टोलनाक्याविषयी असंतोषाला मनसेने करून दिली वाट

पुणे, मुंबईला जोडणारा महामार्ग, जिल्हा मार्ग व शहरांमधील रस्त्यांच्या बिकट अवस्थेने संताप

समृद्धी महामार्गावरील गोंदे टोलनाका फोडण्याच्या मनसैनिकांच्या कृतीचे कोणीही समर्थन करणार नाही. परंतु, सर्वच महामार्ग, जिल्हा मार्ग व शहरांमधील रस्त्यांची निम्म्या पावसाळ्यात झालेल्या बिकट अवस्थेने एकंदर टोलवसुली, रस्ते दुरुस्ती, कंत्राटदार व शासन-प्रशासन यांची असलेली मिलीभगत हे मुद्दे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले. राज आणि आता अमित ठाकरे तसेच मनसे यांना अचूक मुद्दा, विषयाची निवड आणि त्यावर तात्काळ कृती याबद्दल गुण द्यावे लागतील.

त्यांच्या अशा आंदोलनाच्या शैलीमुळे सर्वसामान्य मराठी माणूस प्रेमात पडतो. नाशिककरांनी तर त्यांना महापालिकेची सत्ता दिली होती. आंदोलकांना टोलवीर म्हणत अमित ठाकरे यांनी नाशकात येऊन त्यांचे कौतुक करणे, राज ठाकरे यांनी पुण्यात या आंदोलनाचे समर्थन करीत टोलमुक्तीच्या आश्वासनाची भाजपला आठवण करून देणे, या गोष्टी राजकारणाच्या भाग आहेत. परंतु, यामुळे का होईना विधिमंडळात रस्त्याच्या दुरवस्थेविषयी चर्चा झाली. राज्य सरकारला दखल घ्यावी लागली. मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या.

आदिवासी महिलेच्या मृत्यूनंतरही असंवेदनशीलता 
इगतपुरी तालुक्यातील जुनवणेवाडी गावातील वनीता भगत या गरोदर महिलेच्या मृत्यूने पुन्हा एकदा आदिवासी भागातील रस्ते, आरोग्य व्यवस्था हे प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. विधिमंडळ अधिवेशन काळात ही घटना घडल्याने कधी नव्हे ते राज्य सरकारचे सर्व संबंधित विभाग कामाला लागले. महिला आयोगानेदेखील या मृत्यूची दखल घेत अहवाल मागविला. प्रशासनाने मात्र पुन्हा एकदा असंवेदनशीलतेचा परिचय दिला. एकीकडे जुनवणेवाडी गावाच्या रस्त्याची पाहणी करीत तातडीने तो रस्ता तयार करण्याची कार्यवाही करीत असतानाच या महिलेच्या मृत्यूच्या वेगवेगळ्या कारणांची चर्चा प्रशासनाने सुरू केली आहे. आदिवासी गरोदर महिलेचा मृत्यू झाला हे वास्तव असताना त्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याची प्रशासनाची ही कृती अधिक वेदनादायक आहे. स्वाभाविकपणे आदिवासी संघटना, मनसे यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात आवाज उठवला. त्याचा परिणाम आदिवासी भागात दिसायला हवा. अन्यथा पुन्हा एखाद्या वनिताच्या नशिबी असेच भोग यायचे!

येवल्यावर शिवसेना दावा ठोकणार ?
छगन भुजबळ यांनी अजित पवार यांच्यासोबत जाणे हे शरद पवारांना रुचले नाही, हे त्यांच्या पहिल्याच येवला दौऱ्यावरून दिसून आले. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर माझगावात भुजबळ यांचा पराभव झाला. त्यानंतर पवारांनी त्यांना येवल्यात स्थापित केले, असे मानले जाते. त्यामुळे येवल्यात येऊन पवार यांनी ‘माझा अंदाज चुकला, माफ करा,’ अशी साद येवलेकरांना घातली. त्यानंतर भुजबळ यांनी येवल्याची निवड स्वत:च केल्याचे सांगत जुन्नरचाही पर्याय होता, असे स्पष्ट केले. काही दिवसांनी भुजबळांसह सगळे मंत्री पवारांना दोनदा जाऊन भेटले. ‘विठ्ठला, सांभाळून घे,’ अशी भुजबळांची साददेखील चर्चेचा विषय ठरली. त्यानंतर दोन्ही गटांत शांतता आहे. तलवारी म्यान झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अचानक आदित्य ठाकरे यांचा येवला दौरा झाला. त्यांनी मेळावा घेतला. पवारांनी पुढील निवडणुकीत चूक सुधारू, असे सांगितले असताना आता ठाकरे यांच्या दौऱ्यामुळे शिवसेना या जागेवर दावा ठोकणार असल्याची चर्चा सुरू झाली.

अजित पवार गट जोमात
राष्ट्रवादीच्या शरद पवार व अजित पवार या गटांमध्ये राज्य पातळीवर शांततेचे वातावरण आहे. विधिमंडळ परिसरात जयंत पाटील-सुनील तटकरे व जयंत पाटील-अजित पवार यांची एकत्रित छायाचित्रे पुढे आल्याने कार्यकर्ते बुचकळ्यात पडले आहेत. तरीही दोन्ही गटांकडून मोर्चेबांधणी सुरु आहे. अजित पवार यांनी अर्थमंत्र्यांची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या आमदारांना भाजप आमदारांपेक्षा अधिक निधी दिला आहे. तसेच पक्षसंघटना बांधणीच्या दृष्टीने जुन्या पदाधिकाऱ्यांची फेरनियुक्ती केली आहे. रवींद्र पगार यांच्याकडे लोकसभा क्षेत्राची जबाबदारी असताना आता त्यांच्याकडे संपूर्ण जिल्ह्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. रंजन ठाकरे यांच्याकडे नाशिक शहराची जबाबदारी दिली आहे. विष्णुपंत म्हैसधुणे यांच्याकडे कार्याध्यक्षपद सोपवून सिन्नर व देवळाली मतदारसंघाची जबाबदारी देण्यात आली; तर दुसरे कार्याध्यक्ष गोरख बोडके यांच्याकडे इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, पेठ व सुरगाणा या राखीव मतदारसंघाची जबाबदारी देण्यात आली.

नवे जिल्हाधिकारी, नवे आयुक्त
राज्य सरकारने बदल्यांचा नियम बदलला आहे की, काय कळायला मार्ग नाही. जुलै अखेरपर्यंत महसूल विभागातील बदल्या सुरू आहेत. जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी यांनी सहा महिन्यांपूर्वी विनंती बदली मागितली होती, अखेर त्यांना मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून बदली मिळाली. गंगाथरन तसे नाशिकमध्ये फारसे रुळले नाही.सार्वजनिक कार्यक्रमात फारसे सहभागी होत नसत. सारुळच्या अवैध उत्खनन प्रकरणी महसूलमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. चुंचाळे पांझरापोळच्या जागेच्या विषयावर त्यांचा अहवाल सार्वजनिक झालाच नाही. जलज शर्मा यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. महापालिकेच्या रिक्त असलेल्या आयुक्तपदावर डॉ. अशोक करंजकर आले आहेत. प्रशासकीय राजवट असल्याने लोकांच्या अपेक्षा, तक्रारी यांचा पाऊस पडेल. ठिय्या मांडून बसलेले अधिकारी आहेत, त्यांच्याकडून काम करवून घेणे महत्त्वाचे आहे. दिवाळीनंतर निवडणुका होतील, असा अंदाज असल्याने इच्छुक उमेदवारांकडूनही अनेक कामांचा पाठपुरावा होईल.