प्रादेशिक भाषेची उपेक्षा होणे अत्यंत धोकादायक

गेल्या आठवड्यात एक गंभीर घटना घडली. महाराष्ट्र् विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी इंग्रजीत केलेल्या अभिभाषणाचा मराठी अनुवाद वाचला जायला हवा होता. परंतु या मराठी अनुवादाची सदस्य २० मिनिटे प्रतीक्षा करीत राहिले.

विजय दर्डा(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड,लोकमत समूह)गेल्या आठवड्यात एक गंभीर घटना घडली. महाराष्ट्र् विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी इंग्रजीत केलेल्या अभिभाषणाचा मराठी अनुवाद वाचला जायला हवा होता. परंतु या मराठी अनुवादाची सदस्य २० मिनिटे प्रतीक्षा करीत राहिले. यादरम्यान त्यांच्या कानाला लावलेल्या इयरफोनमधून अभिभाषणाचा गुजराती अनुवाद मात्र ऐकू येत होता. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे लगेच उठून संबंधित कक्षात गेले व तेथून त्यांनी अभिभाषणाचा मराठी अनुवाद वाचण्यास सुरुवात केली. साहजिकच अभिभाषणाचा मराठी अनुवाद उपलब्ध न झाल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेत गोंधळ केला. सरकारनेही ही घटना गंभीर असल्याचे मान्य केले. ज्या अधिकाºयाकडे अभिभाषणाचा मराठी अनुवाद वाचण्याची जबाबदारी दिली होती तो वेळेवर पोहोचला नाही, असे आता सांगितले जात आहे. त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.या घटनेने एक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महाराष्ट्रात मराठीला योग्य न्याय दिला जातो आहे का? या सुंदर व सुमधूर भाषेच्या संवर्धनासाठी काही प्रयत्न केले जात आहेत का? आपल्या मुलांना सुंदर मराठी शिकविण्याच्या बाबतीत आपण जागरूक आहोत का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याआधी हे सांगायला हवे की, भाषावार प्रांतरचना करण्यामागे सखोल विचार होता. प्रादेशिक भाषेत सरकारचे कामकाज चालले की सामान्य माणूस शासन व्यवहाराशी जोडला जाईल. म्हणूनच ज्यांचा थेट लोकांशी संबंध आहे असे कृषी, शिक्षण, आरोग्य यासारखे विषय राज्यघटनेच्या परिशिष्टात राज्यांच्या यादीत ठेवले गेले. म्हणजेच या विषयांशी संबंधित कायदे करण्याचे अधिकार राज्यांच्या विधिमंडळांना दिले गेले. सुरुवातीस बहुतेक सर्वच राज्यांनी या नियमाचे पालन करून प्रादेशिक भाषेत कारभार सुरू करण्याचे प्रयत्न केले. पण इंग्रजी मानसिकता असलेल्या सरकारी व्यवस्थेने आपला प्रभाव कायम ठेवला. जागतिकीकरणानंतर तर इंग्रजीचे प्राबल्य एवढे वाढले की, प्रादेशिक भाषांपुढे अस्तित्वाचे संकट उभे राहिले.मी इंग्रजीच्या अजिबात विरोधात नाही. ती भाषा यायलाच हवी. हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा असल्याने संपूर्ण देशात हिंदीही चांगली समजायला हवी. पण म्हणून आपल्या राज्याच्या भाषेची उपेक्षा करावी, असा याचा मुळीच अर्थ नाही. आज तामिळनाडू, बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि केरळ या राज्यांमध्ये त्यांच्या भाषांविषयी जी समर्पणाची भावना दिसून येते, ती महाराष्ट्रात मराठीविषयी पाहायला मिळते का? सन १९६६ मध्ये मराठीला महाराष्ट्राच्या राज्यभाषेचा दर्जा दिला गेला. भाषा बोलणाºयांच्या संख्येच्या दृष्टीने विचार केला तर मराठीचा जगात १५ वा क्रमांक लागतो. लोकसंख्येच्या हिशेबात महाराष्टÑ हे भारतातील दुसरे सर्वात मोठे राज्य असून, ११ कोटींपेक्षा जास्त लोकांची राजभाषा ही मराठी आहे; मात्र मला सातत्याने वाटते की, मराठीवर ज्याप्रकारे हल्ला होत आहे, तो अत्यंत चिंतेचा विषय आहे.म्हणायला महाराष्ट्रात इयत्ता १० वीपर्यंत मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा आहे. पण मराठीचे अध्यापन आणि मुलांकडून त्या भाषेचे घेतले जाणारे शिक्षण याच्या गुणवत्तेचे मोजमाप कधी कुणी केले आहे? हल्ली तर आपल्या मुलाने मराठीऐवजी इंग्रजीत बोलावे असा आई-वडिलांचाच आग्रह दिसतो. मुलाचे इंग्रजी ऐकले की त्यांना धन्य वाटते, पण मूल मराठी बोलू लागले की त्यांना चिंता वाटू लागते. असे लोक आपल्या मातृभाषेचा दु:स्वास भलेही करीत नसले तरी त्यांच्या मनात मातृभाषेविषयी दुय्यमपणाची भावना असते, हे नक्की. खास करून उच्च आणि उच्च मध्यमवर्गातील लोकांमध्ये ही मोठी समस्या आहे. म्हणजेच असेही म्हणता येईल की, आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर व्यक्तीने प्रगती केली की, ती इंग्रजीच्या अधिक जवळ गेलेली दिसते. अशा दोन पिढ्या गेल्यावर काय अवस्था होईल, याचा जरा विचार करा. कदाचित तेव्हा बरेच लोक सामान्यपणे मराठी बोलतही असतील, पण भाषेच्या दृष्टीने ते गरीब झालेले असतील. बहुधा त्यावेळी दर्जेदार मराठी साहित्य त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर गेलेले असेल.एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, कोणत्याही भाषेचा विकास त्या प्रदेशातील संस्कारांनुरूप होत असतो. तेथील मातीचा खास गंध व गोडवा त्या भाषेतही उतरतो. तसे नसते तर आज संस्कृतच टिकून राहिली नसती. संस्कृतमधून इतक्या सर्व निरनिराळ्या भाषा कशासाठी तयार झाल्या असत्या? भाषा हे केवळ संभाषणाचे, विचारांच्या देवाण-घेवाणीचे माध्यम नाही तर तो आपल्या संपूर्ण संस्कृतीचा वारसा असतो, हे विसरून चालणार नाही. हा वारसा आपण टिकवून ठेवला नाही तर आपली प्रादेशिक भाषा दुबळी होत जाईल.मला आणखी एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते. जो मराठीभाषक कुटुंबात जन्मला त्याचाच मराठीशी संबंध आहे, असे नाही. जो महाराष्ट्रात राहतो त्या प्रत्येक व्यक्तीचा मराठीशी संबंध आहे. मी येथे हे स्पष्ट करतो की, कुणी गुजराती असेल तर गुजराती ही त्याची मातृभाषा राहील; मात्र तो महाराष्टÑात राहत असेल तर मराठी ही त्याची राजभाषा असावी. त्याने येथील राजभाषा शिकणे अतिशय आवश्यक आहे. भाषेचा थेट संबंध रोजीरोटीशी असतो. एखादी राजस्थानी व्यक्ती तामिळनाडूत राहत असेल तर तामीळ भाषा शिकते, कारण त्याशिवाय त्याचे काम भागणार नाही. त्यामुळेच मला वाटते की, कुणी महाराष्टÑात राहत असेल तर त्याने मराठी शिकायला हवी. मी शिवसेनेच्या विचारधारेशी सहमत नाही, मात्र फलकावर इंग्रजीसोबत मराठी शब्द लिहिले जावे, यासाठी या पक्षाने आंदोलन छेडले तेव्हा मी त्याचे समर्थन केले होते. देशात प्रत्येकाला कुठेही जाण्याचा, स्थायिक होण्याचा किंवा नोकरी करण्याचा अधिकार आहे. त्याचवेळी स्थानिक मराठी व्यक्तीची उपेक्षा व्हायला नको. भाषेची सशक्त आर्थिक बाजूही आहे. त्यामुळेच चीनचे लोक झपाट्याने इंग्रजी आणि हिंदी शिकत आहेत. इकडे आपण आपल्याच भाषेची उपेक्षा करीत आहोत. लक्षात घ्या, भाषा दोन जागी विकसित होतात. घरी आणि शाळेत. आपल्याला मराठीला घरी सन्मान द्यावा लागेल. शाळांमध्ये मराठीच्या चांगल्या अभ्यासाची व्यवस्था करावी लागेल. दुर्दैवाने सरकार कोणतेही पाऊल उचलत नाहीय.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...‘युनेस्को’च्या एका अहवालानुसार भाषा लुप्त होण्यात भारत जगात अव्वल क्रमांकावर आहे. भारतातील ५०० भाषा-बोलीभाषांपैकी सुमारे ३०० पूर्णपणे लोप पावल्या आहेत. जगभरातील सहा हजार भाषांपैकी सुमारे २,५०० भाषा नष्ट होण्याचा धोका आहे. याखेरीज फक्त १० लोक बोलतात अशा १९९ तर ५० लोकांपुरत्या मर्यादित असलेल्या १७८ भाषा किंवा बोलीभाषा आहेत. म्हणजेच या लोकांबरोबर या भाषाही अस्ताला जातील.