हरिष गुप्ता,(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )सरत्या वर्षातील अनेक अतर्क्य घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नव्या वर्षाचा प्रारंभ झाला आहे. ब्रेक्झीट, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय, कट्टर राष्ट्रवाद व संभाव्य हुकुमशहांचा उदय या जागतिक पातळीवरील काही घटना. तर भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाची चमक उतरु लागली आहे. भारताचे पारंपरिक स्पर्धक असलेले चीन आणि पाकिस्तान भारत-रशिया मैत्री सैल करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. आर्थिक आघाडीवर २०१० नंतर निर्माण झालेली स्थिती तशीच कायम राहताना, मागणी स्थिर राहील, निर्यात खुंटलेली असेल व किंमतवाढ झालेली असेल. जागतिक पातळीवर असो वा भारतात हे चित्र नव्या वर्षात पालटले जाईल अशी अपेक्षा अत्यंत धूसर आहे.
पंतप्रधानांनी ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन साऱ्यांना धक्का दिला होता. या निर्णयामुळे बँकिंग प्रणालीतील रकमेत भरीव वाढ झाली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित आर्थिक योजना अंमलात आणण्यासाठी सरकारला नवे बळ प्राप्त झाले आहे. सरकार ज्या काही सर्वंकष आर्थिक सुधारणा घडवू पाहाते आहे, त्यातील नोटबंदीचा निर्णय पहिला निर्णय होता. आता सरकारचे लक्ष रोखीचे अनियंत्रित व्यवहार, बेनामी संपत्ती, सोने आणि तत्सम गोष्टींपर्यंत जाणार आहे. पण यातील महत्वाची बाब म्हणजे सर्वाधिक बेहिशेबी पैसा राजकारणात आहे. निवडणूक काळात किंवा एरवीदेखील कायदे न पाळणारे लोक आणि संस्था यांच्याकडून राजकीय पक्षांना प्रचंड मोठा पैसा देणग्यांच्या स्वरूपात मिळत असतो. संपुआचे दुसरे सत्तासत्र यापायीच अडचणीत आले होते. निवडणुकीसाठी निधी देणारे नंतर त्यांच्या मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी मग आग्रही बनतात. लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्यानुसार राजकीय पक्षांवर २०हजारपर्यंत देणगी देणाऱ्यांची नावे उघड करण्याचे बंधन नाही. मोदींनी त्यांच्या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या भाषणात राजकीय पक्षांना नैतिकेची आठवण करुन देत निवडणूक कायद्यांमधील बदलांसाठी मदत करण्याचे आवाहन केले होते. निवडणूक निधीमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि कदाचित बेहिशेबी पैशांच्या राजकीय प्रक्रियेतील सहभागाला चाप लावणे असा दुहेरी हेतू त्यामागे असावा.
जागतिक पातळीवर मात्र मोदींचे स्थान मागील वर्षापर्यंत होते तसे ते आता राहिलेले नाही. राजकीय एकाकीपणाच्या जोडीनेच आता त्यांना कदाचित देशरक्षणासमोरील आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. परिणामी जागतिक व्यापाराला धोका निर्माण झाला असून देश मात्र भविष्यातील प्रगतीसाठी विदेशी गुंतवणुकीकडे डोळे लावून बसला आहे. जागतिक पातळीवरील गुंतवणूक कमी होत चालल्याचे भान मोदींनाही आहे. त्यांचा नोटबंदीचा निर्णय कदाचित त्यामधूनच आला असावा. नोटबंदीच्या माध्यमातून देशातला पैसा अर्थव्यवस्थेत आणून अर्थकारणाला गती देण्याचा त्यांचा मानस असावा. कदाचित याच पैशातून त्यांना गरिबांना घरे देण्याचे आश्वासन पूर्ण करायचे असावे. राष्ट्रीकृत बँकांवर त्यांच्याकडून दिल्या गेलेल्या कर्जाचा मोठा बोजा असल्याने या बँक सर्व प्रकारच्या कर्जांसाठी त्यांचे दरवाजे बंद करण्याच्या अवस्थेपर्यंत आल्या होत्या. आर्थिक मंदीचे हेही एक महत्वाचे कारण होते. नव्या वर्षात लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना आगाऊ अर्थसाह्य मिळू शकते. या क्षेत्रांचे निर्यातीतील योगदान ४० टक्के तर एकूण औद्योगिक उत्पादनात ४५ टक्के इतके आहे. केंद्राकडून ज्या वेगाने सुधारणा सुरु आहेत ते लक्षात घेता, असे दिसते की आता सर्वच आघाड्यांवर व्यावहारिकतेवर भर दिला जाईल. अर्थात त्याचे यश मोदींच्या राजकारणातील लोकप्रियतेवर अवलंबून असेल. दुसरीकडे काँग्रेसने नोटबंदीचा निर्णय प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला आहे. या निर्णयाची अंमजबजावणी चुकल्याने देशाला मोठा फटका बसेल अशी त्या पक्षाची धारणा आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी या भूमिकेवर स्थिर आहेत व त्यांना ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांची चांगली साथ मिळते आहे. तथापि राहुल यांचा नोटबंदी विरोधातला धमाका फसला असून सध्या तरी कुठलाच आर्थिक फटका दिसत नाही. राहुल गांधी सध्या विदेशात गेले आहेत, पण त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्ष काही करून दाखवील आणि भविष्यात नवीन उंची गाठेल ही अपेक्षाही तशी धूसरच आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेची होेऊ घातलेली निवडणूक २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम ठरण्याची शक्यता आहे. हे राज्य आकाराने खूप मोठे आहे आणि भाजपाची सरळ लढत तेथील विद्यमान सत्ताधारी समाजवादी पार्टीशी होणार आहे. २०१२ च्या निवडणुकीत समाजवादी पार्टीने विधानसभेच्या ४०३ जागांपैकी निम्म्या जागा जिंकल्या होत्या. अखिलेश यादवांच्या रूपाने त्या राज्याला वडील मुलायमसिंह यांचा आशीर्वाद असलेला तरुण मुख्यमंत्री लाभला होता. आज मात्र यादव परिवाराला मोठा तडा गेला आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ८० पैकी ७३ जागांवर विजय मिळाला होता. तेव्हा पासून यादव परिवारात अडचणी सुरु झाल्या आणि मुलायमसिंह व त्यांच्या निकटच्या सहकाऱ्यांंनी अखिलेश भाजपाला कितपत तोंड देऊ शकेल याविषयी शंका उपस्थित करायला सुरुवात केली होती. दरम्यान अखिलेश यांनीही आपले वडील आणि त्यांचे सहकारी सरकारवर नियंत्रण आणीत असल्याचा आरोप करुन लोकसभा निवडणुकीतील अपयशास त्यांनाच जबाबदार धरले आहे.
उत्तर प्रदेशातील तिसरे महत्वाचे राजकीय नेतृत्व असलेल्या मायावतींनीदेखील त्यांचा करिष्मा गमावला आहे. याच करिष्म्याच्या जोरावर त्यांनी २००७ साली अनेक जातींना एकत्र आणले होते. पण ते ऐक्य २०१२च्या निवडणुकीपर्यंत टिकू शकले नाही व आताही त्या खूप काही करू शकतील असे दिसत नाही. अखिलेश यांनी केलेल्या काही सुधारणात्मक कामांमुळे चांगली लोकप्रियता मिळवली आहे. त्यांनी बिमारू राज्य म्हणवल्या गेलेल्या उत्तर प्रदेशात वीज, रस्ते आणि महिला शिक्षणाच्या बाबतीत चांगले काम केले आहे. पण त्यांच्या परिवारात उसळलेला संघर्ष निवडणुकी आधी संपतो किंवा नाही या विषयी शंका आहे. तो मिटला नाही तर भाजपाला सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेल्या राज्यात पाय घट्ट रोवयाला मोठी संधी लाभणार आहे. ३१ डिसेंबरच्या भाषणामुळे मोदींंची प्रतिमा गरिबांचा वाली अशी झाली आहे व तिच्याच आधारे संघ परिवाराने त्या राज्यात व्यापक मोहीम सुरु केली आहे. एक मात्र नक्की की, नोटाबंदी नंतरच्या लढाईतील पहिली फेरी मोदींनी जिंकली आहे.