प्रॅक्टिस तलावात, पोहायचं समुद्रात? पालिकांत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती म्हणजे, 'त्यांच्या' नशिबी पुन्हा सतरंजी उचलणेच!

पालिकांत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आली, म्हणजे लहान कार्यकर्त्यांची नगरसेवक बनण्याची संधी गेली. त्यांच्या नशिबी पुन्हा सतरंजी उचलणेच!

यदु जोशी -

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात असलेली आणि त्यावेळी भाजपचा मोठा फायदा करून देणारी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत महापालिका, नगरपालिका निवडणुकांत आणण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयामागे काय लॉजिक असावं, याची चर्चा सुरू झाली आहे. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आल्या आल्या आधीची बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करून एक नगरसेवक-एक प्रभाग करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर जवळपास २२ महिने महाविकास आघाडीतील नगरसेवक पदासाठीच्या इच्छुकांनी एकल प्रभाग (वॉर्ड) हे लक्ष्य समोर ठेवून बांधणी केली. महापालिकेत १५ हजार  मतदारांमध्ये  इच्छुकांनी संपर्क वाढवला, मोर्चेबांधणी केली आणि आता एकदम बहुसदस्यीय पद्धत त्यांच्या गळ्यात टाकत ४०-४५ हजार लोकांची मतं घेण्याचं आव्हान समोर ठेवलं गेलंय. पोहण्याची प्रॅक्टिस करायची तलावात आणि पोहायला लावायचं समुद्रात, असा हा प्रकार आहे.

 आपल्याच सरकारचा आधीचा निर्णय बदलण्यासाठी महाविकास आघाडीतील कोणता पक्ष सर्वाधिक आग्रही होता?  ‘एक सदस्य-एक प्रभाग असेच सूत्र कायम ठेवायला हवं होतं’, असं तिन्ही पक्षांचे नेते खासगीत सांगत आहेत. कारण, प्रभाग पद्धतीचा फायदा भाजपला होतो हे यापूर्वी एकदा नाही दोनवेळा सिद्ध झालेलं आहे. शहरी भागामध्ये भाजपचा मतदार मोठ्या प्रमाणात आहे. शिवाय, बहुतेक महापालिकांमध्ये आज भाजपची सत्ता आहे. नगरपालिकांमध्येही त्यांना  मोठं यश मिळालं होतं. या दोन्ही ठिकाणी भाजपचे नगरसेवक हे बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत प्रस्थापित झालेले आहेत. एक नगरसेवक-एक प्रभाग पद्धतीच राहणार असं समजून काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे कार्यकर्ते मेहनत घेत होते. ते मोहल्ल्यातल्या ग्राऊंडवर खेळत होते, आता त्यांना एकदम वानखेडे स्टेडियमवर बॅटिंग करायला लावाल तर कसं होईल? -  बरं तयारीसाठी वेळदेखील कमी उरलाय.

मंत्रिमंडळानं जो निर्णय घेतला, त्याचा महाविकास आघाडी म्हणून तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे गेले तरच फायदा होईल. वेगवेगळे लढले तर ॲडव्हान्टेज भाजप असेल. आम्ही स्वबळावरच लढणार, अशी घोषणा काँग्रेस व राष्ट्रवादीनं आधीच केलेली आहे. एकवेळ शिवसेना-राष्ट्रवादी सोबत जातील, पण काँग्रेस जाईल का? एक महत्त्वाचा फॅक्टर विसरला गेला तो असा की, बऱ्याच लहान-मोठ्या शहरांमध्ये महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांत एकल प्रभागापुरते प्रभावी असलेले अनेक कार्यकर्ते आहेत, पण बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत त्यांचा टिकाव लागत नाही.

नागपूरचंच उदाहरण घ्या, तिथे राष्ट्रवादी अन् शिवसेनेचं कालच्या निर्णयानं नुकसान झालं. बहुसदस्यीय प्रभाग करताना दोन फायदे प्रामुख्यानं सत्ताधाऱ्यांनी समोर ठेवले असतील. एक म्हणजे बंडखोरीची लागण कमी होते. दुसरं म्हणजे आरक्षणाचा फटका बसलेल्या प्रभावी उमेदवाराला त्याच प्रभागातील अन्य जागेवर उमेदवारी देता येते. मात्र, हा फायदा केवळ सत्ताधारी पक्षांनाच नाही तर भाजपलादेखील आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग ही केडरच्या भरवशावर लढवली जाणारी निवडणूक आहे. त्यामुळे आम्हालाच फायदा होईल, असं भाजपचे नेते सांगत आहेत. कालच्या निर्णयाचा सर्वात जास्त आनंद भाजपला झाला आहे. भाजपबाबत असलेल्या अँटिइन्कम्बन्सीचा फायदा महाविकास आघाडीला घ्यावा लागेल.

महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा एक प्रभाग करताना महिला आरक्षणाचं वाटप कसं करणार? चार सदस्यांच्या प्रभागात दोन पुरुष, दोन महिला नगरसेवक असायच्या. आता काही प्रभागांमध्ये दोन महिला, एक पुरुष तर काही प्रभागांमध्ये एक पुरुष, दोन महिला असं विषम प्रमाण राहील. गावगुंड कमी निवडून येतात, हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा फायदा आहे, तो नक्कीच होईल. अल्पसंख्याकांच्या वस्त्या बहुसंख्याकांच्या वस्त्यांना जोडून प्रभाग तयार होतो, त्यात अल्पसंख्याकांची जिंकण्याची संधी जाते. यावेळीही तसंच होईल.

राष्ट्रवादी सुखी, काँग्रेस दु:खी -
राष्ट्रवादीच्या मतदारसंघांमध्ये निधी मिळतो, आमच्यावर कायम अन्याय होतो, असं काँग्रेसच्या आमदारांचं म्हणणं आहे. आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांकडे ते तक्रारीचा पाढा वाचत असतात. मंत्री स्वत:पुरते सुखी असल्यानं फारशी दखल घेत नसावेत. निधीबाबत राष्ट्रवादी प्रथम, शिवसेना द्वितीय अन् काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर अशीच परिस्थिती असल्याचं काँग्रेसचे दोन आमदार परवा एका मंत्र्यांच्या दालनाबाहेर सांगत होते. काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये खदखद आहे. राष्ट्रवादीकडून ठिकठिकाणी आपली कोंडी करीत असल्याचं शिवसेनेचे आमदारही खासगीत सांगतात. परवाचा अनंत गीतेंचा त्रागा तोच होता. भाजपसोबत चला असा एक दबाव शिवसेनेच्या खासदार, आमदारांकडून असल्यानं तर मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादेत गुगली टाकली नाही ना, अशीही चर्चा आहे.

जाता जाता :
शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर काढायचे, पण टोकाची कारवाई करायची नाही. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर थेट कारवाई करायची आणि आता काँग्रेसच्या नेत्यांचेही मनीट्रेल बाहेर काढायचे, अशी रणनीती दिसते. गुरुवारी विविध ठिकाणी पडलेले आयकर छापे काँग्रेस नेत्यांच्या गळ्याशी येऊ शकतात.