१९५४ साली अमेरिकेतील मर्लिन शेफर्ड या स्रीची हत्या तिच्या घरी तिचे पती डॉ. सॅम्युएल शेफर्ड यांनी केली, असा आरोप ठेवून त्यांना अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वीच प्रसारमाध्यमांनी संशयित साक्षीदारांच्या मुलाखती घेऊन, बातम्या चालवून डॉ. शेफर्ड यांना खटला सुरू होण्याअगोदरच दोषी ठरवून टाकले.
कालांतराने जनमताच्या रेट्यामुळे न्यायालयात डॉ. शेफर्ड यांना शिक्षा झाली. परंतु अमेरिकेच्या सर्वोच न्यायालयाने मात्र खटला चालण्यापूर्वीच प्रसारमाध्यमांनी समांतर सुनावणी घेऊन, साक्षीदारांच्या मुलाखती छापून डॉ. शेफर्ड यांना दोषी ठरवल्याने शेफर्ड यांना असलेल्या ‘राइट टू फेअर ट्रायल’ या संविधानिक अधिकारांचा भंग झाला असा निकाल दिला. आणि डॉ. शेफर्र्ड यांची शिक्षा रद्द केली. १९५४ साली मर्लिन शेफर्ड यांच्या हत्या प्रकरणात जे घडले तेच २०२० साली भारतात सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात घडते आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. स्वतंत्र भारतात प्रसारमाध्यमांचे निर्विवाद स्थान आहे. लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी स्वतंत्र, प्रभावशाली प्रसारमाध्यमांची गरज असतेच. मात्र प्रसारमाध्यमांकडे जसे निर्विवाद अधिकार आहेत त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर मोठी जबाबादारीदेखील आहे.
आपल्या देशात प्रत्येक आरोपी हा गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष समजला जातो. त्यामुळे नोंदवलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात बातम्या देताना लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये याची खबरदारी माध्यमांनी घेणे आवश्यक असते. सुशांतसिंह प्रकरणात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी साक्षीदारांच्या मुलाखती प्रसारित केल्या. काही वाहिन्यांनी स्वत:ची स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमच स्थापन केली. या टीममध्ये कायद्याचा कुठलाही अभ्यास नसलेल्या तरुणांना ‘शोध-पत्रकारिते’च्या नावाखाली मैदानावर उतरविले आणि ब्रेकिंग न्यूजसाठी रोज नवनवे शोधही लावले.
सुशांतसिंह राजपूत यांचा मृत्यू झाला त्याच दिवशी मुंबई पोलिसांकडून ही आत्महत्या आहे असे सांगण्यात येत होते. त्याचबरोबर या प्रकरणातील १७४ सीआरपीसी अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीमध्ये नेपोटिझम, डिप्रेशन या बाबींवरच मुंबई पोलिसांची चौकशी केंद्रित होती. बिहारच्या पोलीस अधिकाऱ्याला मुंबईत आल्यावर विलगीकरणात पाठवल्यावरून प्रसारमाध्यमांनी मुंबई पोलिसांच्या विरोधात काहूर उठविले. बिहारचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांनी या आगीला आणखी वारा दिला. त्यामुळे मुंबई पोलीस या प्रकरणात निरपेक्ष चौकशी करणार नाहीत अशी भावना सामान्य माणसांच्या मनात रुजवली. खरे म्हणजे मुंबई पोलिसांनी वेळेवरच योग्य खुलासे केले असते तर ही नामुष्की टाळता आली असती.
तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतरदेखील प्रसारमाध्यमांनी रिया चक्रवर्तीचा पिच्छा सोडला नाही. रियाची चौकशी सीबीआयच्या कार्यालयांत होत नसून जणू काही या वाहिन्यांच्या स्टुडिओमध्ये होत आहे असे चित्र उभे राहिले. या प्रकरणाशी निगडित अनेकांचे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट, बँक अकाउंट डिटेल्स, फोन कॉल डिटेल्स वाहिन्यांनी दाखविले. मुळात जे पुरावे फक्त तपास अधिकाऱ्यांकडेच असू शकतात, ते खटला सुरू होण्याअगोदरच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांकडे कसे येतात? याबाबतच्या संशयामुळे तपास अधिकाºयांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण होतात.
भविष्यात जेव्हा हा खटला कोर्टात उभा राहील तेव्हा बचाव पक्षाचे वकील साक्षीदारांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीचा फायदा घेऊ शकतात. त्या मुलाखती आणि पोलिसांपुढे नोंदविलेल्या जबाबातील विसंगतीचा आधार घेऊन साक्षीदार कसे अविश्वसनीय आहेत असा बचाव करू शकतात. त्याचा फायदा आरोपींना होऊ शकतो.
एखाद्या प्रकरणात लोकांपुढे माहिती ठेवत असताना कायद्याने जे अधिकार आरोपीला आहेत त्या अधिकारांचे आपण उल्लंघन तर करीत नाही ना हा विचार माध्यमांनी करणे प्रगल्भ लोकशाहीत अपेक्षित आणि आवश्यक आहे. आपली माध्यमे मात्र ब्रेकिंग न्यूजच्या अतितीव्र घाईपोटी ही लक्ष्मणरेषा ओलांडून फार पुढे गेली आहेत.खटला चालवताना एक गुरुमंत्र प्रत्येक वकिलाला लक्षात ठेवावा लागतो तो म्हणजे ‘व्हेअर टू स्टॉप अ‍ॅण्ड व्हॉट नॉट टू आस्क’! म्हणजेच कुठे थांबावे आणि काय विचारू नये याचे भान ठेवावे ! वृत्तवाहिन्यांनीदेखील हा गुरुमंत्र आत्मसात केला पाहिजे ! किती विचारावे, किती दाखवावे आणि कुठे थांबावे याबाबतचे परखड विश्लेषण आणि आत्मचिंतन त्यांनी करायला पाहिजे.