्यांची टंचाई जाणवू लागली असताना ‘महाबीज’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांची बदली करून ही जागा रिक्त ठेवली गेल्याने सरकारची यासंबंधीची अनास्थाच उघड होऊन गेली आहे.
यंदाचा खरीप हंगाम सुरू होताना संपूर्ण राज्यातच निसर्गाचा कमी- अधिक फटका बसून गेला आहे. ठिकठिकाणी झालेल्या संततधार पावसामुळे शेता- शेतात पाणी साचून राहिल्याने शेतकऱ्यांच्या पेरण्या वाया जाण्याची स्थिती ओढवली आहे. म्हणायला सरकार आहे; पण मुख्यमंत्र्यांखेरीज कुणी नसल्याने या नुकसानीकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविले जाताना दिसून येत नाही. अशा स्थितीतच महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज)च्या व्यवस्थापकीय संचालकांची सातारा येथे बदली केली गेल्याने बळीराजाची काळजी वाहण्यासाठी स्थापन केले गेलेले हे महामंडळ ऐन हंगामात नायकविहीन झाले आहे. विशेष म्हणजे रुचेश जयवंशी यांची सातारा जिल्हाधिकारीपदी बदली करताना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या गृहजिल्ह्याची सोय बघितली; परंतु महाबीजमधील त्यांची खुर्ची रिक्तच ठेवल्याने संपूर्ण राज्यातील बळीराजाच्या अडचणीत भर पडणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
संततधार पावसाने विशेषतः ज्या विदर्भालाच झोडपून काढले आहे त्या विदर्भातील अकोला येथेच महाबीजचे मुख्य कार्यालय आहे, त्यामुळे पावसात पेरणी केलेली लाखो हेक्टर जमीन पाण्याखाली येऊन दुबार पेरणीची परिस्थिती ओढवली आहे व त्यामुळे बळीराजा अडचणीत सापडला आहे, हे महाबीजला दिसत नसेल यावर विश्वास ठेवता येऊ नये. महाबीजकडून उत्पादित करून शेतकऱ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या बियाण्यांची मुळातच टंचाई आहे. या स्थितीत शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करण्यासाठी लागणारे बियाणे महाबीजकडून पुरविले जाण्याची अपेक्षाच करता येऊ नये, म्हणजे अवाच्या सव्वा दर देण्याची तयारी ठेवत खाजगी बियाणे उत्पादकांची पायरी चढण्याखेरीज पर्याय दिसत नाही. मग काय कामाचे हे महामंडळ?
महाबीजच्या सोयाबीन बियाण्याला राज्यभरात मोठी मागणी आहे. ती लाखो क्विंटलमध्ये असताना कंपनीकडून फक्त काही हजार क्विंटलच बियाणे बाजारात आणले गेले आहे. यंदा त्याचीही दरवाढ केली गेली. बाजरी, मका, तूर, मूग आदी जवळपास सर्वच बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात दरवाढ झाली असतानाही गुणवत्तेच्या निकषावर बळीराजा महाबीजचे बियाणे खरेदी करण्यास प्राधान्य देतो; परंतु बाजारात त्याची टंचाई असल्याची ओरड आताच वाढली आहे. दुबार पेरणी करायची झाल्यास काय? महाबीजकडे त्याचे कसलेच नियोजन दिसत नाही.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, द्रष्टे नेते वसंतराव नाईक यांच्या काळात १९७६ मध्ये या महामंडळाची निर्मिती झाली. तेव्हापासून आजपर्यंतच्या ४६ वर्षांच्या कालखंडात व्यवस्थापकीय संचालकपदावर तब्बल ३३ अधिकारी बदलले गेले. अगदी मोजके अपवाद वगळता वर्ष- दीड वर्षापेक्षा अधिक काळ कोणताच अधिकारी येथे टिकत नाही. या जागेकडे साइड पोस्टिंग म्हणूनच पाहिले जात असल्याने कोणताच आयएएस अधिकारी येथे अधिक काळ रमत नाही व स्वाभाविकच ज्या उद्देशाने महामंडळ स्थापले गेले तो उद्देश पूर्णत्वास जाताना दिसत नाही. अलीकडे तर अनेकदा जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच पदभार सोपविला जाऊन काळजीवाहूपणा केला गेल्याचे दिसून येते. मागे विजय सौरभ नावाचे अधिकारी सुमारे साडेतीन वर्षे या पदावर होते. त्यांच्या काळात महामंडळाच्या टर्नओव्हरने विक्रमी टप्पा गाठला होता. आज तो खूपच गडगडला; निव्वळ कामचलाऊपणा सुरू आहे. मात्र, याकडे लक्ष द्यायला सरकार जागेवर आहे कुठे? या मंडळावर शेतकरी प्रतिनिधीचे मिळून संचालक मंडळही असते; पण तेही शोभेचे असल्यासारखेच राहते. कोण कुणाला बोलणार?
सारांशात, महाबीज महामंडळ सर्वार्थाने दुर्लक्षित ठरले आहे. यातही सध्याच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांपुढे दुबार पेरणीमुळे बियाण्यांच्या टंचाईचा प्रश्न उपस्थित झाला असताना येथील व्यवस्थापकीय संचालकांची बदली करून पद रिक्त ठेवण्याची असंवेदनशीलता दाखविली गेली, हे दुर्दैवीच म्हणायला हवे.