नागपूर-अमरावती मार्गावर बाजारगाव परिसरातील सोलर इंडस्ट्रीज या स्फोटकांचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यात रविवारी सकाळी भीषण स्फोट झाला. त्यात नऊ कामगारांचा बळी गेला. तिघे जखमी झाले. मरण पावलेल्या कामगारांसोबतचा माणूस सुपरवायझरच्या सांगण्यावरून रिकामे खोके आणण्यासाठी बाजूला गेला होता आणि तो वळून परत येत असताना त्याच्या डोळ्यासमोरच कारखान्यातील एक युनिट भयंकर स्फोटामुळे हवेत उडाले. तिथे काम करणाऱ्या कामगारांच्या अक्षरश: चिंधड्या झाल्या. त्यांचे मृतदेह मलब्याखाली दबले असल्याने ते काढायला उशीर झाला. दरम्यान, मृत कामगारांचे नातेवाईक आणि कारखान्यातील इतर कामगार संतप्त झाले. त्यांना शांत करण्यासाठी पोलिस तसेच इतर सुरक्षा यंत्रणांना परिश्रम घ्यावे लागले. नागपुरात महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना ही घटना घडल्याने मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते असे सरकारचे प्रतिनिधी घटनास्थळी धावून गेले. त्यांनी मृतांचे नातेवाईक व कामगारांशी संवाद साधला व परिस्थिती आटोक्यात आली तरी हा स्तंभ लिहीपर्यंत कामगारांचे मृतदेह त्यांच्या नातेवाइकांकडे सोपविण्यात आले नव्हते.
स्फोट इतका भीषण होता की मृतदेहांची ओळख पटविण्यासाठी डीएनए चाचणी करावी लागणार आहे. ती झाल्यानंतर मृतांवर अंतिम संस्कार होतील. गेल्या महिन्यात उत्तराखंडमधील बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांची सतरा दिवसांनंतर महत्प्रयासाने सुटका झाली होती आणि आता नागपूरच्या घटनेत नऊ कामगारांचा बळी गेला. दोन्ही घटना कामगारांच्या सुरक्षेसंदर्भात अधिक दक्ष राहण्याची गरज अधोरेखित करतात. औद्योगिक सुरक्षेच्या बाबतीत आपल्याकडची ढिलाई आणि व्यवस्थेतले शैथिल्य हे तसे सर्वपरिचित आहे. उत्तराखंडच्या घटनेतल्या कामगारांच्या सुटकेची थरार कहाणी इतकी गुंगवून टाकणारी होती की त्या भरात या अपघाताकरता कारणीभूत असलेल्या चुकांची चर्चा गांभीर्याने झालीच नाही. नागपूरच्या घटनेने गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी त्यांची चर्चा आवश्यक आहे. सोलर इंडस्ट्रीज खूप वर्षांपासून स्फोटके बनविण्याच्या व्यवसायात असली तरी अलीकडे तिला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्व आले आहे. देशाच्या संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टीने आयातीला पर्यायी अशी काही उत्पादने इथे तयार होतात. या क्षेत्रातील वरिष्ठ त्या उत्पादनांची वेळोवेळी माहिती घेतात. त्यांच्या नियमित भेटी या ठिकाणी होतात. अर्थात, याबाबत योग्य ती गोपनीयता पाळली जाते. सुदैवाने रविवारचा स्फोट काेळसा खाणीत वापरल्या जाणाऱ्या स्फोटकांच्या युनिटमध्ये झाला. त्याचा लष्करासाठी लागणाऱ्या दारूगोळ्याशी संबंध नव्हता. असे असले तरी प्रत्यक्ष ही स्फोटके ज्यांच्या कष्टातून उत्पादित होतात, त्या कामगारांचे जीव मात्र गेलेच. रविवारी बळी गेलेले कामगार नागपूर, वर्धा, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांमधील आहेत. असे हजारो लाेक तिथे काम करतात. तेव्हा अशा महत्त्वाच्या कारखान्यात जिवावर बेतू शकेल अशी जोखमीची कामे करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेची अधिक खबरदारी घेतली जायला हवी.
साधारणपणे इतर कारखान्यांमध्ये अशी खबरदारी घेतली जाते की नाही हे नियमितपणे तपासण्याचे काम औद्योगिक सुरक्षा संचालनालय करते. त्याशिवाय, स्फोटकांचे उत्पादन व साठवणुकीच्या दृष्टीने केंद्र सरकारची स्वतंत्र यंत्रणा काम करते. विदर्भात अंबाझरी, भंडारा, भद्रावती, पुलगाव आदी ठिकाणी ऑर्डिनन्स फॅक्टरी म्हणजे आयुधनिर्माणी असल्याने या यंत्रणेचे मुख्य कार्यालय नागपुरातच आहे. तथापि, त्या कार्यालयात सगळी अनागोंदी असल्याचे मध्यंतरी उघडकीस आले होते. त्यासंदर्भातील बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली झाली. कार्यालयाच्या कामात सुधारणा झाली की नाही, हे पाहावे लागेल. कारण, या यंत्रणेकडून कामाच्या ठिकाणी नियमित भेटी, कारखाना अथवा गुदामांची तपासणी, जोखमीच्या दृष्टीने मॉक ड्रिल वगैरेच्या माध्यमातून जनजागृती अपेक्षित आहे. तसे होत नसल्याचे आढळून आले होते. रविवारचा अपघात त्या निष्काळजीपणातूनच घडला नाही ना हे पाहणे गरजेचे आहे. कारण, हा मुद्दा केवळ कामगारांच्या जीवितापुरता मर्यादित नाही. हा एकूणच सुरक्षाव्यवस्थेच्या गांभीर्याचा प्रश्न आहे. सुरक्षेची सिद्धता, त्यासाठी आवश्यक असलेली पूर्वतयारी आणि सातत्याने त्या पूर्वतयारीची परीक्षा घेत राहण्याचे, कामगारांमध्ये त्याबाबतचे गांभीर्य रुजवण्याचे आव्हान या प्रत्येक टप्प्यावर तयारी हवी.
आधी म्हटल्यानुसार, सोलर इंडस्ट्रीज ही देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. तिचा देशाच्या संरक्षणसिद्धतेशी, म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंध आहे. म्हणूनच रविवारच्या घटनेची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली आहे. स्फोटाची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. हा अपघात होता का आणि तो का घडला असावा, याची माहिती चौकशीतून समोर येईलच. शिवाय, घातपाताची शक्यताही पडताळून पाहिली जाणार आहे. चौकशीतून धोरणात्मक अशा काही बाबी कदाचित समोर येतील व त्यानुसार भविष्यात काळजी घेतली जाईल. परंतु, प्राथमिक स्तरावरदेखील काही चुका आढळून आल्या असतील. त्या दुरुस्त करण्यासाठी चौकशी अहवालाची वाट पाहण्याची गरज नाही.