शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

मंत्रिमंडळाची बैठक अधांतरी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 08, 2017 4:06 AM

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे मुंबई-नागपूरकरांना अप्रूप नसते. मुंबईत दर आठवड्याला बैठक होते आणि नागपुरात हिवाळी अधिवेशनच असते

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे मुंबई-नागपूरकरांना अप्रूप नसते. मुंबईत दर आठवड्याला बैठक होते आणि नागपुरात हिवाळी अधिवेशनच असते. तेही नागपूर करार केला म्हणून. मराठवाड्याच्या वाटेला मात्र कायमची अनास्था आणि आता मंत्रिमंडळाची एक बैठक वर्षातून एकदा घेण्याबाबतही अनास्था पुन्हा दिसली. यावर्षीच्या बैठकीची अजून तयारी नाही. प्रशासनाला माहीत नाही आणि आता तर हिवाळी अधिवेशनच महिनाभरावर येऊन ठेपल्यामुळे औरंगाबादला होणाºया मंत्रिमंडळ बैठकीची शक्यता धूसर व्हायला लागली. एक तर निर्णय मुंबईतून घेता येतात; पण सरकार जर आपल्याकडे येणार असेल, तर लोकांना दिलासा वाटतो, अपेक्षा वाढतात. त्याहीपेक्षा सरकारलाही या भागाच्या समस्या जवळून कळतात. संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी होताना मराठवाड्याने कोणताही करार केला नव्हता. कारण निजामी राजवटीत राहिलेल्या मराठवाड्याला मराठी राज्यात सामील होण्याचा आनंदच एवढा झाला होता, की त्यामुळे करारवगैरे काही करायचे असते,याचे भान नव्हते.मराठवाड्यासाठी १९९९ मध्ये पहिल्यांदा मंत्रिमंडळ बैठकीची घोषणा झाली आणि २००७ पर्यंत दरवर्षी बैठका झाल्या. पुढे बैठक व्हायला २०१६ उजाडावे लागले. तब्बल आठ वर्षे बैठक झालीच नाही. गेल्या वर्षीच्या बैठकीत सरकारने जवळपास ४९,००० कोटी रुपयांच्या योजनांचे पॅकेजच जाहीर केले होते. वारंवार पडणारा दुष्काळ आणि नापिकीमुळे त्रस्त झालेल्या मराठवाड्यासाठी योजना जाहीर करताना पाणी हा महत्त्वाचा विषय केंद्रिभूत मानूनच मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. यात वॉटरग्रीड आणि जल आयुक्तालय या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. जे काही निर्णय झाले त्यांचा आढावा वर्षभरात घ्यायला पाहिजे होता; परंतु या निर्णयांचा आढावाच अजून घेतला गेला नाही. पाण्याच्या दृष्टीने वॉटरग्रीडचा निर्णय महत्त्वाचा यासाठी की १५,००० कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा होती. आता यात उद्योग आणि शेती असे दोन विषय जोडण्यात आल्याने या मूळ संकल्पनेचे स्वरूपच बदलले आणि आता ही योजना ३० हजार कोटींवर पोहोचली. जल आयुक्तालयाची स्थिती वेगळी नाही. जागतिक जल दिनाच्या दिवशी ते घाईघाईत स्थापन केले. ‘भूमी आणि जलव्यवस्थापन’ (वाल्मी) या संस्थेची इमारत आणि सर्व सामुग्री त्यासाठी उपलब्ध असल्याने त्याचा प्रश्न नव्हता; पण या संस्थेच्या आयुक्तपदी येण्यासाठी कोणताही अधिकारी उत्सुक नाही. कार्यालय आहे. कर्मचारीही आहेत; पण आयुक्तच नाही. म्हणजे आयुक्तालय असले काय किंवा नसले काय याचा काय फरक पडतो. मंत्रिमंडळाची बैठक ही मराठवाड्याच्या लोकांसाठी नित्यकर्मासारख्या उपचारासारखी नाही. तो अभिमानाचा, अस्मितेचा विषय आहे. ही बैठक होणार असेल तर प्रशासन झाडून कामाला लागते. त्यानुसार अनेक प्रलंबित प्रश्न निकाली निघतात. त्यामध्ये सामान्य माणसाला दिलासा मिळणाºया गोष्टी असतात. प्रशासन गतिमान होते. सामान्य माणसालाही सरकारसमोर आपले गाºहाणे मांडता येते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे एका प्रदेशासाठी ज्यावेळी बैठक असते त्यावेळी तेथील समस्या, प्रगतीला चालना देणे याला प्राधान्य दिले जाते. मराठवाड्यासाठी सरकार छप्परफाड घोषणा करते; पण प्रत्यक्षात काही नसते. रस्ते असोत की पाणी, उद्योग, घोषणांची कमतरता नाही. असा आभासी विकास दिसतो तो प्रत्यक्षात आणायचा असेल. म्हणूनच बैठक महत्त्चाची आहे.- सुधीर महाजन

sudhir.mahajan@lokmat.com