‘आपला देश एका दुविधेत सापडला आहे. आपण कुठला मार्ग निवडावा- स्वातंत्र्याकडे की स्वातंत्र्यापासून दूर? ही गोष्ट आपण काय लिहितो यावर आणि आपल्याला गप्प राहण्यास भाग पाडणाऱ्यांपुढे मान तुकविण्यास आपण नकार देतो का? यावर अवलंबून असेल’’ इंग्रजी भाषिक लेखिका नयनतारा सहगल यांच्या भाषणातील या अखेरच्या काही ओळी आहेत. हे भाषण त्या यवतमाळ येथे १० जानेवारीपासून सुरु होत असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात करणार होत्या. त्या संमेलनाच्या उद्घाटक होत्या. मात्र, त्यांचे लिखित भाषण आयोजकांनी व मराठी साहित्य महामंडळाने वाचले व उद्घाटनापूर्वीच त्यांना संमेलनाला येण्यापासून रोखले.
देशात ‘सध्या’ लेखकांची व विचारांची ज्या पद्धतीने मुस्कटदाबी सुरु आहे त्यावर नयनतारा या आपल्या भाषणात भाष्य करणार होत्या व लेखकांना ‘लिहिते व्हा’ म्हणून आवाहन करणार होत्या. यातील ‘सध्या’ हा शब्द थेट मोदी राजवटीचे व त्यांच्या भक्तजणांचे वाभाडे काढतो. संमेलनाच्या व्यासपीठावर देशातील राजवटीचे वाभाडे निघायला नको या भीतीपोटी पाहुणाच रद्द करायचा ही फॅसिस्ट नीती संमेलनाच्या मांडवात देखील आली. यापूर्वी ती होतीच. संमेलनात कोणाला संधी द्यायची व कोणाला नाकारायची? याबाबतचे कावे नेहमी होतात. पण, ते किमान छुपे असायचे. आता ही नीती जाहीरपणे समोर आली.
खरेतर, या देशाच्या राज्यघटनेला जे अपेक्षित आहे तेच नयनतारा बोलत आहेत. जातीच्या-धर्माच्या नावाने माणसांचा जीव घेण्यास त्यांचा तीव्र विरोध आहे. मात्र, तरीही त्यांचे भाषण मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांना व साहित्य महामंडळाला खटकले हे अजबच म्हटले पाहिजे. गोमांस खाणाऱ्यांची कत्तल करणारी झुंड आणि साहित्य महामंडळ यांच्यात त्यामुळेच फरक उरला नाही, असे वाटते.आपले साहित्य महामंडळच शब्दांना घाबरुन मोराचा पिसारा फुलविणेच थांबवू लागले असल्याची ही प्रचिती आहे. नयनतारा यांना संमेलनाचे निमंत्रण दिले व पुन्हा ते रद्द केले ही कृती न आवडल्याने अनेक साहित्यिकांनी व पत्रकारांनीही या संमेलनावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे राज्य सरकारने लगेच हात झटकाझटकी सुरु केली. ‘नयनतारा यांचे निमंत्रण रद्द करण्याचा निर्णय संमेलनाच्या आयोजकांचा आहे, यात सरकारचा काहीही दोष नाही’, असा खुलासा सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी केला आहे. तावडे खरोखरच खरे बोलत असतील तर मग आता सरकारनेच साहित्य महामंडळाचा निषेध करुन त्यांचे कान उपटणे आवश्यक आहे. एवढेच नाही, तर अ.भा. मराठी साहित्य मंहामंडळाने महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली झुकेल अशी कृती केल्याने संमेलनाला सरकारने दिलेला निधी ताबडतोबीने परत घेतला पाहिजे. या संमेलनाशी सरकारचा काहीएक संबंध नाही म्हणूनही जाहीर करायला हवे. संमेलनाच्या आयोजकांनी लोकशाहीचीच गळचेपी केली असल्याने मुख्यमंत्री व स्वत: तावडे यांनीही संमेलनावर बहिष्कार टाकणे इष्ट ठरेल. सरकारने अशी कृती केली तर त्यांचे पापक्षालन होऊ शकेल. तरच तावडे खरे बोलत आहेत, असे मानता येईल. हे सगळे करणे सरकारला शक्य नसेल, तर झालेल्या चुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत सरकारने नयनतारा यांना सन्मानाने पुन्हा संमेलनाला बोलवावे हाही एक पर्याय आहे. त्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री म्हणून तावडे यांनी पुढाकार घ्यायला हवा.
नयनतारा आपल्या न झालेल्या भाषणात जे सांगू पाहत होत्या त्याप्रमाणे फडणवीस व तावडे आता कोणता मार्ग निवडणार? ‘स्वातंत्र्याकडे जाणारा की स्वातंत्र्यापासून दूर?’- सुधीर लंके
(आवृत्तीप्रमुख, लोकमत अहमदनगर)