बिहार निवडणुकीवर मोदींचे भवितव्य अवलंबून?

राजधानी दिल्लीपासून कित्येक मैल दूर असलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. कारण या निवडणुकीचे निकाल देशाचे राजकीय चित्र बदलून टाकू शकते.

- हरिष गुप्ता(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )राजधानी दिल्लीपासून कित्येक मैल दूर असलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. कारण या निवडणुकीचे निकाल देशाचे राजकीय चित्र बदलून टाकू शकते. आठवडाभरापूर्वीच्या एका लेखात मी म्हटले होते की २०१५ सालच्या सुरुवातीच्या दिल्लीच्या निवडणुकीत मोदींना फटका बसला तरी तो पराभव त्यांच्यासाठी निर्णायक नसेल. पण जर तसाच फटका येत्या दोन वर्षात होऊ घातलेल्या बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बसला तर मात्र तो त्यांच्या उताराचा प्रारंभ ठरु शकतो.दिल्लीतल्या पराभवानंतरचा काळ पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्यासाठी तसा खडतरच गेला. लोकसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यशामुळे भाजपाला मोदींसमोर ‘आप’ अगदीच खुजी वाटत होती. लोकसभेनंतर मोदींना महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर मधील निवडणुका स्वत:च्या खात्यात जमा करून घेता आल्या. पण दिल्लीत केजरीवाल म्हणजे ‘जॉली एलएलबी’ चित्रपटातल्या नायकासमान ठरले. या चित्रपटात एका छोट्या शहरातून दिल्लीत आलेला एक वकील रस्त्याच्या कडेला राहणाऱ्या लोकांची बाजू न्यायालयात मांडतो व त्यांना न्याय मिळवून देतो. दिल्लीतल्या बऱ्याच मतदारांना केजरीवाल याच नायकासारखे भासू लागले. परिणामी भाजपाला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले. अलीकडेच जाहीर झालेल्या काही सर्वेक्षणानुसार मोदी अजूनही लोकप्रिय नेते असले तरी भाजपाचा आलेख काही ठिकाणी खाली गेलेला दिसतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी अविरत प्रयत्न करीत आहेत व त्याचवेळी कच्च्या तेलाचे भाव ४५ डॉलर्स प्रती बॅरल झाल्याने काही बाबी त्यांच्या मदतीलाही धाऊन जाताना दिसत आहेत. तरीही अच्छे दिन अजून दूरच आहेत. सत्तेवर येताच भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या रूपाने रचलेल्या सापळ्यात अडकण्याची राजकीय चूक मोदींनी केली (हा सापळा कुणी रचला ते आणखीनच वेगळे) व त्याची मोठी किंमत त्यांना चुकवावी लागलीे. अखेर त्यांनी भूमी अधिग्रहणाचा विषय हुशारीने सोडून देत सगळ्यांना आश्चर्यात टाकले. पण त्यांनी त्यानिमित्ताने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी त्यांच्या विरोधात एकत्र येण्याची संधी मिळवून दिली. या शक्तींच्या एकत्र येण्यानेच संसदेचे अधिवेशन अयशस्वी झाले. यातील विचित्र योगायोग म्हणजे याच पक्षांना सोबत घेऊन १९६७पासून भाजपा (पूर्वीचा जनसंघ) कॉंग्रेसविरोधी आघाडी उभी करत आला आहे. त्यात प्रामुख्याने लोकदल, स्वतंत्र पार्टी आणि समाजवादी पक्षाचे दोन्ही गट यांचा समावेश होता. आता २०१५मध्ये भाजपाच्या विरोधात महा-आघाडी उभी राहिली आहे आणि तिचा पहिला प्रयोग बिहारमध्ये होणार आहे. आपण कॉंग्रेस विरुद्धच्या अशा आघाड्यांच्या इतिहासाकडे बघितले तर १९६७-६९ चे संयुक्त विधायक दल असो, १९७७चे जनता सरकार असो किंवा १९८९ आणि १९९६-९७ मधील भाजपा-जनता दल-डावे यांचे सरकार असो, या सर्व आघाडी सरकारांनी जनतेच्या राजकीय विश्वासास तडाच पोहोचवलेला दिसतो. १९९९ साली अटल बिहारींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची रालोआ ही भारतातील पहिली यशस्वी आणि स्थिर अशी बिगर-काँग्रेसी आघाडी ठरली. पण त्यानंतरच्या २००४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाला समाधानकारक घौडदौड करता आली नाही आणि कॉंग्रेसला पुन्हा सत्तेची वाट मोकळी झाली. त्यानंतर दहा वर्षांनी भाजपाने सरकारविरोधी लोकभावना आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षाचे विभाजन याचा फायदा घेत अभूतपूर्व यश प्राप्त केले. महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरयाणात भाजपाला यश लाभले कारण विरोधी पक्ष स्वतंत्रच लढले. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस एकत्र लढले असते तर इथेही चित्र वेगळे असते. तीच गोष्ट आपण झारखंडच्या बाबतीत म्हणू शकतो, कॉंग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय जनता दल स्वतंत्र लढले आणि भाजपाला रान मोकळे मिळाले. हरयाणातसुद्धा हेच चित्र होते. बिहारमध्ये मात्र भाजपासाठी कडवा संघर्ष आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतले अंक पाहिले तर भाजपाने निवडणूक केव्हाच घालवली आहे. लोकसभा निवडणुकीत जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रीय जनता दल, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची एकत्रित मते होती ४६ टक्के तर जिंकलेल्या जागा होत्या फक्त ९. उलट रालोआला ३१ जागा मिळाल्या पण त्यांची मतांची टक्केवारी होती ३९ टक्के. जितनराम मांझींमुळे नितीश कुमार यांचे आणि पप्पू यादवांमुळे राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांचे किती नुकसान होऊ शकतो, हे आज कोणीही सांगू शकत नाही. मोदींनी इथे त्यांचे मूळचे धोरण अवलंबले आहे. त्यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषितच केलेला नाही. त्यांनी दिल्लीत किरण बेदींचे नाव पुढे केले आणि निवडणूक गमावली. त्यांनी आता आपली लोकप्रियता आणि प्रतिष्ठा पणास लावली आहे, ते बिहारच्या जनतेशी सरळ संवाद साधत आहेत. म्हणूनच बिहारची निवडणूक म्हणजे नुसती भाजपाच्या विरोधात नव्हे तर व्यक्तिगत मोदींच्या विरोधात तयार झालेल्या महा-आघाडीची चाचणी असणार आहे. कॉंग्रेस-मुक्त दिल्लीच्या घोषणेनंतर कॉंग्रेसनेही कडवा संघर्ष उभा करण्याचे ठरवले आहे. मागील आठवड्यात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि जल वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी बिहार विधानसभेची निवडणूक म्हणजे मोदी सरकार विषयीची जनमत चाचणी असल्याचे म्हटले आहे. लोकशाहीत प्रत्येक निवडणूक पक्ष आणि पंतप्रधानाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असतो, असेही गडकरींना वाटत आणि दिल्लीतल्या पराभवानंतर बिहारची निवडणूक निर्णायक असेल असेही त्यांना वाटते. मतदान सर्वेक्षण करणारेसुद्धा बिहार विधानसभा निवडणुकीतले अंदाज लावण्यापासून दूर आहेत. त्यांना इतक्या लवकर त्यांचे हात पोळून घ्यायचे नाहीत. पण पैजा सगळ्याता जास्त लागल्या त्या भाजपावर. कारण पैजा लावणारे भविष्यातल्या अनिश्चिततेपेक्षा भूतकाळातल्या घडामोडींवर जास्त विश्वास ठेवत असतात.