...नको ते पुतना मावशीचे प्रेम; जनतेचा पुळका आणण्याचा उपद्व्याप थांबवा!

कोरोनाने थैमान घातले असताना लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते कुठे आहेत?

>> मिलिंद कुलकर्णी

कोरोनाच्या आपत्ती काळात जनता भयभीत, दहशतीत असताना राजकीय मंडळी मात्र राजकारणात मश्गुल आहेत. ६९ दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे सामान्य माणूस, नोकरदार, उद्योजक-व्यापारी-व्यावसायिक यांच्यापुढे अडचणींचा डोंगर आहे. मजुरांचे स्थलांतर हे फाळणीनंतरचे सर्वात मोठे स्थलांतर असल्याचे वर्णन केले जात आहे.

कोरोना या जागतिक आपत्तीचे आकलन, अंमलबजावणी, मदतकार्य याविषयी केंद्र व राज्य सरकार, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात वादंग सुरु झाला आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देशातील २१ राजकीय पक्षांची बैठक घेऊन केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीकास्त्र सोडले. ‘स्पीक अप इंडिया’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून काँग्रेसचे नेते कोरोना स्थितीचे गांभीर्य आणि मागण्या डिजिटल स्वरुपात केंद्र सरकारपुढे मांडत आहेत.

महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपानेशिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीसरकारविरोधात ‘काळा दिवस’ पाळला. कोरोना काळात आंदोलन करु नका, आंदोलने नंतर करु असे आवाहन प्रत्येक राजकीय पक्ष करीत असला तरी बैठका, स्पीक अप इंडिया, काळा दिवस या स्वरुपात राजकारण केले जात आहे. विशेष म्हणजे, हे राजकारण नव्हे तर जनतेच्या प्रश्नांसाठी सरकारला जागे करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची प्रत्येक राजकीय पक्षाची भूमिका असते. गंमत म्हणजे, जनतेच्या प्रश्नाची एवढी कळकळ असलेली राजकीय मंडळी आंदोलन देखील अंगणात रणांगण थाटून करतात तर काही घरात बसून व्हीडीओ काढून सरकारला प्रश्नांची जाणीव करुन देतात. जनतेचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी कोणीही घराबाहेर पडत नसल्याचे चित्र संपूर्ण देशात आहे.

कोरोनाने थैमान घातले असताना लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते कुठे आहेत? कोविड रुग्णालय, क्वारंटाईन कक्ष, प्रतिबंधात्मक क्षेत्र, निवारागृह या ठिकाणी येणाऱ्या अडचणी, समस्या सोडविण्यासाठी केवळ आणि केवळ प्रशासन धडपडत आहे. त्यात त्रुटी, कमतरता, निष्काळजीपणा, अकार्यक्षमता, वाद, हेवेदावे आहेत, नाही असे नाही. पण तरीही महसूल विभाग, आरोग्य विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस दल, शिक्षक, अंगणवाणी सेविका अहोरात्र झटून कोरोनाशी लढत देत आहे. ‘कोरोना योध्दा’ खरे ते आहेत. पण लोकांनी ज्यांना निवडून दिले, ते लोकप्रतिनिधी कोठे आहेत? अजिबात दर्शन नाही. अलिकडे विमानसेवा, रेल्वेसेवा बंद असल्याने मंत्रीगण वाहनाद्वारे प्रवास करीत आहे. कुणाला मराठवाड्यात तर कुणाला विदर्भात जायचे आहे, म्हणून रस्त्यातील खान्देशात थांबून आढावा बैठका, कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेण्याचे उपचार पार पाडले जातात. याठिकाणी नेते, कार्यकर्ते आवर्जून दिसतात. एका पदाधिकाऱ्याने तर स्वपक्षीय पदाधिकाऱ्याविषयीच मंत्र्यांकडे तक्रार केली, की तुमच्यासारखे मंत्री, राज्यस्तरीय नेते आले तरी आम्हाला कल्पना दिली जात नाही. राजकारण याला म्हणतात. कोठे काय मागणी करावी, यालाही धरबंद राहिलेला नाही. एका फ्रंटल पदाधिकाºयाने नेत्याला फोन करुन विधान परिषदेसाठी आपल्या नावाचा विचार व्हावा, अशी मागणी केली. विद्यापीठातील प्रकारांविषयी गृहमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली. या राजकारणाला मंडळींकडे वेळ आहे, पण सामान्य रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय, उप जिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयात निम्मी पदे रिक्त आहेत, इमारतींची डागडुजी करण्याची आवश्यकता आहे, औषधीसाठा पुरेसा नाही, त्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांकडे कोणी पाठपुरावा केल्याचे आढळून आले नाही.

कोरोनाकाळात अपवाद वगळता कोणी आरोग्यसेवेसाठी मदत उपलब्ध करुन दिल्याची उदाहरणे आहेत काय? स्वस्त धान्य दुकानांमधील धान्यावरुन केंद्र व राज्य सरकारमधील पक्ष आरोप-प्रत्यारोप करीत आहे, पण आपल्या वॉर्डात जे उपलब्ध धान्य आहे, त्याचे वाटप तरी व्यवस्थित होत आहे का, यासाठी किती नगरसेवक प्रयत्नशील आहेत. खरीप आढावा बैठकीचा उपचार कृषीमंत्र्यांनी उरकला. लिंकींगचा रोग तसाच आहे, त्याच्यापासून शेतकऱ्याची सुटका होत नाही. नव्या हंगामाची तयारी असताना कापसाची मोजणी संथगतीने सुरु आहे, तिचा वेग वाढविणे, अतिरिक्त केंद्र सुरु करणे या घोषणा केवळ कागदावर राहिल्या आहेत. जनतेचा पुळका आणण्याचा उपद्व्याप तरी थांबवा, असे सांगायची वेळ आली आहे.