शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"खाऊन पिऊन बिल उधार ठेवून आले"; दावोस दौऱ्यात CM शिंदेंची १.५८ कोटींची थकबाकी, कंपनीची नोटीस
2
‘त्या’ ९ मंत्र्यांना पक्षात पुन्हा प्रवेश मिळणार नाही; शरद पवारांनी घेतला मोठा निर्णय : देशमुख
3
अबूझमाडच्या जंगलात ३० नक्षल्यांचा खात्मा; घातपाताचा डाव उधळून लावला
4
'पुतण्याचा कौटुंबिक विषय कायमचा संपला' म्हणत आमदार बबनराव शिंदेंची महायुतीला सोडचिठ्ठी
5
हरयाणात भाजपची हॅट् ट्रिक की, काँग्रेसचे होणार पुनरागमन? मतदानाला सुरुवात
6
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: सार्वजनिक क्षेत्रातून प्रशंसा, कौटुंबिक व दांपत्य जीवनात सौख्य लाभेल
7
मंत्रालयात आमदारांच्या जाळीवर उड्या; विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळांसह आदिवासी आमदारांचा संताप
8
नागपुरी गेट पोलीस स्टेशनवर दगडफेक; पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी जखमी, मोठं नुकसान
9
पुण्यात मित्राला झाडाला बांधून तरुणीवर सामूहिक बलात्कार; तीन नराधमांचा शाेध सुरू
10
राज्यातील अकृषक कर पूर्ण माफ; सरकारचा निर्णयांचा धडाका सुरूच, मंत्रिमंडळ बैठकीत ३३ निर्णय 
11
हावभाव बघूनच एकमेकींना समजून घेतो; शेफालीने सांगितले स्मृतीसोबतच्या ताळमेळीचे रहस्य
12
हार्दिकची १८ कोटींची  पात्रता आहे का? : मूडी
13
राज्यात आज धडाडणार राजकीय तोफा; मोदी वाशिम-ठाण्यात तर राहुल गांधी कोल्हापुरात
14
भारताचा दारुण पराभव, न्यूझीलंडची विजयी सलामी
15
धारावी प्रकल्पातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात समिती; न्या. दिलीप भोसले अध्यक्ष, सहा सदस्यही नेमले
16
समाज घटकांसाठी महामंडळे; मंत्रिमंडळ बैठकीत जैन, बारी, तेली समाजासाठी महत्त्वाचे निर्णय 
17
पंतप्रधानांच्या डोळ्यात धूळफेक, अपूर्ण योजनेचे उद्घाटन
18
एकीकडे इराण म्हणतोय युद्ध नकोय, दुसरीकडे म्हणतोय इस्रायलवर हल्ले करणारच 
19
मोदींचे ठरले! ९ वर्षांनी पाकच्या दौऱ्यावर जाणार भारताचे परराष्ट्रमंत्री; ‘एससीओ’ परिषदेत हाेणार सहभागी
20
निवडणुकीचे सूर उमटले वाद्यांच्या बाजारात; उलाढाल वाढली, राज्यातील उमेदवारांची खरेदीसाठी धाव 

नवी बॅँकिंग क्रांती

By admin | Published: August 23, 2015 10:04 PM

बरोबर ४६ वर्षांपूर्वी १४ बड्या खासगी बॅँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बॅँकिंग क्षेत्रात एक क्रांती घडविली होती. आता

बरोबर ४६ वर्षांपूर्वी १४ बड्या खासगी बॅँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बॅँकिंग क्षेत्रात एक क्रांती घडविली होती. आता रिझर्व्ह बॅँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी ११ बड्या खासगी कंपन्यांना प्रदान (पेमेंट) बॅँकांचे परवाने जारी करून याच क्षेत्रात आणखी एक क्रांती घडविण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकले आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे होऊ घातलेली क्रांती बॅँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे झालेल्या क्रांतीपेक्षाही मोठी असेल. ्रप्रदान बॅँका ठेवीदारांकडून ठेवी तर गोळा करू शकतील; पण त्यांना सर्वसामान्यांना कर्जवाटप करण्याची मुभा मात्र नसेल. त्या केवळ सरकारलाच कर्ज देऊ शकतील. शिवाय बचत खात्यांमधील ठेवींवर सध्याच्या बॅँकांच्या तुलनेत त्या अधिक व्याज देतील, अशी अपेक्षा आहे. या बॅँका केवळ सरकारलाच कर्ज देऊ शकणार असल्यामुळे तो पैसा सामाजिक उपक्रमांसाठी वापरला जाऊन अंतत: सर्वसामान्यांनाच त्याचा लाभ मिळू शकतो. प्रदान बॅँकांमधील खात्यांमध्ये विशिष्ट किमान रक्कम ठेवण्याचे ग्राहकावर बंधन नसेल. त्याशिवाय त्यांच्या सेवा सध्याच्या तुलनेत स्वस्त असतील. परिणामी, ज्यांना बॅँकेकडून कर्ज नको आहे आणि केवळ बॅँकिंग सेवा व सुविधा हव्या आहेत, त्या ग्राहकांचा ओढा त्यांच्याकडे वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी स्पर्धा वाढून विद्यमान बॅँकांना आपल्या सेवा आणि सुविधांच्या दर्जात सुधारणा करणे भाग पडून त्यासाठी आकारले जाणारे दरही कमी करावे लागतील. विद्यमान बॅँकांना शहरी भागांमध्ये आवश्यक तेवढा व्यवसाय मिळत असल्याने त्या ग्रामीण भागात जाण्यास फारशा उत्सुक नसतात. याउलट प्रदान बॅँकांना सर्वसामान्यांना कर्जवाटपाची मुभाच नसल्याने, त्यांचा मुख्य भर ठेवी गोळा करण्यावर असेल आणि त्यासाठी ग्रामीण भागामध्ये जाण्याची तयारी त्यांना ठेवावीच लागेल. त्यासाठी या बॅँका मोबाइल बॅँकिंगचा आधार घेतील. मोदी सरकारची जन-धन योजना, प्रदान बॅँका आणि आधार कार्ड यांच्या त्रिवेणी संगमात ग्रामीण भागात अर्थक्रांती घडविण्याची ताकद आहे. देशातल्या प्रत्येक माणसाचे बॅँकेत खाते असावे, गरजूंना करावयाची सर्व तऱ्हेची आर्थिक मदत थेट बॅँक खात्यात जमा व्हावी आणि पुढे रोकडविरहित बॅँकिंग सुरू होऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, हे स्वप्न हा त्रिवेणी संगम साकारू शकतो. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅँकेने तिची भूमिका अदा केली आहे. आता उर्वरित भूमिका सरकारला अदा करावयाची आहे.