काँग्रेसच्या ‘मनरेगा स्मारका’स मोदींचा दंडवत!

दिवस कसे पालटतात बघा. त्यावेळी ‘मनरेगा’ची जी खिल्ली उडविली, त्याच ‘मनरेगा’पुढे साष्टांग दंडवत घालायची वेळ मोदींवर आली आहे. गेल्या पाच दशकांत झाले नव्हते, इतके लोक गेल्या दोन महिन्यांत बेरोजगार झाले आहेत.

- विकास झाडे
(संपादक, लोकमत दिल्ली)

आपण तब्बल सव्वापाच वर्षे मागे जाऊयात. खासदार अनुराग ठाकूर यांनी राष्टÑपतींच्या अभिभाषणावर लोकसभेत धन्यवाद प्रस्ताव मांडला होता. २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी या प्रस्तावाला अनुमोदन देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निरुपणाचे भाषण केले. या दीर्घ भाषणातून त्यांच्यातील बहुरूपी व्यक्तित्त्वाचेही दर्शन झाले. तीन मिनिटे ते ‘मनरेगा’वर बोलले. केवळ बोललेच नाहीत, तर कॉँग्रेसला वाईट पद्धतीने झोडलेही. केवळ ४४ सदस्य असलेल्या कॉँग्रेसवर मोदी तुटून पडलेत, या आनंदात भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार बाके वाजवलीत. प्रचंड हास्यकल्लोळ झाला. मोदींच्या चेहऱ्यावरचा आनंद ओसंडून वाहत होता. विरोधी बाकावर बसलेल्या कॉँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव, कॉँग्रेसचे लोकसभा नेते मल्लिकार्जुन खरगे जराही विचलित न होता मोदींचे भाषण ऐकत होते.

मोदींचे ‘मनरेगा’वरील आकलन शब्दश: पुढीलप्रमाणे होते, ‘मेरी राजनीतिक सुझबूझ कहती हैं कि मनरेगा कभी बंद मत करो, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मनरेगा आप की विफलताओं का जीता-जागता स्मारक हैं. आजादी के ६० साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, यह आपकी विफलताओं का स्मारक हैं और मैं गाजे-बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूँगा. दुनिया को बताऊंगा कि ये... ये गड्ढे जो तुम खोद रहे हो ये उन ६० साल के पापों का परिणाम हैं. मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे-बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा. ....लोगों को पता चले भाई...ये ऐसे-ऐसे खंडेर कर के कौन गया हैं?’

दिवस कसे पालटतात बघा. त्यावेळी ‘मनरेगा’ची जी खिल्ली उडविली, त्याच ‘मनरेगा’पुढे साष्टांग दंडवत घालायची वेळ मोदींवर आली आहे. गेल्या पाच दशकांत झाले नव्हते, इतके लोक गेल्या दोन महिन्यांत बेरोजगार झाले आहेत. त्यातील लाखो लोकांना ‘मनरेगा’च्या कामांवर खड्डे खोदायला पाठविण्याशिवाय मोदींपुढे दुसरा पर्याय दिसत नाही.

टाळेबंदीमुळे देशातील कोट्यवधी लोकांचा रोजगार गेला आहे. त्यात ९० टक्के लोक असंघटित क्षेत्रातील आहेत. २०१९ मध्ये देशात बेरोजगारीचे प्रमाण ६ टक्के होते. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी ही टक्केवारी २४ वर गेली आहे. याचाच अर्थ देशातील प्रत्येक चारजणांमध्ये एकजण बेरोजगार आहे. टाळेबंदीच्या काळात १ कोटी ८० लाख छोटे उद्योग बंद पडले. त्याचा परिणाम रोजगारावर झाला आहे.

कोरोनाच्या आर्थिक फटक्याची आता कुठे चाहूल लागली आहे. भारताचा जीडीपी निगेटिव्ह श्रेणीत असेल. आरोग्य वगळता सर्वच क्षेत्रांची वाताहात निश्चित आहे. आता तर कमी मनुष्यबळात अधिक चांगले काम कसे करता येईल, हे टाळेबंदीने शिकविले आहे. अनेक विद्यापीठ आणि शालेय बोर्डांनी आॅनलाईन अभ्यासक्रम घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. असेच होत गेल्यास शाळा, महाविद्यालयांत शिक्षकांची गरज नसेल. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे आधीच अर्थकारण स्तब्ध झाले होते. रिअल इस्टेट, उत्पादनक्षेत्र गाळात रुतले आहे. आता तर कोरोनाने जोरात धक्का दिला. लघुद्योग, मोठे उद्योग रोजगार निर्मितीत सक्षम दिसण्याची तूर्त चिन्हे नाहीत. अर्थकारणातील संदिग्धता सरकारने अद्याप दूर केलेली नाही. मध्यम, उच्च व मध्यमवर्गाला याचा सर्वाधिक फटका बसेल. सुदैवाने ‘मनरेगा’मुळे किमान संख्येने लोक तग धरू शकतील. अर्थात, काँग्रेसच्या काळातील या योजनेचे श्रेय घेण्याचा हव्यास सुरूच आहे.

स्वाभिमानाने जगणाºया लोकांना रोजगार गेल्यामुळे एकवेळचे धड जेवण मिळत नाही. तेलंगणात दोन लाख शिक्षकांच्या नोकºया गेल्या. सर्वच राज्यांची स्थिती थोड्याफार प्रमाणात अशीच आहे. विद्यार्थी शुल्क भरू शकत नाहीत, त्यामुळे शाळांकडे पैसे नाहीत. शिक्षकांना नोकऱ्यांवरून काढले जात आहे. एम.फिल., बी.एड्. व एम.बी.ए. झालेले एक शिक्षक दाम्पत्य नोकरी गेल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी ‘मनरेगा’च्या कामावर रुजू झालेत. शिक्षक म्हणून एक तप नोकरी केल्यानंतर त्यांच्यावर अशी वेदनादायी वेळ येते, हे दुर्लक्षित करायचे का? दोन विषयांत पीएच.डी. घेतलेल्या शिक्षकाला आॅटो रिक्षा चालवून घरातील लोकांचे पोट भरावे लागत आहे. काही शिक्षकांना हातगाडीवर भाज्या विकत असल्याच्या बातम्या कानावर धडकतात. अशी असंख्य उदाहरणे तुमच्या अवती-भवती दिसतील. आपल्या शिक्षकांच्या हातात कुदळ-फावडे पाहताना विद्यार्थ्यांच्या मनातील कालवाकालव लक्षात घ्यावी लागेल; परंतु ‘पकोडे विका’ हे सांगणाºयांकडून कोणती अपेक्षा ठेवायची?

नोकरी गेलेल्या लोकांना आपल्या मुलांची नावे खासगी शाळेतून काढूून सरकारी शाळांमध्ये टाकण्याची वेळ येत आहे. खासगी शाळांचे शुल्क भरण्याच्या क्षमता त्यांच्यात नाहीत. मुलाचे नाव शाळेतून काढताना त्यांना किती यातना होत असतील. मुलगा ज्या वातावरणात शिकत होता, चांगले मित्र तयार झाले होते त्याला पुन्हा त्या शाळेत जाता येणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांच्या मनावर काय परिणाम होईल, याचा विचार केलाय कोणी? असे विदारक चित्र देशभरातील असणार आहे.

प्रत्येकाला मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा हक्क मिळावा यासाठी मानवाधिकार आयोगाने खूपदा सरकारला धारेवर धरले आहे. अनेक प्रश्न स्वत:च लावून धरले; परंतु कोट्यवधी लोकांचा रोजगार जाऊन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असताना आयोग गप्प का? याचे कोडे अद्याप उलगडलेले नाही.