देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी साेमवारी पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेस गती देण्यासाठी आठ कलमी उपाययाेजना जाहीर केली. गतवर्षी सलग पाच दिवस पत्रकार परिषदा घेऊन वीस लाख काेटींचा डाेस जाहीर केला हाेता, त्याची यामुळे आठवण झाली. स्वस्त धान्य याेजनेद्वारे माेफत धान्य आणि थाेडीफार वैद्यकीय साधनेवगळता खाली काहीच आले नाही. ते वीस लाख काेटी रुपये काेठून आले आणि काेठे गेले हे समजलेच नाही. त्याचाच हा दुसऱ्या लाटेदरम्यानचा दुसरा डाेस आहे. सहा लाख एकाेणतीस हजार काेटी रुपयांच्या आठ याेजना जाहीर केल्या. त्यांच्यावर नजर फिरविली तर सहा याेजना यापूर्वीच जाहीर केलेल्या आहेत. त्यासाठीच्या तरतुदीमध्ये वाढ केली आहे. दाेन नव्या आहेत, त्यातून पर्यटनवाढीस चालना मिळून देशाच्या अर्थकारणास हातभार लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. भारताचा उत्पन्नाचा मूळ स्त्राेत पर्यटन नक्कीच नाही, ताे एक भाग आहे. काेराेनाची दुसरी लाट राेखण्यासाठी दमछाक होत असतानाच तिसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेसह अनेक राष्ट्रांनी मास्क वापरणे ऐच्छिक केले आहे.
आपण मास्कशिवाय बाहेर पडू नका, हाॅटेल्स, व्यापारपेठा चालू देणार नाही, रेल्वेची सेवा पूर्ण क्षमतेने चालू करणार नाही, शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइनच असेल, परीक्षा घेणार नाही, अशा उपाययाेजना ज्या देशात केल्या जातात त्या देशात पर्यटनासाठी काेणी येईल का? पर्यटन व्यवसाय करणाऱ्या संस्था आणि त्या चालविणाऱ्यांना पर्यटक हवेत. कर्जे नकाे आहेत. आधीच अडचणीत आलेले व्यावसायिक कामधंद्याची खात्री नसताना कर्ज काढण्याचे धाडस कशासाठी करतील? आराेग्यव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी जाहीर केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. माेफत अन्नधान्य देण्यासाठी केलेली ९३ हजार काेटींची तरतूदही स्वागतार्ह आहे. असंघटित किंवा दारिद्र्यरेषेखालील मजुराला किमान महिनाभराचे धान्य तरी मिळत राहणार आहे. महाराष्ट्राने या याेजनेतून अन्नधान्याचे वाटप करून गरिबाला आधार दिला आहे. ही सर्व जमेची बाजू असताना जुमला पद्धतीने नवीन डाेस देत आहाेत. अर्थव्यवस्था आता भरभराटीस येईल, असे वातावरण तयार करण्याची काय गरज आहे? दुसरी लाट सुरू झाली तेव्हा सरकारचे नेतृत्व विधानसभा निवडणुका लढविण्यात मग्न हाेते.
आणखी चार-पाच महिन्यांनी पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यासाठी जाेर-बैठका मारणे सुरू आहे. त्याच्या वातावरण निर्मितीचा हा भाग वाटताे. पूर्वी ज्या उपाययाेजना जाहीर केल्या हाेत्या त्यांची रक्कम वाढवायची आणि त्यालाच अर्थव्यवस्थेसाठी ‘सरकारचा नवा डाेस’ म्हणून सांगायचे. हे म्हणजे ‘राेग रेड्याला आणि औषध पखाल्याला’ आहे. जाेपर्यंत व्यापार सुरू हाेत नाही, महागाईवर नियंत्रण मिळविता येणार नाही, ताेवर सामान्य माणसांचे हाल हाेत राहणार आहेत. अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार मागणी वाढीस कशी लागेल हे पाहिले पाहिजे. मागणी वाढली की, पुरवठा करणाऱ्यांचे रुतलेले अर्थचक्र फिरू लागेल. छाेट्या उद्याेजकांना कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा किंवा व्याजदर कमी करण्यासारख्या उपाययाेजना महत्त्वाच्या नाहीत. माेठे उद्याेग, व्यापारपेठा सुरू झाल्या तर छाेट्या व्यावसायिकांना काम मिळणार आहे. यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढविणे, पहिल्या लाटेपर्यंत अलगीकरण सक्तीचे करणे आवश्यक हाेते.
सऱ्या लाटेत लाखाे रुग्णांनी घरातच अलगीकरण करणे पसंत केले. कारण सरकारने ती सवलत दिली हाेती. परिणामी आठ-दहा जणांचे संपूर्ण कुटुंबच बाधित झाले. या उपाययाेजना साथीच्या आजारास राेखणाऱ्या नाहीत. साथ पसरविणाऱ्या ठरल्या. जाेपर्यंत रुग्णांची संख्या कमी येत नाही, जे बाधित हाेतील त्यांना समजापासून किंवा कुटुंबापासून अलग करीत नाही, ताेपर्यंत संसर्ग राेखणे कठीण आहे. संसर्ग कमी हाेऊ लागल्यावरच सर्व व्यवहार चालू करणे शहाणपणाचे आहे; पण त्यासाठी काही उपाययाेजना कडक पद्धतीत राबविणे आवश्यक हाेते. या आठ कलमी नव्या डाेसमधील दाेनच मुद्दे नवे आहेत. त्यामुळे पर्यटनही वाढणार नाही. देशांतर्गत पर्यटनासाठी जनता उत्सुक आहे; पण सुरक्षित वातावरण नाही. ही सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उपाययाेजना करा, अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल. पर्यटनही वाढेल. शेतीच्या उत्पादनात सातत्य कसे आहे? पाऊसमान चांगले झाले की शेती उत्पादनात सातत्य राहते. मूळ गरज पावसाची असते, तसेच इतर उद्याेग, व्यापार, सेवाक्षेत्राचे अर्थकारण आहे. लाख लाख काेटींच्या घाेषणा करून अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले चाक हलणार नाही.