विधिमंडळाच्या पाच दिवसांच्या अधिवेशनाचे बुधवारी सूप वाजले अन् पुढचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता नागपुरी उन्हात २८ फेब्रुवारीपासून होणार आहे. यावेळी हिवाळी अधिवेशनाची नागपूरची संधी गेली. निदान फेब्रुवारीतील अधिवेशनाबद्दल तरी तसे होऊ नये. जागा बदलली; तरी नागपूर, विदर्भाच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाईल, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली. मुख्यमंत्री एक मिनिटही उपस्थित राहू शकले नाहीत असे हे राज्याच्या इतिहासातील पहिलेच अधिवेशन. येतील, येतील असे सांगितले गेले, पण ते आले नाहीत. तब्येतीच्या मर्यादा त्यांना सतावत आहेत असे दिसते. त्यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चांगली बॅटिंग केली.
कामकाज रेटून नेण्यावर सरकारचा नेहमीच भर असतो आणि हे अधिवेशन पाचच दिवसांचे म्हटल्यानंतर तर, सरकार त्यासाठी विशेष आग्रही होते. मात्र, राज्यपालांच्या कुलपती या नात्याने असलेल्या अधिकारांचा संकोच करणारे, उच्च शिक्षण मंत्र्यांना अनिर्बंध अधिकार देणारे आणि कुलगुरूंची उंची कमी करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक ज्या पद्धतीने घाईघाईत अन् विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा आवाज बंद करून मंजूर करण्यात आले. त्याचे पडसाद भविष्यात नक्कीच उमटतील. ते टाळले असते, तर अधिवेशनाचा शेवट गोड झाला असता.
सरकार विरुध्द राजभवन अशी वर्चस्वाची लढाई महत्त्वाची, की विद्यापीठांची स्वायत्तता महत्त्वाची याचा विचार होणे आवश्यक आहे. हे अधिवेशन सर्वाधिक लक्षात राहील ते विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बारगळल्याने. त्यासाठी जबाबदार कोण?, राज्यपाल की, राज्यपालांच्या आडून भाजप की, महाविकास आघाडीतील असमन्वय, यावर वादविवाद होऊ शकतील पण, १७० हून अधिक आमदारांचा भक्कम पाठिंबा असलेले महाविकास आघाडी सरकार आपला अध्यक्ष निवडून आणू शकले नाही, हे वास्तव उरतेच.
तीन पक्षांमध्ये काँग्रेस हा लहान पक्ष असला, तरी सरकार स्थापण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाचीच होती. अशावेळी काँग्रेसचा आदर करीत कोणत्याही परिस्थितीत अध्यक्षांची निवड याच अधिवेशनात करण्याची जबाबदारी शिवसेना व राष्ट्रवादीची देखील होती. काँग्रेसनेही त्या दोघांवर त्यासाठी दबाव आणायला हवा होता. सरकार भक्कम आहे म्हणता, तर मग पूर्वीचीच गुप्त मतदान पद्धत कायम का ठेवली नाही?, घातपाताची भीती होती म्हणूनच आवाजी मतदानाचा नियम केला गेला. अशा घटनांमुळे ‘सरकारकडे बहुमत आहे, पण सरकारमध्ये एकमत नाही’, या आरोपाला बळ मिळते. आवाजी मतदानाचा चेंडू राज्यपालांच्या कोर्टात अडकला. राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पेटल्याचे अवघ्या देशाने पाहिले. राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीचे संकेत दिल्याने की काय; अध्यक्षपदापेक्षा सत्ता महत्त्वाची असा विचार करून सरकार बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र दिसले.
आवाजी मतदानाचा विषय राज्यपालांकडे नक्कीच अडकेल याचा अंदाज सरकारला असायला हवा होता. तरीही आवाजी मतदानाचा ठराव केला गेला व तो अपेक्षेनुसार राज्यपालांकडे अडकला. लागोपाठ तिसऱ्या अधिवेशनात काँग्रेसची अध्यक्षपदाची झोळी रिकामी राहिली. अध्यक्षपदाची निवड न होण्यामागे राज्यपालांनी निर्माण केलेला पेचप्रसंग हे तर कारण आहेच; पण अध्यक्षपद आपल्या गळ्यात पडले तर काय करता?- या भीतीपोटी अनुत्सुक काँग्रेसचे धुरीण, हंगामी अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडेच असल्याने त्यांची स्वस्थता अन् राज्यपाल काहीही म्हणत असले तरी निवडणूक झालीच पाहिजे या भावनेचा शिवसेनेसह तिन्ही पक्षांमध्ये असलेला अभाव हीदेखील कारणे आहेत. आमदारांच्या सभागृहातील आणि विधानभवन परिसरातील वर्तनाबद्दल माध्यमांनी लिहिले तर, तो हक्कभंग होऊन शिक्षा होण्याची भीती!
आमदारांच्या गैरवर्तणुकीला चाप बसावा म्हणून या अधिवेशनात आचारसंहिता निश्चित केली गेली आणि त्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुढाकार घेतला हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. नेते, मंत्र्यांची टिंगलटवाळी करण्यासाठी अंगविक्षेप, म्याव-म्याव असे भलतेसलते प्रकार याच अधिवेशनात घडल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांना आचारसंहितेची उपरती झाली. महाराष्ट्राची ओळख ही अत्यंत सुसंस्कृत राज्य अशी आहे आणि ती तशीच कायम ठेवायची, तर आमदारांचे सभागृहातील आणि सार्वजनिक जीवनातील वर्तन सुधारायलाच हवे. आता सोनारानेच कान टोचल्याने आचारसंहितेची कवचकुंडले घालून आमदार नीट वागतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.