मिलिंद कुलकर्णी !भाजप-शिवसेनेची युती तूर्त फिस्कटली आहे. मुख्यमंत्रिपदावरुन घोडे अडले आणि गेली १५ दिवस सुरु असलेले दोषारोप पुन्हा केले गेले. देवेंद्र फडणवीस हे काळजीवाहू मुख्यमंत्री राहतील, हे स्पष्ट झाले. आणि त्यानंतर शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली काँग्रेस, शिवसेना नेत्यांच्या बैठकांचा सपाटा सुरु झाला आहे. भाजपवगळून तिन्ही पक्ष एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. थोडा मागोवा घेतला तर याची सुरुवात मुक्ताईनगरातून झाली, असे ठामपणे म्हणता येईल.एकनाथराव खडसे आणि भाजप नेतृत्व यांच्यात गेल्या साडेतीन वर्षांपासून संघर्ष सुरु आहे, हे उभा महाराष्टÑ पहात आहे. दोन्ही बाजूने टोकाची भूमिका घेतली गेली. खडसे हे माझा गुन्हा काय असा सवाल करीत पक्षश्रेष्ठींना दरवेळी कोंडीत पकडत राहिले आणि पक्षश्रेष्ठी त्यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत राहिले. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत खडसे यांच्या तिकिटावरुन तीन दिवसीय नाटक रंगले. पुढे खडसेंनी केलेल्या खुलाशावरुन अनेक गोष्टी उघड झाल्या. दोन महिन्यांपूर्वीच पक्षश्रेष्ठींनी खडसे यांना उमेदवारी मिळणार नाही, याची कल्पना दिली होती. तरीही खडसे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मुक्ताईनगरातील निवासस्थानी समर्थकांचा बोलावून दबावतंत्राचा प्रयत्न झाला. महामार्ग अडविणे, आत्मदहन असे गंभीर प्रकारदेखील घडले. परंतु, तरीही पक्षश्रेष्ठी नमले नाही. अखेर खडसे यांनाच उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी जाहीर करावे लागले की, पक्ष माझ्याऐवजी कन्या रोहिणी यांना तिकीट देत आहे, असे जाहीर करावे लागले.भाजपची कठोर भूमिका या प्रकरणातून समोर आली. हीच भूमिका आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संदर्भातही दिसून आली. हरयाणात सत्तास्थापनेसाठी पुढाकार घेणारे राष्टÑीय अध्यक्ष अमित शहा महाराष्टÑासंदर्भात १५ दिवस चकार बोलत नाही, यामागे मोठा अर्थ दडला आहे. खडसे यांना तिकीट द्यायचे नाही, हे जसे दोन महिन्यांपूर्वी ठरले होते, तसेच सेनेला मुख्यमंत्रीपद द्यायचे नाही, हे निवडणुकीपूर्वीच शहा आणि भाजपने ठरविलेले होते. त्यादृष्टीने १५ दिवस रणनिती आखली गेली. दिवाळीनिमित्त पत्रकारांशी अनौपचारीक चर्चा वगळता फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद, युती यासंदर्भात कोणतेही विधान केले नाही. शहा यांचे निष्ठावंत चंद्रकांत पाटील आणि ज्येष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावरच पक्षाची भूमिका मांडण्याची जबाबदारी देण्यात आली. फडणवीस यांचे संकटमोचक गिरीश महाजन आणि निष्ठावंत सहकारी आशीष शेलार हे या दोघांच्या सहायकांच्या भूमिकेत होते. ही ठरलेली रणनीती पक्षातील अंतर्गत बदलदेखील सूचवत आहे. या सगळ्या घडामोडीत मुक्ताईनगरचे खडसे मात्र बाजूला होते. युतीसंबंधी मध्यस्थी करण्याएवढा मी मोठा राहिलेलो नाही, हे शिर्डीत त्यांनी केलेले विधान हे भाजपमधील नव्या कार्यपध्दतीकडे अंगुलीनिर्देश करते.२०१४ मध्ये युती तोडण्याचा निर्णय तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांनी जाहीर केला होता. त्यामुळे ते शिवसेनेचे क्रमांक एकचे शत्रू झाले होते. जसे आता देवेंद्र फडणवीस आहे. (पूर्वी कधी तरी छगन भुजबळ, नारायण राणे, गणेश नाईक होते वा आहेत). त्यांच्याविरुध्द शिवसेना जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी आणि संपूर्ण बळ देण्यात आले. पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी स्वत: दोन सभा त्या मतदारसंघात घेतल्या, यावरुन ही लढत सेनेने किती प्रतिष्ठेची केली होती, हे लक्षात येईल. त्यावेळीदेखील राष्टÑवादी काँग्रेसने उमेदवार दिला होता, पण ऐन निवडणुकीत राष्टÑवादीचे बळ सेनेकडे वळविण्यात आले. राष्टÑवादीचे उमेदवार माजी आमदार अरुण पांडुरंग पाटील यांच्या जप्त झालेल्या अनामतीने सेना-राष्टÑवादीची छुपी युती उघड झाली. आणि फक्त आठ हजाराने खडसे निवडून आले होते.जुलै २०१८ मध्ये झालेल्या मुक्ताईनगर नगरपंचायत निवडणुकीत उघडपणे शिवसेना व राष्टÑवादीची युती झाली. खडसेंना विरोध हा युती होण्याचे एकमेव कारण होते. या युतीचे केवळ ३ नगरसेवक निवडून आले. सत्ता भाजपची आली. काँग्रेस पक्ष मात्र या दोघांपासून दूर होता आणि त्यांनी लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदासाठी स्वत:चा उमेदवार दिला होता. दोन्ही पक्ष उघडपणे एकत्र येण्याची नांदी या निवडणुकीने दिली.यंदाही खडसे किंवा त्यांच्या कन्येला उमेदवारी मिळेल, हे गृहित धरुन चंद्रकांत पाटील हे उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील होते. खडसे यांचे पक्षांतर्गत विरोधक गिरीश महाजन यांच्या संपर्कात पाटील राहिले. रावेरचे भाजपचे उमेदवार हरिभाऊ जावळे यांचा उमेदवारी अर्ज भरायला गिरीश महाजन यांच्या गाडीतून चंद्रकांत पाटील आले होते. मात्र उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी राष्टÑवादीने जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पाटील व विनोद तराळ यांना माघार घ्यायला लावून चंद्रकांत पाटील यांना समर्थन जाहीर केले. पुन्हा एकदा ही युती उघडपणे समोर आली. यंदा काँग्रेसने देखील पाटील यांचे समर्थन केले. अर्थात पाटील यांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुखपदाचा राजीनामा देण्याची काळजी घेतली होतीच. राष्टÑवादीचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी तेथे घेतलेली सभा ही राष्टÑवादीने या जागेला किती गांभीर्याने घेतले आहे, हे स्पष्ट झाले.मुक्ताईनगरात तयार झालेले हे सत्तासमीकरण आता मुंबईत जुळण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
मुक्ताईनगरातून गेला नव्या सत्तासमीकरणाचा संदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 08, 2019 9:34 PM