- धनाजी कांबळे
शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, असे म्हटले जाते. ‘ज्ञानाचा दिवा घरोघरी लावा.’ ‘अडाणी आई घर वाया जाई...’ अशा घोषणा लिहिलेले फलक हातात घेऊन गावभर मिरवणूक काढल्याचे आजही आठवते. त्यानंतर साक्षरता अभियान सरकारने आपला अजेंड्यावरचा पहिला मुद्दा बनविला होता. रात्रशाळा भरायला लागल्या आणि शेतात राबणाऱ्या दड्डे पडलेल्या हातातदेखील पाटी-पेन्सिल आली होती. निरक्षर असणारी मायमाऊली आपलं नाव लिहून सही करायला लागली होती. आता मात्र शिक्षण घरोघरी पोहोचलं आहे. इतकंच काय, वाहनांच्या मागे जसे मेरा देश महान लिहिलेले असते. त्याचप्रमाणे ‘पोरा, भिक माग पण शाळा शिक,’ असे लिहिलेली वाहने साधारण सगळ्याच रस्त्यांवरच दिसायची. त्यामुळेच देशभर शिक्षणाबद्दल जनजागृती झाली. गावोगावची मुले-मुली शिकायला लागली. शाळाबाह्य मुलांनादेखील सरकारने शाळेपर्यंत आणले. मात्र, हल्लीचे सरकार नेमकं कशाचं शिक्षण देत आहे आणि कशाची जनजागृती करीत आहे, हे काही कळायला मार्ग नाही. देशात माणसांपेक्षा गाईला अधिक महत्त्व आल्याने शिक्षण, आरोग्याबरोबरच माणसाच्या मूलभूत गरजांपेक्षा गाईवर अधिक चर्चा होत आहे.
शिक्षणाने माणसाचा आत्मसन्मान जागा होतो. चांगले-वाईट याची पारख करता येते. आपल्या हिताचे कोणते आणि नुकसानीचे काय, हे समजण्याची क्षमता विकसित होते. तो स्वाभिमानाने जगायला लागतो. केवळ कुणाची तरी री ओढत जगण्यापेक्षा त्याचा अर्थ काय होतो, याच्या मुळापर्यंत तो पोहोचतो. एकूणच शिक्षणाने माणूस विचार करायला लागतो. त्यामुळेच तो आज एकविसाव्या शतकात ‘आता आमच्या धडावर आमचेच डोके आहे,’ असे सांगायची ताकद आलेली आहे. खरं तर याबाबत संतपरंपरेने एक दिशा देण्याचे काम याआधीच केले आहे. संतांनी मक्तेदारी मोडून काढत समतेचा पुरस्कार केला. प्रत्येकाला त्याचा एक वेगळा विचार आहे, हे जगाला दाखवून दिले. त्याचमुळे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराममहाराज, महात्मा बसवेश्वर, महावीर, तथागत गौतम बुद्ध यांच्यापासून ते लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्यापर्यंत सगळ्यांनीच शिक्षणाचा जागर केला आणि महात्मा फुलेंनी तर ‘विद्येविना मती गेली, मतीविना गती गेली, गतीविना वित्त खचले, इतके सारे अनर्थ एका अविद्येने केले,’ असे म्हणून शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, हे दाखवून दिले. त्यातूनच पुढे महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रीशिक्षणासाठी दगडगोटे झेलले, पण त्यामुळेच स्त्रीमुक्तीची पहाट झाली. इतकी मोठी परंपरा असतानादेखील आज केंद्र सरकारमधील शिक्षणमंत्री असो, अथवा राज्य सरकारमधील शिक्षणमंत्री असोत ते शिक्षणाची गंगा स्वच्छ, निर्झर आणि प्रवाही ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी शिक्षणासाठी धडपडणाºया मुला-मुलींचे खच्चीकरण होईल, अशी वक्तव्ये करीत आहेत. अमरावतीमध्ये एका महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी त्यांना अटक करण्याचे आदेश देण्याची भाषा केली. हे कोणत्या मंत्र्याला शोभणारे वक्तव्य म्हणावे. एकीकडे बेटी बचाओ-बेटी पढाओ असे सांगून आपण शिक्षणासाठी किती आग्रही आहोत, असे दाखवण्याचा हरएक प्रयत्न भाजपाचे मंत्री आणि नेते करीत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात व्यवहारात शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना तोडण्याचेच कटकारस्थान सरकारकडून सुरू आहे. मुलींवर भरदिवसा अत्याचार होत असताना, त्यांचे खून पाडले जात असताना सरकार म्हणून त्यांच्या संरक्षणाची काहीच जबाबदारी सरकारने घेतल्याचे जाणवले नाही. एकूणच विद्यार्थी तरुण-तरुणी, शेतकरी, कामगार, बँक कर्मचारी, महिला यांना दुर्लक्षित ठेवणे, एवढेच काम त्यांनी केले आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणून आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहातील मुलांना जेवण देण्याऐवजी त्यांच्या खात्यावर डीबीटीनुसार पैसे दिले जातील, असे सांगून सरकार यातून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याचा विरोध म्हणून विद्यार्थ्यांनी पुण्यातून नाशिकपर्यंत पायी लाँग मार्च काढला होता. तो चिरडण्यासाठी सरकारने पोलीस बळाचा वापर करून आंदोलन दडपले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत गांभीर्याने विचार केला नाही. किंबहुना आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी अधिवेशनानंतर चर्चा करून तोडगा काढू, असे सांगून विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली. आंदोलन थांबले. पण, न्याय मिळाला नाही. सरकारनेदेखील स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटून घेतली. विद्यार्थी मात्र आजही डीबीटीच्या या चक्रव्यूहात अडकले आहेत. त्यांचा अजूनही विचार झालेला नाही.
केंद्रात मंत्री असलेल्या स्मृती इराणी यांना एका विद्यार्थ्याने कुराणातील एक संदर्भ विचारला असता, त्याचे उत्तर न देता, प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यालाच हनुमानचालिसा म्हणून दाखवा, असे सुनावले. हैदराबाद विद्यापीठात रोहित येमूल या विद्यार्थ्याने तेथील गैरसोयीबद्दल आवाज उठवला असता, रात्रीच्या वेळी त्यांना वसतिगृहातून हाकलून देण्यात आले. त्यानंतर रोहित येमूल यांनी आत्महत्या केली. खऱ्या अर्थाने ही सरकारने घडवून आणलेली आत्महत्या होती, असे आरोप त्यानंतर झाले. या प्रकणातदेखील अद्याप न्याय मिळालेला नाही. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी भाजपाने सत्तेत येण्यासाठी २ कोटी रोजगार देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आजही हजारो बेरोजगार तरुण-तरुणी नैराश्याने ग्रासलेले दिसतात. त्यांच्यासाठी सरकारकडे आज कोणताही ठोस कार्यक्रम आहे, असे वाटत नाही. ज्या शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी तुटपुंज्या निधीची तरतूद करणारे लोक उद्याचे देशाचे भविष्य तरुण आहेत, असे सांगत सुटतील तेव्हा सजग जनतेने त्यांना वस्तुस्थिती काय आहे, ते सांगा. केवळ भाषणबाजी करून पोट भरत नाही, हे सांगण्याचे दिवस आले आहेत. २०१९ सुरू झालेले आहे. मार्चमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल. त्यानंतर आज सत्तेच्या गुर्मीत बोलणारे चेहरे आम्ही तुमचेच आहोत, असे सांगत लोटांगण घालत तुमच्या घरापर्यंत येतील. त्यावेळी आता आमच्या धडावर आमचेच डोके आहे, हे त्यांना हिमतीने सांगण्याची तयारी ठेवा.
पुणे विद्यापीठाचा जरी आपण विचार केला, तरी काही विद्यार्थी संघटनांनी फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुस्तकांना आक्षेप घेऊन पुस्तक विक्री करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्याचा प्रकार नुकताच घडला. यावरदेखील ठोस कारवाई अद्याप झालेली नाही. केवळ दडपशाही करून विद्यार्थ्यांची आंदोलने चिरडणे आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणणे हा एकमेव अजेंडा सध्या तरी सत्ताधारी सरकारच्या मानसिकतेत दिसतो. त्यामुळे आज तात्पुरते आंदोलन दडपले गेले असले, तरी तो उद्रेक कधी तरी उफाळून येईल, तेव्हा सत्ताधारी लोक काय करतील, हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र, विद्यार्थ्यांसोबत अशा पद्धतीने अरेरावीच्या भाषेत बोलणे, दमदाटी करणे, भीती घालणे, सत्तेचा उपयोग स्वत:साठी करणे हे निषेधार्हच आहे, हे देशातील, राज्यातील सुज्ञ जनता जाणते, याचे भान नेत्यांनी ठेवावे. महाराष्ट्राला शिक्षणाची एक मोठी परंपरा आहे. इथे भीक मागून पोराला शिकवायची परंपरा आहे. त्यामुळे कोणी कितीही दडपणूक करण्याचा प्रयत्न केला, तरी आमची मायमाऊली मुलाच्या शिक्षणासाठी आजही जागरुक आहे, याचीही आठवण ठेवावी.