किरण अग्रवाल
राजकारणातील लौकिक सदासर्वकाळ टिकून राहतातच असे नाही. कालमानापरत्वे त्यात बदल होतात. पण अशा बदलाच्या स्थितीतही त्या लौकिकाला साजेशे यश लाभते तेव्हा त्याची वेगळी दखल घेतली जाणे क्रमप्राप्त ठरते. महापालिका व जिल्हा परिषदेसह जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ‘युती’चे वर्चस्व असल्याने यंदा विधानसभेच्या नाशिक जिल्ह्यातील सर्व जागांवर शत-प्रतिशत जनादेश मिळविण्याचे मनसुबे व्यक्त केले गेले असताना युतीचे बळ घटवून राष्ट्रवादीने जी मुसंडी मारलेली दिसून आली ती या जिल्ह्याच्या अशाच लौकिकाची आठवण करून देणारी ठरावी.
विधानसभेची यंदाची निवडणूक एकतर्फी होणार असे चित्र सत्ताधाऱ्यांकडून प्रारंभी रंगविले गेले असले तरी ते भ्रामक होते हे निकालाअंति स्पष्ट झाले आहे. गेल्यावेळी स्वबळ आजमावून नंतर एकत्र आलेल्या भाजप-शिवसेनेने यंदा युती केल्याने अगदी दोनशे पार जागा पटकाविण्याचे मनोदय व्यक्त केले गेले होते. त्यातही राजकीय अडचणीत संकटमोचकाची भूमिका वठविणाऱ्या राज्याच्या जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे पालकत्व लाभल्याने नाशिक जिल्ह्यात शत-प्रतिशत जागांचे लक्ष ठेवले गेले होते. यात युतीअंतर्गत भाजपने सहा जागा लढवून पाच जागा मिळविल्या असल्या तरी शिवसेनेने मात्र जिल्ह्यातील ९ जागा लढवून अवघ्या दोनच जागांवर विजय मिळविल्याने युतीच्या जागांचा टक्का घसरून गेला आहे. गत २०१४च्या निकालाच्या तुलनेत भाजपने १ जागा अधिकची मिळविली असली तरी शिवसेना मात्र ४ जागांवरून २ जागांवर घसरली आहे.
विशेष म्हणजे, शहरी मतदार हा भाजपचा हक्काचा मतदार म्हणवतो. त्याची प्रचिती यंदाच्या निकालातही आली. नाशकातील ३ पैकी नाशिक पश्चिम व नाशिक पूर्व या दोन जागांवर भाजपच्या उमेदवारांना निकराच्या अटीतटीला सामोरे जावे लागले. पश्चिममध्ये शिवसेनेच्या बंडखोराने जेरीस आणले होते, तर पूर्वमध्ये भाजपचे विद्यमान आमदार राष्ट्रवादीत जाऊन पक्षाच्या उमेदवारासमोर उभे ठाकले होते. परंतु, अशाही स्थितीत नाशकातील मतदारांनी भाजपलाच साथ दिल्याचे दिसून आले. नाशकातील तीन जागा कायम राखतानाच ग्रामीणमधील चांदवडची जागा या पक्षाने पुन्हा मिळविली, तर बागलाणची जागा नव्याने खेचून आणली. दुसरीकडे शिवसेनेने मात्र नाशिकलगतची देवळाली व निफाडची जागा गमावली. ग्रामीण भागात शिवसेनेचे वर्चस्व असल्याचे मानले जाते. त्यामुळेच युतीअंतर्गत जिल्ह्यात तब्बल नऊ जागा शिवसेनेला देण्यात आल्या होत्या; पण त्यापैकी सात जागांवर त्यांना पराभवास सामोरे जावे लागले. यात शिवसेना उमेदवारांच्या अतिआत्मविश्वासाचा फटका तर आहेच; पण भाजपबरोबर घरंगळत जाऊन स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व राखू न शकल्याची वास्तविकताही नाकारता येऊ नये.
जिल्ह्यातील निकालाबाबत विशेषत्वाने नमूद करता येणारी बाब म्हणजे, पुलोदच्या प्रयोगाप्रसंगी जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व आमदार निवडून देऊन शरद पवार यांचे हात बळकट करणारा हा जिल्हा असल्याचा लौकिक आहे. सत्तेत असो अगर नसोत, पवार यांच्यावर प्रेम करणारा व त्यांच्याबद्दल आस्था राखणारा मोठा वर्ग या जिल्ह्यात आहे. राजकीय उलथापालथींमध्ये पवारांच्या राष्ट्रवादीचे यश कमी-अधिक झाले; पण पवारांचे समर्थन कधी घटलेले दिसून आले नाही. यंदाच्या निवडणुकीत त्याच लौकिकाला साजेसा निकाल लागल्याचे दिसून आले. राष्ट्रवादीच्या चार जागा यंदा दोनने वाढून सहा झाल्या. यातही छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज यांची नांदगावची हक्काची समजली जाणारी जागा यंदा गमावली गेली. नाशिक पश्चिमची जागा बहुसंख्य उमेदवारांमध्ये झालेल्या मतविभागणीमुळे हातून निसटली तर नाशिक पूर्वची जागाही निकराच्या लढतीत हाती येता येता राहून गेली. पण कळवण, निफाड व देवळालीच्या तीन जागा नव्याने या पक्षाला लाभल्या. यातून राष्ट्रवादीचे बळ वाढल्याचे स्पष्ट व्हावे. काँग्रेस मात्र दोनवरून एका जागेवर आल्याने आघाडीअंतर्गत जिल्ह्यात राष्ट्रवादीच मोठा भाऊ असल्यावर शिक्कामोर्तब घडून आले. म्हणूनच राष्ट्रवादीचे हे कमबॅक यापुढील जिल्ह्याच्या राजकारणाला वेगळे वळण देणारे ठरले तर आश्चर्य वाटायला नको.