Maharashtra Politics: अफवांचा बाजार जोमात... पब्लिक कोमात...!

Maharashtra Politics: सध्या राज्यात वेगवेगळ्या राजकीय घटनांच्या अफवांचे बाजार गरम आहेत. पण यातून आपल्या पदरात नेमके काय पडणार?

- अतुल कुलकर्णी 
 (संपादक, मुंबई) 

महाराष्ट्रभर सध्या अफवांचा बाजार जोरात आहे. सगळीकडे अफवांचे पेव फुटले आहे. अफवांचा आधार घेत अतिउत्साही नेत्यांनी राजकीय विश्लेषणही सुरू केले आहे. लवकरच सर्वोच्च न्यायालयाचे असे काही आदेश येतील की, अध्यक्षांना त्या १६ आमदारांविरुद्ध कारवाई करावी लागेल. ते बडतर्फ झाले की राज्यात राजकीय उलथापालथ होईल. त्या १६ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही नाव आहे, ही अफवा सध्या टॉपवर आहे. त्या खालोखाल दुसरी अफवा अजित पवार यांच्या गूढ वागण्यामुळे निर्माण झाली आहे. मध्यंतरी अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निवेदन दिले. मात्र त्या बैठकीत कोणते काजू चहासोबत होते यावरून चर्चा रंगली नसेल तर नवल. अजितदादा एक गट करून भाजपसोबत जाणार ही दोन नंबरची अफवा ठरली आहे. त्याला पुष्टी देणारे विधान ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केल्याची चर्चा आहे. अजित पवार एक गट करून भाजपमध्ये जातील. त्यांना थांबवणे आता कठीण आहे. शरद पवार मात्र महाविकास आघाडी सोबत राहतील, अशी माहिती आपल्याला नागपुरात दस्तुरखुद्द खासदार संजय राऊत यांनी दिल्याचे छातीठोकपणे काँग्रेसचे काही नेते सांगत आहेत.

नागपूर भेटीत राऊत काँग्रेसच्या कोणत्या नेत्यांना भेटले आणि त्यातल्या कोणत्या नेत्याने ही माहिती बाहेर पसरवली याचा शोध राऊत घेतीलच. दुसरीकडे स्वतः संजय राऊत यांनी शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्यात झालेले बोलणे अधिकृतपणे रेकॉर्डवर आणले आहे. ‘कोणालाही मनापासून सोडून जायचे नाही. पण कुटुंबाला टार्गेट केले जात आहे. कोणाला काही व्यक्तिगत निर्णय घ्यायचे असतील तर तो त्यांचा प्रश्न. पण पक्ष म्हणून आम्ही भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेणार नाही. राज्यातील जनतेत सध्याच्या सरकारबद्दल कमालीचा संताप आहे. जे आता भाजपसोबत जातील ते राजकीय आत्महत्या करतील’, असे पवार यांनी सांगितल्याचे संजय राऊत यांनी त्यांच्या लेखात लिहिले आहे. त्यावरून एकनाथ शिंदे यांचे सदस्यत्व रद्द झाले तर त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागेल आणि त्यांच्या जागी अजित पवार मुख्यमंत्री होतील, अशी एक अफवा मार्केटमध्ये आहे. पुण्यातून अजित पवार गायब झाले होते. तेव्हा ते चार्टर्ड फ्लाइटने दिल्लीला गेले. अमित शाह यांना भेटले, आणि त्यांच्यासह सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल यांनी खाते वाटप कसे असेल याचीही चर्चा केली, इथपर्यंत ही अफवा गेली आहे. मात्र, अजित पवार यांना वेगळा गट करायचा असेल तर त्यांनादेखील पुरेसे संख्याबळ लागेल. यावर मात्र कोणी काही बोलत नाही. 

शरद पवारांनी अदानींचे केलेले समर्थन आणि त्यातून निर्माण झालेली अफवा अनेक अंगांनी चर्चेत आहे. अदानी यांच्याविषयी पवारांनी केलेले विधान म्हणजे भाजपला अडचणीत आणण्यासाठी टाकलेले पाऊल आहे. तुम्हाला येत्या काही दिवसांत ते दिसेलच, असे भाजपचे काही नेते बोलून दाखवत आहेत. शरद पवार यांच्या बोलण्याचे सरळ अर्थ कधीच घ्यायचे नसतात. अदानी प्रकरण निवडणुकीत भारी पडू शकते, अशा चर्चा करून काही नेते आपापल्या परीने या अफवांमध्ये भर घालत आहेत.

नागपूरला रविवारी महाविकास आघाडीची वज्रमूठ सभा झाली. त्या सभेसाठी अजित पवार गेले; पण त्यांनी भाषण केले नाही. आपल्याविरुद्ध टीका होत आहे त्यामुळे मला भाषण करायचे आहे, असे जर अजित पवार यांनी सांगितले असते,  तर त्यांना कोणीही अडवले नसते. मात्र त्यांनी तसे केलेले नाही. १६ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द झाले तरी सरकार पडत नाही, असा दावा अजित पवार यांनी केला आहे. सदस्यत्व रद्द झाले तर सरकार शंभर टक्के पडणार, असे विरोधी पक्षनेते ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे छातीठोकपणे सांगत आहेत. तर अजित पवार काहीही म्हणू देत, हे सरकार पडणारच... असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात म्हणत आहेत. महाविकास आघाडीच्या तीन प्रमुख नेत्यांमधील या एकवाक्यतेवर वेगळे भाष्य करण्याची गरज आहे का..?
दुष्काळाची घोषणा जशी प्रशासनाला आवडते, तसेच अफवांचा बाजारही त्यांना हवा असतो. त्यामुळे अस्थिर परिस्थितीचा फायदा घेत प्रशासन त्यांच्या मनासारखे वागू लागते. एखादा आमदार काही काम घेऊन आलाच, तर प्रशासनातील मुरलेले अधिकारी त्या नेत्याला गप्पांमध्ये असे काही 
गुंगवतात आणि दुसऱ्या गटाची माहिती तुम्हालाच सांगत आहे, असे म्हणून जे काही सांगतात त्यावर तो नेता आपले कामही विसरून जातो. 
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, सरकार पडले तर राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, इथपर्यंत चर्चा सुरू असताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असे काहीही घडणार नाही, असे म्हणत ठामपणे काम करताना दिसत आहेत.

अफवांच्या या बाजारात सर्वसामान्य जनतेने खालील प्रश्न आपल्या मनाला विचारून पाहावेत. आपण मंत्रालयात कधी गेलो होतो का? सेतू कार्यालयात कुठली कागदपत्रे काढण्याव्यतिरिक्त आपण शेवटचे कधी गेलो..? 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपले कधी काम पडले होते का? जिल्ह्याच्या पोलिस प्रमुखाकडे आपण कोणते काम घेऊन गेलो होतो का..? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे नाही अशीच येतील. पाच वर्षांतून एकदा आपण आपला लोकप्रतिनिधी निवडून दिला की आपले त्याच्याशी काही घेणेदेणे उरत नाही. मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस कार्यालय या ठिकाणी आपले कधी काम पडत नाही. निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी नेमके काय करत आहेत हेही आपण विचारत नाही. उलट त्यांनी एकमेकांवर कशा कुरघोड्या करत राजकारण सुरू केले आहे याची चर्चा करण्यात आपण आनंद मानतो. त्यामुळे अशा अफवा येत राहतील... सरकारी काम सहा महिने थांब... या घोषणेतील महिने असेच वाढत जातील. अफवा पसरवणाऱ्यांना आणि त्यावरून चर्चेचा बाजार गरम करणाऱ्यांना शुभेच्छा!