लोकसभा निवडणुकीत ‘सिटिंग-गेटिंग’ नाही?

महायुतीत भाजप फुटलेला नाही, महाविकास आघाडीत काँग्रेस अभेद्य आहे. लोकसभेच्या जागावाटपात भाजप आणि काँग्रेसचा वरचष्मा असेल, हे नक्की!

- यदु जोशी
(सहयोगी संपादक, लोकमत)

अलीकडे झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूक निकालाचे फारसे विश्लेषण झाले नाही. राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर न लढवलेली; पण सर्वच पक्षांचा सहभाग असलेली ही निवडणूक असते. ज्यांच्या कार्यकर्त्यांना जास्त जागा मिळतात, ते पक्ष विजयाचा दावा करतात आणि ज्यांना कमी मिळतात ते ‘या निवडणुका पक्षांच्या चिन्हांवर नव्हत्या’ असे कारण देतात. यावेळी भाजप व महायुतीने मोठ्या विजयाचा दावा केला तर काँग्रेसने  ‘निवडणूक पक्ष-चिन्हावर नव्हती’ अशी पळवाट शोधली; पण कोणत्या गावात कोणत्या दोन पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांविरुद्ध भिडलेले आहेत, हे चटकन लक्षात येते. कसे विचित्र आहे पाहा, या निवडणुकीत पक्षांचे चिन्ह नसते; पण विजयाच्या जल्लोषात राजकीय पक्षांच्या चिन्हांचे झेंडे मात्र फडकतात. या निवडणुकीत दोन गोष्टी प्रकर्षाने जाणवल्या. एक म्हणजे बिघडलेल्या सामाजिक परिस्थितीचा ज्या पक्षांना फटका बसेल असे म्हटले जात होते, त्यांना तो बसला नाही. दुसरे म्हणजे राष्ट्रवादीच्या प्रभावपट्ट्यात अजित पवारांची राष्ट्रवादी ही शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीपेक्षा ‘भारी’ ठरली. राष्ट्रवादी पक्ष काका-पुतण्यांपैकी कोणासोबत जाऊ शकतो, याची झलक पाहायला मिळाली.

आरक्षणाच्या मुद्द्याचा परिणाम म्हणून राज्यात राजकीय ध्रुवीकरण होईल, याचे काही संकेत या निकालाने आणि काही हालचालींनी दिले आहेत. अर्थात २४ डिसेंबरपर्यंत काय होते आणि त्यानंतरचे वातावरण कसे असेल, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.  राज्यातील सत्तारुढ पक्षाच्या गावातल्या नेतृत्वासोबत जाण्याकडे ग्रामपंचायत निवडणुकीत कल असतो, त्याचा फायदा महायुतीला या निवडणुकीत नक्की झाला. आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यातील सामाजिक रचना (सोशल फॅब्रिक) धोक्यात आल्याचे वाटत असताना झालेल्या या निवडणुकीचा गावनिहाय अभ्यास केला तर एकात एक गुंता असलेले अनेक मुद्दे हातात येतील. लोकसभा निवडणुकीची राजकीय गुंतागुंत सोडविण्यासाठी या अभ्यासाचा विश्लेषकांना आणि राजकारण्यांनाही  फायदा होईल. 

सध्याच्या आंदोलनांचा फायदा कोणाला अन् फटका कोणत्या राजकीय पक्षांना बसेल, याची काही गणिते गेली काही महिने माध्यमांतून मांडली जात आहेत. या गणितांना ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक निकालाने छेद दिला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महायुती सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच परस्परविरोधी सूर उमटत आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्र्यांचे एकमेकांना फटाके लावणे तूर्तास थांबवले खरे; पण उद्याचे काही सांगता येत नाही.

लोकसभेच्या बेरजा-वजाबाक्या
पाच महिन्यांनी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपाची चर्चा युती आणि आघाडीमध्ये दिवाळीनंतर सुरू होईल. फुटून आलेल्या दोन पक्षांना किती जागा द्यायच्या, हे भाजपला ठरवायचे आहे. फुटल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या दोन पक्षांना सामावून घेण्याची जबाबदारी काँग्रेसवर असेल. दोन सहकारी पक्षांची बार्गेनिंग पॉवर कमी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल तर तीच खेळी काँग्रेस  दोन मित्रपक्षांबाबत खेळेल. महायुतीत भाजप फुटलेला नाही आणि महाविकास आघाडीत काँग्रेस अद्याप अभेद्य आहे. त्यामुळे जागावाटपात अनुक्रमे भाजप आणि काँग्रेसचा वरचष्मा असेल, असे दिसते. दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष आहेत आणि लोकसभा निवडणुकीत त्यांना अधिक रस आहे.

भाजपचे नेते अनाैपचारिक चर्चेत सांगतात की, सध्या तीन पक्षांमध्ये ज्यांच्याकडे ज्या जागा आहेत त्या त्यांच्याकडेच राहतील, असे नाही. म्हणजे ‘सिटिंग-गेटिंग’ असा फॉर्म्युला नसेल. उदाहरणार्थ एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे असलेल्या रामटेक, बुलढाणा, शिर्डी या जागांवर भाजप दावा करेल. २०१९ मध्ये शिवसेनेने लढलेल्या सहा-सात जागा भाजप मागेल. त्यात छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, धाराशिव या जागा असतील. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे तर सुनील तटकरे (रायगड) हे एकच खासदार आहेत. त्यामुळे सिटिंग-गेटिंगच्या पलीकडे जाऊन त्यांना जागा दिल्या जातील.

डिसेंबरमध्ये भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून महाराष्ट्रात  एक मायक्रो सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यावर दिल्लीत सखोल चर्चा होईल आणि मग जागावाटपात मित्रांना कसे सामावून घ्यायचे, ते ठरवले जाईल. लोकसभेला मोदी-शाहंचा शिंदे-पवारांवर दबाव असेल तर विधानसभेत शिंदे-पवार हे भाजपवर दबाव आणतील. निदान शिंदेंच्या उमेदवारांनी धनुष्यबाणाऐवजी कमळावर लढावे, असा आग्रह भाजपकडून धरला जावू शकतो. कमळ घेणे अधिक फायद्याचे आहे, असे शिंदे गटात ज्यांना वाटते तेही आपल्या नेतृत्वावर त्यासाठी दबाव आणू शकतात.  हा विषय फेब्रुवारीच्या शेवटी चर्चेला येईल.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला चांगले यश मिळेल, असे चिन्ह आहे. तसे झाल्यास शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंशी लोकसभेच्या  जागावाटपाची चर्चा  करताना काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढलेला असेल.

शिंदेंच्या जाण्याने शिवसेनेला काहीही फटका बसलेला नाही, असे ठाकरेंना वाटते, त्यामुळे ते युतीमध्ये भाजपसोबत जागांची जशी खेचाखेची करायचे तशीच यावेळी काँग्रेससोबत करतील. त्यातून खटके उडतील. शरद पवारांपेक्षा काँग्रेसला उद्धव ठाकरेंचा त्रास अधिक होईल. ‘२०१९ मध्ये आमचे १८ खासदार राज्यात जिंकले होते त्या आधारावर जागा द्या,’ असा दबाव ठाकरेंकडून आणला जाईल आणि तो पेच कसा सोडवायचा, हे आव्हान काँग्रेससमोर असेल. राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी कितीही ताणून धरले तरी राष्ट्रीय नेतृत्वाने मोठ्या शत्रूला  पराभूत करण्यासाठी मित्रांना सन्मानपूर्वक जागा देण्याची भूमिका घेतली तर ठाकरे-पवारांना त्याचा फायदाच होईल.