बेरोजगारीच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज

दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीची घटना आहे. केरळमधील त्रिवेंद्रम शहराच्या नगरपालिकेतील काही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्या पदासाठी हजारो लोकांनी

-विश्वनाथ सचदेव(ज्येष्ठ पत्रकार)दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीची घटना आहे. केरळमधील त्रिवेंद्रम शहराच्या नगरपालिकेतील काही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्या पदासाठी हजारो लोकांनी अर्ज भरले होते. ही घटना आठवण्याचे कारण उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या राज्यातील सर्व नगरपालिकांसाठी सफाई कामगारांच्या जागेसाठी अर्ज मागवले. एकूण वीस हजार जागांसाठी वीस लाख अर्ज आले. म्हणजे एका पदासाठी शंभर जणांनी अर्ज भरले होते. या पदासाठी आठवी इयत्ता उत्तीर्ण ही पात्रता ठरविण्यात आली आहे. पण अर्ज करणाऱ्यांमध्ये केवळ पदवीधारकच नाही तर अनेकजण पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण केलेलेही होते आणि त्यांनी सफाई कामगार होणे स्वीकारले होते! सरकारी नोकरी मिळावी असे सर्वांनाच वाटते, पण बेरोजगार आहेत म्हणून पदवीधारक नव्हे तर बी.एड., एम.बी.ए., पी.एच.डी. प्राप्तांनीही सफाई कामगाराच्या जागेसाठी अर्ज करावेत हे काय दर्शविते?पंधरा वर्षांपूर्वी जी अवस्था केरळ राज्यात होती. त्यापेक्षा भयानक अवस्था आज उत्तर प्रदेशसह सर्व राज्यात पाहावयास मिळते आहे. याचे कारण एकच की बेरोजगारीच्या प्रश्नाकडे केंद्राने आणि राज्य सरकारांनीसुद्धा गांभीर्याने बघितलेले नाही. सत्तेवर आलेले प्रत्येक सरकार बेरोजगारीचा प्रश्न दूर करण्याचे, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्वासन देत आले आहे. पण प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेले रोजगारही नाहीसे होत असल्याने बेरोजगारांची संख्या वाढतच आहे. कोणत्याही सरकारने बेरोजगारी दूर करण्यात यश मिळविले आहे असे चित्र कुठेच दिसत नाही.कोणतेही काम कमी दर्जाचे किंवा कमी महत्त्वाचे नसते. सफाई कामगारांची देशाला खरंच गरज आहे. पण ज्या कामासाठी शैक्षणिक पात्रता नाममात्र असण्याची आवश्यकता आहे त्या कामासाठी लाखो सुशिक्षित तरुण रांगेत उभे राहावेत ही स्थिती भयावह आहे. आपण शिक्षणावर जो कोट्यवधी रुपये खर्च करतो तो काही सफाई कामगार निर्माण करण्यासाठी करीत नाही. व्यक्तीला तिच्या शैक्षणिक योग्यतेनुरूप काम मिळण्यासाठी सरकारे काय करतात? बी.एड. किंवा एम.बी.ए. उत्तीर्ण तरुणाना सफाई कर्मचारी होण्याकडे का वळावे लागते? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की आताच्या शिक्षणविषयक धोरणात काहीतरी प्रचंड गफलत होत आहे. काही वर्षांपूर्वी माझी एका तरुणाशी गाठ पडली होती. त्याने संगीत विषयात एम.ए. केले होते आणि उदरनिर्वाहासाठी तो चौकीदारी करीत होता. त्याला त्याच्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार काम का मिळू नये? या स्थितीसाठी मी आजच्या शिक्षणपद्धतीला दोषी ठरवीत नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारांनी शिक्षण आणि रोजगार यांच्यात ताळमेळ बसविण्यासाठी काहीही केले नाही, त्याचे हे दुष्परिणाम तरुणांना भोगावे लागत आहेत.नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर स्कील डेव्हलपमेंट या संस्थेने आपला तिसरा अहवाल नुकताच सादर केला. त्या अहवालात नमूद केले आहे की आपल्या देशातील शिक्षित बेरोजगारांपैकी ३४ टक्के बेरोजगार हे रोजगार करण्यास लायकच नसतात. देशात केवळ इंजिनिअर्स आणि डॉक्टर्स यांची फौज उभी करून काहीही साध्य होणार नाही. ते सर्व आपले काम करण्यास सक्षम असायला हवे. त्यासाठी स्कील डेव्हलपमेंटची-कौशल्याचा विकास करण्याची आवश्यकता आहे. नव्या सरकारने कौशल्य विकसित करण्याच्या अनेकदा घोषणा केल्या आहेत. केंद्र सरकारचा अर्धा कार्यकाळ संपला असूनही कौशल्य विकासाच्या बाबतीत कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. सरकारने मेक इन इंडियाची घोषणा करूनही एक वर्षापेक्षा अधिक काळ उलटून गेला आहे. पण त्यामुळे रोजगार निर्मितीत कोणतीही सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही.तरुणांना सरकारी नोकरीचे आकर्षण वाटण्याची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण नोकरीतील सुरक्षितता. एकदा सरकारी नोकरी मिळाली की मग काळजी करण्याचे काहीच कारण उरत नाही ही भावना तरुणांमध्ये पक्की रुजली आहे. सरकारी नोकरी मिळाली की मग आपल्याला कुणी हलवू शकत नाही. तसेच वेतन मिळण्याचीही शाश्वती असते, ही भावना नोकरदारांमध्ये असते आणि त्यात काही चूक नाही. याशिवाय खासगी नोकऱ्यांमध्ये जी अशाश्वतता असते ती सरकारी नोकरीत नसते. खासगी रोजगाराच्या क्षेत्रात एकप्रकारची अराजकता निर्माण झाली आहे. शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रातही पुरेसे रोजगार उपलब्ध नाहीत. पण बेरोजगारांची संख्या मात्र जास्त आहे. त्यामुळे कामावर ठेवायचे आणि गरज संपली की कामावरून काढून टाकायचे ही अवस्था खासगी क्षेत्रात पाहावयास मिळते. बेरोजगारीचा प्रश्न आपल्या देशापुरता मर्यादित आहे असे समजण्याचे कारण नाही. अनेक विकसित देश बेरोजगारीच्या प्रश्नाने चिंतित आहेत. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील बेरोजगार तरुणांना नोकरी देण्याच्या मुद्यावर निवडणूक लढवली होती आणि त्यामुळेच ते विजयीदेखील झाले होते. आपल्या देशातील तरुणांना प्राधान्याने नोकरी दिली जाईल असे त्यांनी जाहीर केल्यामुळे अनेक राष्ट्रांचे धाबे दणाणले आहे. कारण त्या देशांचे तरुण नोकरीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. भारतही त्यापैकी एक राष्ट्र आहे. अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या तरुणातही ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांमुळे अस्वस्थता पसरली आहे. अन्य राष्ट्रांमधील बेरोजगारीचा संदर्भ देऊन भारतातील बेरोजगारीला कमी लेखता येणार नाही. मेक इन इंडिया किंवा स्कील डेव्हलपमेंट सारख्या भुलावणाऱ्या घोषणा देऊन काहीही साध्य होणार नाही. तर या घोषणांना प्रत्यक्षात उतरवून आपल्या देशातील तरुणांना त्यांचा प्रत्यक्षात लाभ मिळू लागेल तेव्हाच या देशाच्या तरुणांची बेरोजगारीच्या संकटातून मुक्तता होऊ शकेल. त्यासाठी आपले एकूण धोरण तर्कसंगत असायला हवे आणि त्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे व्हायला हवी.आपल्या देशातील राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष हे केवळ निवडणुकीचे डावपेच लढविण्यातच मग्न असतात. आपल्यालाच देशाची चिंता आहे असा दावा प्रत्येक पक्ष करीत असतो. पण प्रत्यक्षात प्रत्येक पक्ष आपल्या पक्षाच्या हिताचाच विचार करीत असतो. निवडणुकीत यश मिळवणे हे महत्त्वाचे तर असतेच पण निवडणुकीत जय-पराजयाच्या पलीकडे जाऊन समाजहिताचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे असते हे आमच्या देशातील राजकीय नेत्यांना केव्हा समजणार आहे?