शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

अग्रलेख: ‘ईडी’ची ‘पुरवणी’ परीक्षा; सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली सक्तवसुली संचालनालयाची शाळा!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 22, 2024 5:55 AM

आर्थिक गुन्ह्यांची प्रकरणे तपासासाठी किचकट असतात हे खरे. त्यामुळे त्यांचा तपास तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण होईलच असे नाही

गेली काही वर्षे राजकीय वर्तुळात; तसेच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’च्या निमित्ताने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चेत असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाची सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतलेली ‘पुरवणी’ परीक्षा हे अलीकडच्या काळातील न्यायालयाच्या सक्रियतेचे आणखी एक उदाहरण आहे. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज्या अवैध खाणींच्या प्रकरणात अटक झाले, त्यातील त्यांचे एक सहकारी प्रेम प्रकाश गेल्या दीड वर्षापासून तुरुंगात आहेत. प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, काही आरोपींना अटक करायची आहे, असे सांगत ‘ईडी’ने आधी उच्च न्यायालयात त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा सुनावणीदरम्यान न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने संशयितांना तुरुंगात खितपत ठेवण्याच्या ‘ईडी’च्या चलाखीचा पर्दाफाश केला. तपास यंत्रणांची जबाबदारी, तपास व दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या फौजदारी दंडसंहितेमधील तरतुदी तसेच जामीन मिळण्याचे आरोपींचे अधिकार याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांमध्ये ‘ईडी’ची हजेरी घेतली.

महिनोन्महिने तपास सुरू ठेवून पुरवणी दोषारोपपत्रे दाखल करीत जायचे आणि जामीन मिळविण्याच्या संशयितांच्या अधिकारांची पायमल्ली करायची, हे अजिबात चालणार नाही. ठरलेल्या मुदतीत तपास पूर्ण होत नसेल तर तो पूर्ण होईपर्यंत अटकच करू नका, असे सुनावले. सरकारी वकिलांनी त्यावर युक्तिवाद केला, की आरोपींना जामिनावर सोडले तर ते साक्षीदारांवर दबाव आणतील, पुरावे नष्ट करतील. तेव्हा, असे घडले तर जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात येण्याची सुविधा तपास यंत्रणेला उपलब्ध आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वर उल्लेख केलेले प्रेम प्रकाशच नव्हे, तर देशभरातील अनेक बहुचर्चित प्रकरणांमधील आरोपी ‘ईडी’च्या चलाखीमुळे तुरुंगात खितपत आहेत. त्यापैकी दिल्लीच्या मद्य धोरणाशी संबंधित खटल्यात फेब्रुवारी २०२३ पासून तुरुंगात असलेले माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा उल्लेखही न्यायालयात झाला. सक्तवसुली संचालनालय किंवा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अर्थात ‘ईडी’ या केंद्रीय तपास यंत्रणेची कामाची पद्धत, विशेषत: मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमधील तिचा तपास हा देशातल्या भल्याभल्यांच्या अंगावर काटा आणणारा ठरला आहे. साधारण असे घडते की, ‘ईडी’चे पथक छापा टाकते, संबंधितांना चौकशीसाठी बोलावते, तासनतास बसवून ठेवते.

काहीजण उशिरा ‘ईडी’ कार्यालयातून बाहेर पडल्याचे, तर बहुतेकांना रात्री उशिरा कधीतरी अटक करण्यात आल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये देशाने पाहिले आहे. मनी लाँड्रिंग कायद्यातील काही कलमे अत्यंत जाचक आहेत. त्यामुळे जामीन मिळणे सोपे राहत नाही. त्यातच केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाच या ना त्यानिमित्ताने या कायद्याखाली अडकविण्यात आल्याचा आणि त्यापैकी काहीजण नंतर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात गेले की, त्यांची प्रकरणे थंड बस्त्यात टाकल्याचा आरोप सतत होत आला आहे. या पृष्ठभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी महत्त्वाची आहे. फौजदारी दंडसंहितेनुसार, गंभीर प्रकरणामध्ये संशयितांच्या अटकेनंतर तपास पूर्ण करून ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करणे तपास यंत्रणेवर बंधनकारक आहे. अन्यथा आरोपी जामीन मिळण्यास पात्र ठरतात. ‘ईडी’ने मात्र अत्यंत हुशारीने या नियमातून पळवाट शोधली. डिफाॅल्ट बेलची मुदत संपण्याच्या आत जुजबी दोषारोपपत्र दाखल करून तपास सुरू असल्याचे सांगायचे, नंतर ठराविक कालावधीनंतर एकापेक्षा अनेक पुरवणी दोषारोपपत्रे दाखल करीत जायचे आणि त्याच वेळी संशयितांच्या जामीन अर्जाला अजून तपास पूर्ण झाला नसल्याचे सांगत विरोध करीत राहायचा, अशा आशयाच्या या पळवाटेवर नेमके बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या चलाखीवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे राजकीय कारणांनी म्हणा की अन्य कसे, ‘ईडी’च्या फेऱ्यात अडकलेल्या अनेक नेत्यांचा जामिनावर बाहेर येण्याचा मार्ग आता मोकळा होऊ शकेल.

आर्थिक गुन्ह्यांची प्रकरणे तपासासाठी किचकट असतात हे खरे. त्यामुळे त्यांचा तपास तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण होईलच असे नाही. तथापि, तपासाच्या सुरुवातीलाच संशयितांना अटक करण्याऐवजी तपास आटोक्यात आल्यानंतरच अटकेचा विचार आता ‘ईडी’ला करावा लागेल. पुरवणी दोषारोपपत्रांना पायबंद बसला तर त्या पुरवण्यांमधून हव्या त्या आरोपींची नावे वगळण्याचा, हवी त्यांची नावे वाढविण्याचा प्रकारही कमी होईल. एकूणच आर्थिक गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांना थोडी शिस्त लागेल. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे सक्तवसुली संचालनालयाने गंभीरतेने घेतले तरच. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEnforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालय