पाकिस्तानातील परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी ती दिवसेंदिवस चिघळतच चालली आहे. गत काही दिवसात मोफत शिधा पदरात पाडून घेण्यासाठी झालेल्या चेंगराचेंगरीत किमान ११ जणांचा जीव गेला आहे. पाकिस्तानपेक्षाही गरीब असलेले बरेच देश आहेत; पण त्यापैकी एकाही देशात अन्नासाठी चेंगराचेंगरी होऊन त्यामध्ये नागरिकांचे जीव जाताना दिसत नाहीत. पाकिस्तानात परिस्थिती किती गंभीर झाली आहे, हे त्यावरून लक्षात येते. जगाच्या नकाशावर उदय झाल्यापासून दुसऱ्यांदा पाकिस्तान अराजकसदृश परिस्थितीला सामोरा जात आहे. यापूर्वी १९७१मध्ये पाकिस्तानात अराजक माजले होते आणि त्याची परिणती बांगलादेशाच्या रूपाने मोठा भूभाग गमावण्यात झाल्यानंतरच स्थैर्य परतले होते. आता पुन्हा एकदा पाकिस्तान अस्थैर्याचा सामना करीत आहे. देशाची परकीय चलन गंगाजळी पूर्णतः आटली आहे.
कर्जासाठी वारंवार तोंड वेंगाळूनही आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था आणि मित्र देश नकारघंटा वाजवीत आहेत. परकीय चलनसाठ्याअभावी जीवनावश्यक वस्तूंची आयातही अशक्य होऊन बसली आहे. काही दिवसांपूर्वी जगभरातून माल घेऊन आलेली अनेक जहाजे मालाची रक्कम अदा न झाल्याने कराची बंदरात अडकून पडली होती. आयात ठप्प झाल्याने देशात प्रचंड टंचाई निर्माण झाली आहे. परिणामी काळाबाजार आणि महागाईने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. त्यातच अफगाणिस्तान सीमेलगतचा ‘फटा’, बलुचिस्तान आणि काही प्रमाणात सिंध प्रांतातही फुटीरतावाद्यांनी तोंड बाहेर काढले आहे. ज्या भूभागाच्या हट्टापायी पाकिस्तानने जन्मापासूनच भारताशी उभा दावा मांडून स्वत:चे अपरिमित नुकसान करून घेतले आहे, त्या काश्मीरच्या पाकव्याप्त प्रांतांमध्येही असंतोषाचे सूर उमटू लागले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार कलगी-तुरा रंगला आहे. हे कमी की काय म्हणून सत्ताधारी वर्तुळातही एक प्रकारचे अराजक माजले आहे!
एखादे मोठे कर्ज मिळाल्यास पाकिस्तानला परकीय चलनाच्या तुटवड्यापासून काही काळापुरती का होईना मुक्ती मिळेल. त्यानंतर काळाबाजार व महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल. लष्करी शक्तीचा वापर करून फुटीरतावाद्यांवरही नियंत्रण मिळवता येईल. सत्ताधाऱ्यांच्या हाती असलेली आयुधे वापरून एकदाचे राजकीय विरोधकांनाही गप्प बसवता येईल; परंतु पाकिस्तानपुढील खरी डोकेदुखी आहे ती सत्ताधारी वर्तुळातच माजलेले अराजक! बांगलादेशाची निर्मिती हा अराजकाचा आणि त्यातून सुरू झालेल्या गृहयुद्धाचाच परिपाक होता; पण ते गृहयुद्ध सत्तेवर काबीज मंडळी आणि एक शोषित, अन्यायग्रस्त प्रांत व वांशिक अल्पसंख्याक समुदायादरम्यान झाले होते. पाकिस्तानात तोंडदेखली लोकशाही अस्तित्त्वात असते तेव्हाही कथितरीत्या जनतेच्या मतांवर सत्तेत पोहोचलेले राजकीय नेते खऱ्या अर्थाने सत्ताधारी कधीच नसतात. ते केवळ कठपुतळी असतात. खरी सत्ता लष्कराच्याच हातात असते. बांगलादेश युद्धादरम्यान आणि युद्ध समाप्तीनंतरही ते दोन्ही सत्ताधारी घटक एकत्र होते. त्यामुळेच देशाचे दोन तुकडे होऊनही पाकिस्तानला त्यातून सावरता आले आणि लवकरच अण्वस्त्रधारी राष्ट्र म्हणूनही समोर येता आले. तेव्हाच्या आणि आताच्या अराजकामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा फरक हा आहे, की आज शक्तिशाली लष्कर आणि कठपुतळी सरकार एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.
पाकिस्तानात सत्ताधारी वर्तुळाच्या व्याख्येत लष्कर, निर्वाचित सरकार, धर्मगुरू, उद्योजक, व्यापारी आणि प्रभावशाली व्यावसायिक मंडळींचा समावेश होतो. सद्यस्थितीत या सत्ताधारी वर्तुळातच दुभंग निर्माण झाला आहे. सर्वसाधारणपणे लष्कराला सुखावणारे निर्णय देणारी न्यायपालिकाही दुभंगल्यासारखी दिसत आहे. सातत्याने लष्कराच्या पाठीशी राहिलेले पंजाबी उच्चभ्रू वर्तुळही यावेळी दुभंगले आहे. लष्कराची भीती, दहशत संपल्यासारखी दिसत आहे. त्यामुळे लष्करशाही अथवा मुदतपूर्व निवडणूक हे दोनच पर्याय शिल्लक दिसत आहेत. पण, दोन्ही लष्करप्रमुख आणि सत्ताधारी राजकारण्यांसाठी घातक सिद्ध होणार आहेत. लष्करशाही आल्यास आर्थिक मदत मिळणे तर दूरच, नवे निर्बंध लादले जातील आणि मुदतपूर्व निवडणूक घेतल्यास इम्रान खान यांचा पक्ष विजयी होण्याचीच शक्यता अधिक! त्यामुळे सत्ताधारी वर्तुळातील सर्वच घटक संभ्रमावस्थेत आहेत आणि देश अराजकाच्या वाटेवर पुढे निघाला आहे! या दलदलीतून पाय बाहेर काढण्यासाठी जे प्रयत्न होतील, ते सारेच पाकिस्तानला आणखी खोलात घेऊन जाणारेच ठरतील!