रघुनाथ पांडे(विशेष प्रतिनिधी, लोकमत समूह, नवी दिल्ली) - केंद्राच्या राजकारणात मराठी माणसांना वलय नसते, त्यांना फार मोजलेही जात नाही, महाराष्ट्राच्या वाट्याला तुकडे फेकावे तशी मंत्रिपदे फेकतात असे बोलले जाते. त्याला दोन्ही बाजू आहेत. पण सध्या यात चित्ताकर्षक बदल झाला आहे. सुरेश प्रभू, नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, रावसाहेब दानवे, अनंत गिते हे महाराष्ट्राचे तर मनोहर पर्रीकर व श्रीपाद नाईक हे गोव्याचे असले तरी मराठी आहेत. ते बोलतात मराठी, वर्तणूकही मराठीच! मोदींनी इवल्याशा गोव्याला दोन कॅबिनेट मंत्री दिले आहेत. राजकारण बाजूला सारून नक्कीच हे घडलेले नाही, चेकमेटचा खेळ आहेच. हेवीवेट मंत्री म्हणून गडकरींचा बोलबाला आहेच, त्याला आता प्रभूंची साथ मिळू शकेल. गडकरींची संसदीय कार्यशैली सर्वांना माहीत आहेच, या वेळी पर्रीकर, प्रभू व अहीर यांच्याकडे डोळे असतील; त्यातही पर्रीकर, प्रभू यांच्याकडे अधिक. हे दोघेही मोदींच्या खास विश्वासातले आहेत. एकवेळ पर्रीकर यांचे संघाचे पाठबळ आहे म्हणून त्यांचा मंत्रिमंडळ प्रवेश समजून घेऊ, पण प्रभू तर शिवसेनेच्या गोतावळ्यातील. ते भाजपात आले, संघात फिरले, बौद्धिकातही भाग घेतला आणि मोदींच्या गळ्यातले ताईत झाले. शिवसेनेची पर्वा न करता मोदींनी त्यांना रेल्वेसारखे मोठे खाते दिले. लोक म्हणतात, रेल्वे वर्ल्डक्लास बनविण्याचे स्वप्न पंतप्रधानांना प्रत्यक्षात उतरवायचे आहे. पूर्वीचे रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांच्या पाच महिन्यांच्या काळात आनंदी आनंदच होता. मोदी सरकारच्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात ज्या योजना जाहीर झाल्या, त्याचा आढावा पंतप्रधानांनी घेतला, तेव्हा रेल्वे वर्ल्डक्लास नव्हे तर यार्डात लागण्याचीच शक्यता निर्माण झाली. शेवटी, जे व्हायचे तेच झाले. गौडांना हटवून प्रभूंच्या हाती हिरवी झेंडी आली. आल्याआल्या प्रभूंनी रेल्वे ट्रॅकवर आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. गडकरींना सोबत घेऊन रखडलेल्या अनेक रेल्वेपुलांचे मार्ग मोकळे केले. त्यानंतर रेल्वेच्या अंतर्गत स्वच्छतेची आखणी केली. रेल्वेत तीन महिन्यांत आमूलाग्र बदल करण्याचा विडा त्यांनी उचलला. कालमर्यादेत रेल्वेप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी योजना आखून अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर दिला. ई. श्रीधरन यांची समिती नेमून रेल्वे सुधारण्यासाठी ‘भ्रष्टाचारमुक्त रेल्वे व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चिती’ हा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला. मुंबई- अहमदाबाद मार्गावरील ६० हजार कोटींची बुलेट ट्रेन, मुंबईसह देशातील १० रेल्वेस्थानकांचा एअरपोर्टसारखा विकास, मुंबईमध्ये पुढील दीड वर्षात लोकलच्या वाढणाऱ्या ८६० फेऱ्या, दिल्लीहून आग्रा, चंदीगड, पठाणकोट, कानपूर, बिलासपूर या पाच मार्गांवर हायस्पीड ट्रेन, भरती, वायफाय, रखडलेल्या ३५९ योजना आदींसाठी ५० हजार कोटींची आवश्यकता आहे. एवढेच नाही, तर रेल्वे विद्यापीठाची निर्मिती करायची आहे. घोषणा झाल्या, पण हे सोपे नाही, हेही लक्षात आले. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालानुसार २०१३ या वर्षात भ्रष्टाचाराच्या देशातील सर्वाधिक तक्रारी रेल्वेतील आहेत.रेल्वेमध्ये पाण्याचा सर्वाधिक दुरुपयोग होता. दररोज साडेबारा हजारांहून अधिक प्रवासी गाड्या धुतल्या जातात. साडेआठ हजार स्थानकांवर ही सोय आहे. पण अधिकाऱ्यांना हे माहीत नाही, की रेल्वेला पाण्याचे बिल किती येते? रेल्वे मंडळाकडे तर ही माहितीच नाही. त्यामुळे प्रभूंनी स्टेशन, ट्रेन, कोचमधील टॉयलेट, कोचच्या टाक्यांच्या गळतीतून पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी जलव्यवस्थापन सुरू केले. वीज व डिझेलवर रेल्वे २८ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करते. प्रभूंनी रेल्वेचे पर्यावरण आॅडिट सुरू केले. रेल्वेचे स्वतंत्र पर्यावरण संचालनालय असेल. पवन ऊर्जेचा वापर केला जाईल, अनेक बारीक गोष्टी त्यांनी तपासल्या. आश्वासक दिशेने वाटचाल सुरू झाली. पुढच्या चार महिन्यात त्यांना हा पल्ला गाठायचा आहे. मोदी आॅस्ट्रेलियात म्हणाले, अनेक देशांत रेल्वे रिकाम्या धावतात तर भारतात तुडुंब असतात, त्यामुळे शंभर टक्के परदेशी गुंतवणूक करून रेल्वे सुधारायची आहे. पर्रीकर यांच्याबाबत कमालीची उत्सुकता आहे. त्यांच्या साधेपणाचे चित्र कृत्रिमतेचा झगा पांघरलेल्या दिल्लीत खुलून दिसते. त्यांच्यासंदर्भात अनेक दंतकथा इथे चवीने चर्चिल्या जातात. पदभारानंतर ते प्रथमच इकॉनॉमी क्लासचे विमान तिकीट काढून गोव्याला गेले. खरे तर, संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांना खास विमानाने प्रवास करता येतो. पण त्यांनी या सोयीला फाटा दिला. ही घटना साधी नाही. एकंदरच दिल्लीच्या राजकारणात मराठी टक्का नुसता वाढला आहे, असे नाही तर तो आपल्या कार्यकर्तृत्वाने त्यावर ठसा उमटवेल अशी चिन्हे आहेत. शेवटी वलय आपोआप मिळत नसते, ते मिळवावे लागते, हेच खरे!
दिल्लीतला मराठी टक्का
By admin | Published: November 22, 2014 1:54 AM