माणुसकीचा बळी देऊन मतांची बेगमी

‘काश्मीर खोऱ्यातील २० टक्के मुस्लिमांना मारून टाकलं पाहिजे आणि यापासून धडा घेऊन इतर मुस्लिमांनी आम्ही सांगतो त्याप्रमाणं वागावं, असा दंडक घालून दिला पाहिजे’, असं ‘ट्विट’ तपन घोष नावाच्या पश्चिम बंगालमधील एका हिंदुत्ववादी नेत्यांनी केलं आहे. ...आणि भारतीय लष्कराचे प्रमुख जनरल बिपीन रावत म्हणत आहेत की, ‘सर्व देशवासीयांना लष्कराची भीती वाटली पाहिजे’. त्याचबरोबर ‘लष्करी पथकावर दगडफेक करणाऱ्यांच्या हाती जर बंदुका असत्या, तर आमचं काम तुलनेनं सोपं झालं असतं’, अशी पुस्ती जनरल रावत यांनी आपल्या या विधानाला जोडली आहे. शिवाय काश्मीर खोऱ्यात ‘डर्टी वॉर’ चालू असून, त्याला तोंड देण्यासाठी ‘नवनव्या उपाययोजना’ कराव्या लागतात, अशा शब्दांत लष्करप्रमुखांनी एका अधिकाऱ्यानं काश्मिरी व्यक्तीला जीपला बांधून दगड फेकणाऱ्या जमावापुढं नेल्याच्या घटनेचं समर्थनही केलं.गेल्या वर्षी मारल्या गेलेल्या बुऱ्हान वानी या दहशतवाद्यांच्या नेत्याची जागा घेणाऱ्या सबझर अहमद बट्ट हा लष्कराशी झालेल्या चकमकीत मारला गेल्यावर काश्मीर खोरं सध्या पेटलंय. या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुखांनी ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेला ही मुलाखत दिली आहे. ही मुलाखत प्रसिद्ध झाली, त्याच सुमारास प्राण्यांना क्रूरतेनं वागवण्याच्या विरोधातील कायद्याच्या नियमांत केंद्र सरकारनं बदल केले आणि ‘जनावरांच्या बाजारात गोवंशाची खरेदी फक्त शेतकरीच करू शकतील व तेही विविध अटी पाळूनच’, असा बदल केला. या ‘गोवंश’च्या व्याख्येत म्हशींचाही समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळं जनावरांच्या बाजारात व मांस निर्यातीच्या उद्योगात खळबळ माजली आहे. दरवर्षी अंदाजे ४०० कोटी डॉलर्स एवढ्या मांसाची निर्यात होत असते. हे मांस बहुतांशी म्हशींचंच असतं. जनावरांच्या बाजारातील खरेदीवरच बंदी आल्यानं या उद्योगांवर सावट धरलं आहे. या निर्णयावर प्रसारमाध्यमं व समाजमाध्यमांत घमासान चर्चा होत असतानाच तिकडं उत्तर प्रदेशात सहरणपूर येथील ठाकूर व दलित यांच्या संघर्षानं पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. एप्रिलपासून सहरणपूर तणावग्रस्त आहे. निमित्त घडलं, ते आंबेडकरांचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय जिल्ह्यातील एका गावातील दलितांनी घेतल्यावर तेथील सवर्णांनी विरोध केल्यामुळं. नंतर सवर्णांनी महाराणा प्रताप यांच्या गौरवार्थ मिरवणूक काढली. त्यावर दगडफेक झाली आणि वातावरण पेटत गेलं. परिस्थितीत चढउतार होत राहिले आहेत. सध्या पुन्हा एकदा वातावरणातील खदखदीचा स्फोट होऊन दंगल उसळली आहे.या तिन्ही घटना या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत. पण त्यात एक समान घटक आहे. तो म्हणजे ‘धु्रवीकरण’. या तिन्ही घटनांच्या निमित्तानं ज्या काही चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत, त्यातून समाजमन ढवळून निघत आहे. समस्या सोडविण्याऐवजी त्या धुमसत कशा राहतील आणि त्याआधारे अधिकाधिक ध्रुवीकरण कसं घडवून आणता येईल व मतांची बेगमी कशी केली जाऊ शकते, याचेच हिशेब मांडण्यावर सारा भर दिला जाताना आढळून येत आहे. माणसं मारली जात आहेत, मालमत्तेचा विध्वंस होत आहे, सर्वसामान्यांचं जगणं अधिकाधिक कठीण बनत चाललं आहे, हे मुद्दे अशा समस्यांना तोंड देताना केंद्रस्थानी असल्याचं दिसत नाही. थोडक्यात ‘माणुसकी’ हा घटकच या समस्यांंबाबत होणाऱ्या चर्चांत निदर्शनास येत नाही. सहरणपूरची दंगल असो किंवा गोरक्षकांचा धुमाकूळ अथवा काश्मीरमधील हिंसाचार, त्यात माणसं मरत आहेत, याची राजकारण्यांना अजिबात फिकीर नाही. किंबहुना माणसं जितकी जास्त मारली जातील, तितकं बरंच, अधिक फायदा उठवता येईल, अशीच एकूण या समस्यांशी संबंधित असलेल्यांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका असल्याचं जाणवत राहतं.काश्मीरचंच उदाहरण घेऊ या. काश्मीरमध्ये काम केलेले वरिष्ठ लष्करी अधिकारी सांगत आहेत की, ‘चर्चेविना ही समस्या सुटणार नाही, सर्वांशी चर्चा करावीच लागेल. नुसत्या लष्करी बळावर ही समस्या जास्त गुंतागुंतीची बनत चालली आहे’. इतकंच काय लष्कराच्या उत्तर विभागाचे प्रमुख असतानाच लेफ्टनंट जनरल हुडा या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं असं मत जाहीररीत्या व्यक्त केलं होतं. पण आपल्या या माजी सहकाऱ्याचं मत लक्षात घेण्याची गरज विद्यमान लष्करप्रमुखांना वाटत नाही, हे विशेष. शाळेतील मुली जेव्हा रस्त्यावर उतरतात आणि लष्कराच्या पथकावर दगडफेक करतात, तेव्हा दहशतवादी प्रवृत्ती पैसे देऊन दंगलखोरांना रस्त्यावर उतरवत आहेत, हा आरोप व्यर्थ ठरतो. केवळ पैसे दिले म्हणून हजारो लोक बुऱ्हान वानी वा सबझर अहमद बट्ट या दोघांच्या अंत्यसंस्कारास हजेरी लावत नसतात. तसं घडण्यामागं काश्मिरी समाजमनात काही तरी खोलवर रुजलेलं कारण असतं. ते कारण समजूनच न घेता किंवा ते समजूनही त्याकडं दुर्लक्ष करण्याच्या भूमिकेमुळंच शेवटी ‘लष्करी बळ’ हाच एकमेव पर्याय उरतो. साहजिकच भारतीय लष्कराच्या परंपरेत न बसणारं वक्तव्य करण्यास जनरल रावत यांना भाग पडतं. या समस्येचे आयाम किती विविध प्रकारे दिसून येत असतात, याचं ताजं उदाहरण रजेवर असलेल्या एका काश्मिरी लष्करी अधिकाऱ्याला दहशतवाद्यांनी मारण्याच्या घटनेचं आहे. या अधिकाऱ्याच्या हत्येनंतर चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू करून देण्यात आलं होतं. प्रत्यक्षात या काश्मिरी लष्करी अधिकाऱ्याचे वडील वा काका किंवा त्याचे अगदी जवळचे मित्रही त्याच्या हत्येबद्दल शोकाकुल असतानाही, लष्कराकडून मारल्या जाणाऱ्या दहशतवाद्यांना ‘हुतात्मे’च म्हणत होते, ही वस्तुस्थिती खोऱ्याबाहेरच्या जनतेच्या पुढं या चर्चेच्या गुऱ्हाळात आणलीच गेली नाही. केवळ दहशतवाद्यांच्या भीतीमुळं त्या अधिकाऱ्याच्या जवळच्या नातेवाइकांना असं सांगावं लागतं, हेही खरं नाही. हे असं घडतं, त्याचं कारण व्यक्तिगत दु:खापलीकडं समस्येचं मूळ कारण त्या काश्मिरी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईक व मित्रांनाही भेडसावत असतं. ‘आमच्या पद्धतीनं आम्हाला जगू दिलं जात नाही, तसं जगू द्या, आम्हाला भारतात राहायचं आहे’, असं काश्मिरी लोक सांगू पाहत आहेत. म्हणूनच एकीकडं दगडफेकीत तरुण-तरुणी सहभागी होत असतानाच, भारतीय लष्करात सामील होण्यासाठीही ते रांगा लावत आहेत. पण त्यांचे ऐकायलाच कोणी तयार नाही. आम्ही सांगतो, तसं वागा अन्यथा गोळ्या घालू, हीच भाषा त्यांना ऐकावी लागते. हा जो विसंवाद आहे, त्याला कारणीभूत आहे, ती सत्ताधाऱ्यांची विद्वेषी विचारसरणीच. त्यापायीच मग जनावरांच्या बाजारातील गोवंशाच्या खरेदीवर निर्बंध आणले जातात आणि सहरणपूरचीही दंगल घडत असते. माणुसकीचा बळी देऊन मतांची बेगमी केली जात असते.- प्रकाश बाळ -(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)