‘महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा आत्ताच जाहीर करावा, त्याला माझा पाठिंबा राहील’, अशी भूमिका मांडून उद्धव ठाकरे यांनी गुगली टाकली आहे. ठाकरे यांना मुख्यमंत्री म्हणून समोर करण्यास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचाही विरोध असणारच. तसे कोणी बोलून दाखवलेले नसले तरी ‘आमचे मुख्यमंत्री ठाकरेच’ अशी भूमिकादेखील दोन मित्रपक्षांनी घेतलेली नाही. लोकसभेतील यशामुळे काँग्रेसच्या आशा चांगल्याच पल्लवित झाल्या आहेत. शरद पवार यांच्या पक्षाने दहापैकी आठ जागा जिंकल्याने त्यांचाही आत्मविश्वास दुणावला आहे. अशावेळी ठाकरेंना मुख्यमंत्री म्हणून पुढे करण्याची दोन्ही पक्षांची तयारी दिसत नाही. उद्धव यांना अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रिपद आधी मिळालेले आहे, पण काँग्रेसचा या पदाचा दुष्काळ फार वर्षांपासूनचा आहे.
शरद पवार यांच्या स्वत:च्या पक्षाला एकदाच आणि तेही त्यांच्या रूपाने १९७८ मध्ये मुख्यमंत्रिपद मिळाले होते. पवार यांनी नंतरच्या काळात दोनवेळा स्वत:चा पक्ष उभारून सत्ता गाठण्याचे प्रयत्न केले; सत्तेत सहभागही मिळाला; पण मुख्यमंत्रिपदाने मात्र ठेंगाच दाखवला. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांच्या नावावर मित्रपक्ष सहजासहजी शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता नाहीच. मित्रपक्षांकडून आपल्या नावाला विरोध असल्याची जाणीव राजकारणात आता पुरते मुरलेले उद्धव यांना नक्कीच असणार. म्हणूनच त्यांनी ‘मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा तुम्ही आताच जाहीर करा, मी लगेच पाठिंबा देतो’, असे म्हणत चेंडू मित्रपक्षांच्या कोर्टात खुबीने टाकला आहे. आपल्या मित्रपक्षांमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी एकच चेहरा सर्वानुमते ठरू शकत नाही, याची पूर्ण कल्पना असल्यामुळेच त्यांनी ऑफर देऊन टाकल्याचे दिसते.
शरद पवारांच्या पक्षात सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील अशी दोन नावे आहेत. काँग्रेसमध्ये नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार ही प्रस्थापित नावे आहेतच, शिवाय त्यांच्या तुलनेने कनिष्ठ असलेल्या नेत्यांनी नवीन चेहऱ्यांसाठी लॉबिंग सुरू केले आहे. पण कुण्या एकाच्या नावावर मतैक्य होण्याची शक्यता नाहीच. पक्षात एकमत झालेच तरी इतर दोन पक्ष ते स्वीकारतील, अशीही शक्यता नाही. त्यामुळे ‘मी तर आधीच ऑफर दिली होती, पण तुम्हीच चेहरा देऊ शकला नाहीत’, असे म्हणण्याची संधी ठाकरेंकडे उद्या नक्कीच असेल आणि त्यातूनच त्यांना स्वीकारण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. आपण तिघेही तुल्यबळ आहोत ही महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची भावना दिसते. त्यामुळेच मुख्यमंत्रिपद असो की जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करणे असो; महाविकास आघाडीला अडचणी निश्चितच येतील. आजच्या घडीला महाविकास आघाडी अनेक पातळ्यांवर महायुतीपेक्षा सरस दिसते, विधानसभा निवडणूक एकसंधपणे लढण्याची मानसिकताही महायुतीपेक्षा त्यांच्यात अधिक जाणवते.
आपसात मतभेद नाहीतच असे मुळीच नाही. मात्र, मतभेदांचे जाहीर प्रदर्शन न करण्याची काळजी महाविकास आघाडी अधिक घेताना दिसते. लोकसभेला युतीपेक्षा त्यांच्यात अधिक समन्वय व सामंजस्य दिसले, पण म्हणून ते विधानसभेत दिसलेच असे नाही. विधानसभेची परीक्षा अजून बाकी आहे. महायुतीला तर बराच गोंधळ निस्तरायचा आहे. लोकसभेतील पराभवामुळे आलेल्या वाईट अवस्थेतून ते पुरते बाहेर आल्याचे दिसत नाही. भाजपपेक्षा निम्मेही आमदार नसलेल्या शिंदेसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद आहे. पाचवेळा उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागलेले अजित पवार यांच्या पक्षाला ते भावी मुख्यमंत्री वाटतात. मोठा भाऊ म्हणून या पदाचे हक्कदार आपणच आहोत, असे भाजपला वाटते. मुख्यमंत्रिपदाच्या आकांक्षेआड एकमेकांचे उमेदवार पाडण्याचा धोका दोन्हीकडे आहे. जागावाटपाची चर्चा आम्ही लगेच सुरू करणार, असे भाजपचे नेते महिनाभरापासून सांगत आहेत. पण प्रत्यक्षात काहीच नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने सर्वाधिकार दिले असल्याच्या बातम्या मध्यंतरी झळकल्या; पण त्याचा प्रत्यय अद्याप आलेला नाही.
तीन पक्षांमधील समन्वय अजूनही खालपर्यंत पोहोचलेला नाही. अजित पवार यांच्याविरुद्ध भाजपने निदर्शने करणे हे त्याचेच द्योतक आहे. एकमेकांबद्दल संशयच अधिक दिसतो. महाविकास आघाडी काय किंवा महायुती काय; दोन्हीकडे दोन प्रादेशिक व एक राष्ट्रीय पक्ष आहे. प्रादेशिक पक्षांचा अधिक रस विधानसभा निवडणुकीत असतो. आपल्या राज्यात आपलेच प्रभुत्व असले पाहिजे ही महत्त्वाकांक्षा असते. त्यामुळे भाजप असो की काँग्रेस; दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना आपल्या प्रादेशिक मित्रपक्षांच्या उपद्रव मूल्याचा लोकसभेपेक्षा विधानसभेला अधिक त्रास होईल. त्यातून योग्य मार्ग कोण कसा काढणार, यावर विधानसभेचे यशापयश अवलंबून असेल.