यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत‘एक्झिट पोल’ इतके गोंधळलेले का वाटत आहेत? - कारण महाराष्ट्राच्या उद्याच्या निकालाचे भाकित संपूर्ण राज्यासाठी दोन-तीन फुटपट्ट्या वापरून करता येत नाही. म्हणायला एकच निवडणूक झाली; पण प्रत्येक मतदारसंघाची निवडणूक वेगळी होती. मतदान एकाच टप्प्यात झाले; पण अनेक मतदारसंघांचे राजकारण टप्प्याटप्प्याने बदलले. आजच्या राजकारणाला लोक कंटाळले आहेत. त्यामुळे त्यांना निवडणुकीत रस राहिलेला नाही, असे म्हटले जात होते; पण भरभरून मतदान करून मतदारांनी ते खोटे ठरविले.
लोकशाहीचे सजग प्रहरी म्हणून महाराष्ट्रातल्या मतदारांनी बजावलेली भूमिका कौतुकास्पद आहे. तुम्ही राजकारण कोणत्याही स्तरावर न्या, आम्ही लोकशाहीची पूजा सोडणार नाही, असा संदेशच मतदारांनी यानिमित्ताने दिला आहे. मतदारांमध्ये कटुता नव्हती, कार्यकर्ते, नेत्यांमध्येच ती होती. गावागावांतील राजकारण त्यामुळे खराब झाले, ते सुधारायला काही महिने लागतील. खोल जखमा लवकर भरून निघत नसतात. पैशांचा इतका प्रचंड वापर आधी कोणत्याही निवडणुकीत महाराष्ट्राने बघितला नव्हता. दारू, महागड्या वस्तू, पैसा असा साडेसातशे कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला गेला. जप्त झाली नाही अशी रक्कम किती असावी, याची तर कल्पनाही करवत नाही. दहा कोटी म्हणजे एकावर किती शून्य हे पटकन न सांगू शकणाऱ्या तुमच्या-माझ्यासारख्या सामान्यांना हजारो कोटींचा हा खेळ बधिर करणारा आहे.
मतदानापासून सर्वाधिक चर्चा एकाच गोष्टीची आहे की, मतदानाची टक्केवारी इतकी कशी काय वाढली? स्थानिक राजकारणाची अस्मिता हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. नगराध्यक्ष, महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य अशी कोणतीही पदे अडीच वर्षांपासून निवडणूकच न झाल्याने कोणत्याही पक्षाकडे नाहीत, अशावेळी आमदारकी आपल्याकडे असली तरच पुढच्या वर्षी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसह पुढचे सगळे राजकारण आपल्या ताब्यात राहण्यास मोठी मदत होईल या महत्त्वाकांक्षेने सगळेच मोठे राजकीय पक्ष भक्कम तयारीने निवडणुकीच्या मैदानात उतरले.
तगडे बंडखोर, स्थानिक राजकारणात बऱ्यापैकी वजन असलेले अपक्ष आणि लहान पक्षांचे बऱ्याच ठिकाणी असलेले मजबूत उमेदवार यामुळेही मतटक्का वाढला. लाडक्या बहिणींनी भरभरून मतदान केले, आचारसंहितेपूर्वी घरगुती उपयोगाच्या वस्तूंचे लाखो किट्स वाटण्यात आले, त्याचा काही एक परिणाम उद्याच्या निकालात दिसेल. लाभाच्या योजना पुढेही सुरू राहाव्यात, यासाठी कोणाला मतदान केले पाहिजे, हा विचारदेखील होता. अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण हा कळीचा मुद्दा होता. त्याचवेळी सरकारबद्दलची नाराजी, शेतकऱ्यांतील रोष, महागाई.. हेही मतदानातून व्यक्त झालेच असणार. कापूस व सोयाबीन पट्ट्यातील नाराजी कॅश करण्यात मविआला शेवटच्या टप्प्यात बऱ्यापैकी यश आले. सरकारच्या लाभार्थ्यांचे मतदान विरुद्ध रोष, नाराजीतून झालेले सरकारविरोधी मतदान यापैकी जास्त मतदान कोणाचे झाले, यावर निकाल अवलंबून असेल.
महायुतीला रा. स्व. संघाच्या नेटवर्कचे भक्कम पाठबळ - विशेषत: शहरी भागात- मिळाले. ‘बटेंगे तो कटेंगे चालले नाही’ असे त्या भागातील लोक म्हणतात, ज्यांना या वाक्यातील दाहकतेचे चटके बसत नाहीत. विदर्भ, मराठवाड्यात धार्मिक तेढ असलेले मोठे पॉकेट्स आहेत, तिथे ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हे दोन्ही बाजूंनी जोरात चालले. गणेशोत्सवाची मिरवणूक मशिदीसमोर थांबवून दहा-पंधरा मिनिटे नाचल्याचा आनंद दिवाळीपेक्षाही ज्यांना अधिक वाटतो अशांचीही एक व्होट बँक आहे आणि गणेशोत्सव, दुर्गोत्सवाच्या मिरवणुकीत राडा करण्यासाठी आसुसलेलेही लोक आहेत, वाढलेल्या मतदानात त्यांचाही वाटा आहे.
अपक्ष, बंडखोर, लहान पक्षांचे उमेदवार यांना मतदान केले तर मतविभागणी होऊन समोरच्यांना त्याचा फायदा होईल, असे अनेक ठिकाणी दरवेळी समजवून सांगितले जाते. मतविभाजनाची भीती दाखविली जाते अन् त्यातून मग शेवटच्या टप्प्यात मुख्य दोन प्रतिस्पर्ध्यांपैकी एकाला पसंती दिली जाते. यावेळीही अशी भीती दाखविली गेली; पण त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. लोक ऐकण्याच्या मानसिकतेत नव्हते. मुख्य पक्षांनी (महायुती वा महाविकास आघाडी) तिकिटे नाकारलेल्या बंडखोरांबरोबरच त्यांचे समर्थक राहिलेले अनेक ठिकाणी दिसते. यावेळी आपल्या नेत्याने बंडखोर, अपक्ष लढून १०-१५ हजारांवरही मते घेतली तर त्याचा पुढल्यावेळी मुख्य पक्षाकडून उमेदवारीचा दावा प्रबळ राहील, असे गणित समोर ठेवून आपापल्या माणसाला मते दिली गेली. मतटक्का त्यामुळेही वाढला.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीबद्दल लोकांच्या मनात असलेला राग हा लाभाच्या अनेक योजना आणून कमी करण्यात यश मिळाल्याचे दिसते. प्रत्यक्ष निवडणुकीतही ‘वैयक्तिक’ लाभ देण्यात महायुती ही महाविकास आघाडीपेक्षा पुढे होती. लोकसभेला सपाटून मार खाल्लेल्या महायुतीने पाच महिन्यांत अनेक खड्डे बुजविले हे समजून घेत उद्याच्या निकालाचा अंदाज वर्तविणे आवश्यक आहे. मतदारयाद्यांमधून हजारो नावे गायब असल्याच्या जेवढ्या तक्रारी लोकसभेवेळी झाल्या होत्या, त्या यावेळी नव्हत्या. याचा अर्थ राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी लोकसभेत गायब झालेली नावे विधानसभेसाठी नोंदवून घेतली. आता त्यासाठीचे नेटवर्क हे ज्या पक्षाकडे अधिक चांगले आहे त्या पक्षाला त्याचा फायदा होणार, हे उघड आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाने बरीच खालची पातळी आधीच गाठली आहे. निकालानंतर जोडतोडीचे राजकारण झालेच तर ही पातळी आणखी खाली-खाली जाऊ देऊ नका एवढीच विनंती आहे. आणखी काही भयंकर घडू नये म्हणून का असेना, ‘हे’ यावेत किंवा ‘ते’ यावेत; पण जे येतील ते स्वबळावर यावेत, एवढेच वाटते आहे. yadu.joshi@lokmat.com