गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रातील चित्र स्पष्ट झाले होते. देवेंद्र फडणवीस एकहाती जिंकणार, असे जाणवत होते. विरोधक नामोहरम झालेले होते. लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर ते अद्यापही सावरलेले नव्हते. काहींनी भाजपची वाट धरली होती, तर काही त्या दिशेकडे डोळे लावून होते. टीव्हीच्या पडद्यावर विरोधक दिसतही नव्हते. वंचित बहुजन आघाडीचा बोलबाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यापेक्षाही अधिक वाढला होता. अशावेळी शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात ‘ईडी’ने शरद पवार, अजित पवारांसह सत्तर सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर शरद पवारांनी थेट ईडी कार्यालयात जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि वातावरणच फिरले. ज्या हत्याराने आजवर अनेकांना धमकावले गेले, त्या ‘ईडी’लाच पवारांनी आव्हान दिले.
राज्यभर वेगळे वातावरण तयार झाले. टीव्हीच्या पडद्यावर फक्त शरद पवार दिसू लागले. या पवारांना रोखायचे कसे, अशा विचारात सत्ताधारी असतानाच, आकस्मिकपणे अजित पवार गायब झाल्याची बातमी आली आणि त्यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिल्याची घोषणा झाली. सगळी माध्यमे त्या बातमीवर गेली. नंतर, नेहमीप्रमाणे अजित पवारांनी तो निर्णय मागे घेतला; पण त्यामुळे व्हायचे ते नुकसान झाले होतेच! शरद पवारांच्या विरोधात अजित पवारांना वापरले जात आहे, हे त्या घटनेने लक्षात आले. शरद पवार विरुद्ध अजित पवार, अशी निकाली कुस्ती कधीतरी लागणार आहे, हे तेव्हाच स्पष्ट झाले.
शरद पवारांनी स्वकष्टाने जे मिळवले, त्याचा मोठा वाटा अजित पवारांना सहजपणे मिळाला. त्यामुळे आपल्याला जे मिळाले आहे त्याचे महत्त्वच त्यांच्या लक्षात आले नाही. आपल्याला जे मिळाले, तो आपला अधिकारच आहे आणि जे मिळाले नाही, तो अन्याय आहे, अशी धारणा त्यांनी करून घेतली. सुप्रिया सुळेंना खासदारकीशिवाय काही मिळाले नाही. अगदी केंद्रातील मंत्रिपदही पवारांनी संगमांच्या मुलीला दिले; पण सुप्रियांना ते मिळाले नाही. याउलट अजित पवार उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहोचले. पक्षावर त्यांची सत्ता राहिली. सर्व पदे त्यांनी चोखपणे सांभाळली असतीलही; पण म्हणून ती आपल्या कर्तबगारीनेच मिळत आहेत, असा त्यांचा समज होत गेला. उलटपक्षी २००४ मध्ये राज्यात सर्वाधिक जागा असूनही, काकांनी मुख्यमंत्रिपद मात्र काँग्रेसला दिले, असा त्यांचा आक्षेप होता.
शरद पवारांमुळे आपले मुख्यमंत्रिपद गेले, असे म्हणणाऱ्या अजित पवारांना आपल्याला एवढे सगळे कोणामुळे मिळाले, याचा अंदाज आला नाही. शरद पवारांनी आजवर जे जोखमीचे निर्णय घेतले, त्याची किंमतही चुकवली. अनेकदा सत्ता जाऊनही त्यांनी आपले स्थान अबाधित ठेवले. मात्र, १९९९ मध्ये पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. (त्याला या सोमवारी पंचवीस वर्षे पूर्ण होतील.) पक्ष स्थापन झाला आणि लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तो सत्तेतही आला. त्यानंतर सलग पंधरा वर्षे तो सत्तेत होता. दहा वर्षे सलग तो केंद्रातही सत्तेत राहिला.
या सत्तेची सवय असलेल्या अजित पवारांना २०१४ मध्ये धक्का बसला. तेव्हापासूनच त्यांची चुळबुळ सुरू झाली. भाजपसोबत जाण्याचे अनेक प्रस्ताव ते काकांसोबत ठेवत गेले; पण काका त्यांना आणि भाजपलाही खेळवत राहिले. अखेर २०१९मध्ये काकांना अंधारात ठेवून भल्या पहाटे (पहाट म्हटलेले अजित पवारांना आवडत नाही!) अजित पवारांनी शपथ घेतली. ते उपमुख्यमंत्री झाले. काकांनी त्यांचे हे बंड दोन दिवसांतच मोडून काढले. तरी काकांनी त्यांना मोठ्या मनाने माफ करून पुन्हा उपमुख्यमंत्री केले.
इथे अजित पवारांनी थांबायला हवे होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर अजित पवारांनी पुन्हा उचल खाल्ली. त्यांनी यावेळी दिवसाउजेडी बंड केले. बारामतीत सुप्रियांच्याच विरोधात सुनेत्रा उभ्या राहिल्या. त्यानंतर शरद पवारांबद्दलच्या सहानुभूतीची नवी लाट तयार झाली. उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलच्या सहानुभूतीने त्यापूर्वीच टोक गाठलेले होते. या लाटेत महायुती वाहून गेली. सगळे संपलेले असूनही, शरद पवार सर्व शक्तीनिशी फिनिक्सप्रमाणे झेपावले. अजित पवार मात्र होते नव्हते ते गमावून बसले.
शरद पवारांच्या तालमीत अजित पवार हे ‘दादा’ झाले. शासन-प्रशासनावरील पकड ते शिकले. मात्र, या राजकारणाचे व्यापक अधिष्ठान त्यांना समजले नाही. जे मिळते, ते सांभाळायचे कसे, हे अजित पवारांना ठाऊक आहे. मात्र, जे हवे आहे ते शून्यातून उभे कसे करायचे, हे त्यांना माहीत नाही. शरद पवारांना ज्याप्रमाणे बदलत्या राजकारणाची चाहूल लागते, तशी ती अजितदादांना लागत नाही. महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर भाजपविरोधात निर्माण झालेली संतापाची लाट ना त्यांना समजली, ना राष्ट्रीय राजकारण बदलत असल्याची चाहूल लागली. त्यातून अजित पवारांचा दारूण पराभव तर झालाच; पण आगामी विधानसभा निवडणुकीत चित्र काय असेल? याचा भयव्याकूळ अंदाजही त्यांना एव्हाना आला असेल.
अखेर, अजित पवार एकटे पडले. मतदार-कार्यकर्त्यांपासून ते नातेवाईक-चाहत्यांपर्यंत सगळे तर दुरावलेच, पण मित्रपक्षांनीही त्यांचा विश्वासघात केला. आधी मुलाचा पराभव झाला होता. आता पत्नी पराभूत झाली. ‘मी तुला खासदार-आमदार केले,’ असे कार्यकर्त्यांना सुनावणाऱ्या अजित पवारांना आपली क्षमता समजली. सत्तेसाठी अजित पवार महायुतीमध्ये गेले खरे; पण विभागलेले उपमुख्यमंत्रिपद आणि बरेच अवघडलेपण त्यांच्या वाट्याला आले. आता लोकसभा निवडणुकीतील ताज्या निकालाने महायुतीतील त्यांचे स्थान धोक्यात आले आहे. ही सगळी मानहानी ज्यासाठी सहन केली, ती सत्ता जाण्याची शक्यताही अधिक आहे.
अशावेळी अजित पवारांपुढे कदाचित एक मार्ग असू शकतो. २०१९ मध्ये जे केले, तेच पुन्हा करणे. काकांच्या छावणीत पुन्हा दाखल होणे. त्यामुळे पूर्वीचा रुबाब उरणार नाही कदाचित; पण किमान सन्मान कायम राहील. अन्यथा, काकांप्रमाणे सगळे शून्यातून पुन्हा उभे करण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहेच. पण, अशा कठीण वेळी आपल्यामागे कोणी उभे राहू शकेल, याची अजितदादांना कितपत आशा आहे? अशा नव्या ‘इनिंग’साठी आवश्यक असणारे अधिष्ठान आपल्याकडे आहे, याची त्यांना खरेच खात्री आहे?