- प्रशांत दीक्षित -
अंतराळातील उपग्रह उद्ध्वस्त करण्याची भारताची क्षमता जगासमोर ठेवणारे मिशन शक्ती यशस्वी झाल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानंतर एकीकडे चेष्टा आणि दुसरीकडे राष्ट्रप्रेम अशा चकमकी सोशल मीडियावर झडू लागल्या आहेत. विज्ञान, तंत्रज्ञान, संरक्षण व बदलती जागतिक परिस्थिती याबाबत भारतातील शिक्षित समाजातही अनास्था असते. निवडणुका आल्या की सर्वच घटनांना प्रचाराचे स्वरुप येते. त्यातही नरेंद्र मोदींसारखा पंतप्रधान नाटकीय वर्तन करण्यात पटाईत असल्यामुळे भक्त व द्वेषी यांच्यातील चकमकी वाढतात. फार महत्वाची घोषणा करणार असल्याचे संकेत मोदी यांनी ट्विटरवरून तासभर आधी दिले. त्यानंतरचा पूर्ण तास देशातील बहुतांश लोक मोदी काय घोषणा करतात याकडे नजर लावून बसले होते. हे मोदींचे प्रचार तंत्र आहे. मीडियाला ते आपल्यामागे येण्यास भाग पाडतात. मीडियावर अप्रत्यक्ष दबाव टाकण्यासाठी ते अन्य माध्यमांचा उपयोग करतात. मोदींच्या या प्रचार तंत्राने जनतेची उत्सुकता वाढली हे खरे असले तरी त्याच तंत्रामुळे मिशन शक्तिला राजकीय खेळीचे स्वरुप आले आणि त्याचे महत्व किंवा अशा मोहिमेचा मुख्य गाभा जनतेपासून लांब राहिला.
तो गाभा समजून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.अचूक मारा करण्याची भारताची क्षमता गेल्या काही वर्षात वेगाने वाढली आहे हे मिशन शक्तितून दिसून आले. अंतराळातील उपग्रह टिपणे हे अतिशय गुंतागुंतीचे काम असते. उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान त्यासाठी आवश्यक असते. भारताकडे ते आले असल्याचे या मोहिमेतून कळून आले. यामध्ये मुख्य भाग वेध घेण्याची क्षमता हा असतो. उपग्रहाचे स्थान अचूकपणे समजल्याशिवाय मारा करता येत नाही. वेध घेण्यासाठी विविध उपकरणे व मार्ग असतात. अमेरिका, चीन, रशिया, इस्त्रायल, फ्रान्स अशा देशांकडे ते आहेत. भारताकडेही आता त्या क्षमता आल्याचे दिसले. बालाकोट येथील हल्लाही अचूक होता. केवळ एकच इमारत भारताने उद्ध्वस्त केली. तेथेही वेध घेण्याची क्षमता दिसून आली. बालाकोटनंतर पाकिस्तानच्या विमानांनी हल्ला केला. तेव्हा एफ-१६ हे पाकिस्तानचे विमान पाडण्यात आले. ते एफ-१६ असल्याचा पुरावा म्हणून भारताने रडार व हीट सिग्नेचर दाखविली होती. उच्च दर्जाची उपकरणे व ती वापरणारी बुद्धी असल्याशिवाय हे शक्य नाही. सेन्सर्स हे अत्यंत उपयुक्त साधन असते. भारत त्यामध्ये प्रवीण होत चालला आहे. देशाच्या संरक्षणाला उपयोगी पडणाऱ्या अशा अद्यावत साधनांची खरेदी मोदी सरकारमुळे तत्परतेने झाली असेल तर त्याचे श्रेय मोदींना द्यावे लागेल.
यातला दुसरा मुद्दा आहे तो अवकाश युगाच्या महत्वाचा.. पुढील काळ हे अवकाश युग आहे. आकाशावर ज्याची सत्ता तो विजयी असे दुसऱ्या महायुद्धानंतर म्हटले जाई. म्हणून वायुदल सक्षम करण्यावर अधिक भर असे. वायुदलाची कामगिरी फत्ते झाली की लष्कराचे काम तुलनेने अधिक सोपे होत असे. . वायुदलाचे किंवा आकाशातील सत्तेचे महत्व आता कमी झालेले नाही. पण त्यापलीकडे असलेल्या अवकाशाचे महत्वही वाढले आहे. तेथे उपग्रह ठेऊन शत्रूराष्ट्राची नाकेबंदी करता येते किंवा शत्रूराष्ट्र आपली नाकेबंदी करू शकतो. सध्याच्या संगणक युगात उपग्रहांचे महत्व अतोनात आहे. आपल्या कित्येक जीवनावश्यक सुविधा या उपग्रहाशी संबंधित आहेत हे आपल्या लक्षात येत नाही. बँकींगपासून वैद्यकीय सल्ल्यापर्यंत अनेक ठिकाणी उपग्रहाची सेवा घेतली जात असते. ती अदृश्य असल्यामुळे लक्षात येत नाही. इंटरनेटमधून आपण जगाशी जोडले जातो ते उपग्रहामुळे व घरात टीव्हीवर जगातील मनोरंजन पाहू शकतो तेही उपग्रहामुळे. शत्रूराष्ट्रातील हालचाली टिपण्यासाठी होणारा उपग्रहाचा उपयोग ही वेगळीच बाब आहे. अशा परिस्थितीत शत्रूराष्ट्र उपग्रहाचा वापर करून आपली नाकेबंदी करीत असेल तर तो उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. ती नसेल तर अशी नाकेबंदी झाल्यावर आपण काहीच करू शकणार नाही. उद्या चीन उपग्रहामार्फत आपली रेल्वे वा विमान सेवा विस्कळीत करू शकतो. त्या धोक्यापासून संरक्षण करण्यासाठी मिशन शक्तीची चाचणी महत्वाची ठरते.
तिसरा मुद्दा हा आंतरराष्ट्रीय करारांचा आहे. अवकाशात आता आपली मक्तेदारी राहिलेली नाही हे अमेरिका व रशिया यांच्या फार पूर्वीच लक्षात आले. अवकाशात शस्त्रास्त्रे असू नयेत यासाठी ट्रीटी करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. पण नंतर चीनही अवकाश स्पर्धेत घुसला. उपग्रह उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता चीनकडेही आली. चीनने अशा दोन चाचण्या केल्यानंतर अशा चाचण्यांवर बंदी घालण्यासाठी नवा करार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अण्वस्त्र प्रसार बंदी करार झाला. त्या करारानुसार अणुस्फोट घडविणाऱ्या राष्ट्रांवर जाचक निर्बंध घालण्यात आले. भारतालाही ते सहन करावे लागले. महायुद्धानंतर पहिल्या काही वर्षात अणुस्फोट करणाऱ्या क्षमतावान राष्ट्रांनी जगावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार स्वत:हूनच घेतला. ही राष्ट्रे लष्करी व आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असल्याने अन्य देशांना तो मानावा लागला. अणुस्फोट केल्यानंतरचे निर्बंध उठविण्यासाठी भारताला अनेक देशांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. क्षमता दाखविण्याच्या पहिल्या फेरीत तुम्ही असाल तर जगावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार तुम्हाला मिळतो. अवकाशातील लष्करी व्यवहारांवर निर्बध घालण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच भारताने आपली अवकाश क्षमता सिद्ध केली आहे. यामुळे अमेरिका, रशिया व चीनला भारताला विश्वासात घेऊनच पुढील करार करावे लागतील. यासाठी ही चाचणी लवकरात लवकर होणे आवश्यक होते. २०१२पासून याची तयारी सुरू असली तरी मागील सरकारने त्याला गती दिली नसावी. मोदी सरकारने ती गतिमान केल्यामुळे आपण वेळीच चाचणी करू शकतो. इथे दिरंगाई केली असती तर जगाच्या व्यासपीठावर आपल्याला स्थान मिळाले नसते. निवडणुकीच्या वेळेप्रमाणेच जागतिक करारांची वेळ हीसुद्धा या चाचणीसाठी महत्वाची आहे.
कदाचित अमेरिकेला विश्वासात घेऊन भारताने ही चाचणी केली असेल. भारताकडे ही क्षमता येणे हे अमेरिकेला फायद्याचे आहे. कारण चीनला अटकाव करण्यासाठी ही क्षमता उपयोगी आहे. अमेरिका, रशिया, जपान यांच्या अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेल्या नसल्या तरी मनातून ते देश सुखावले असतील आणि चीन अस्वस्थ असेल. याचबरोबर भारताची खरी स्पर्धा चीनशी आहे, पाकिस्तानशी नाही हेही यातून कळून यावे. भारत खूप पुढे गेला आहे हे पाकिस्तानी लष्कराच्या लक्षात येऊ लागले आहे. भारताची वाढती मारक क्षमता ही चीनपेक्षा पाकिस्तानला इशारा देणारी आहे.
अर्थात मिशन शक्ती यशस्वी झाले असेल असे गृहित धरून हे विश्लेषण आहे. याबाबतचा तपशील जितका लवकर बाहेर येईल तितकी भारत सरकारची विश्वासार्हता वाढत जाईल. कारवाई गुप्त व्हावी, पण कारवाईचा तपशील उघड करणे केव्हाही चांगले. ओसामा बिन लादेनला ठार करण्याची कारवाई अत्यंत गुप्त होती, पण कारवाई कशी झाली व तेथे काय झाले याचा तपशील थोड्याच दिवसांत जाहीर करण्यात आला. लादेनवरील कारवाईपेक्षाही या तपशीलामुळे अमेरिकेचा दबदबा जगात वाढला. मोदींनी हे लक्षात घ्यावे....(पूर्ण)