- अशोक पेंडसे (वीज क्षेत्राचे अभ्यासक)
वीज वितरण कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवसांच्या संपाची घोषणा केली आणि संपाच्या पहिल्याच दिवशी तो मागेही घेतला. मात्र त्यानिमित्तानं काही प्रश्न उभे राहिले आहेत. वीज वितरण कंपनीचा मुख्य विरोध विजेच्या खासगीकरणाला आहे. यासाठी वीज कंपनी तसेच वीज वितरणातील खासगीकरण असे दोन्ही भाग समजावून घेणे जरुरीचे आहे. या समस्येचे मूळ अदानी यांनी केलेला अर्ज आहे. अदानी यांनी वीज नियामक आयोगाकडे नवी मुंबई, पनवेल अशा भौगोलिक भागांत वीज वितरण करण्यासाठी दुसरा परवाना (पहिला परवाना महावितरणकडे आहे) हवा असा अर्ज केला आहे. हा अर्ज सरकारकडे नव्हे, तर नियामक आयोगाकडे केलेला आहे. हा अर्ज मंजूर झाल्यास तो दुसरा परवाना असेल, म्हणजेच महावितरणचा बीज वितरणाचा अधिकार अबाधित असेल. भारतात २००२ साली दिल्ली येथे (टाटा आणि रिलायन्स) तर २०२१ आणि २२ मध्ये संपूर्ण ओडिशा राज्यात (टाटा) वीज वितरण कंपनीचे खासगीकरण झाले. वीज वितरण कंपनीच्या खासगीकरणात तीन भाग प्रकर्षाने येतात.
१- ही खासगी कंपनी स्थावर आणि जंगम मालमत्तेच्या पोटी सरकारला काही कोटी रुपये देते.२- पहिली काही वर्षे सोडता ही कंपनी स्वतःला लागणारी वीज स्वतःच कंत्राट करून विकत घेते.३- वीज कंपनीचे सद्य:स्थितीत असलेले कर्मचारी हा नवीन कंपनीचा कर्मचारीवर्ग असतो, सरकारचा नव्हे.
अदानी यांनी केलेल्या अर्जानुसार ते सुरुवातीपासूनच स्वतःच्या कंत्राटाद्वारे वीज विकत घेतील. त्यांच्याकडे काम करणारा कर्मचारीवर्ग हा त्यांचा स्वतःचा असेल. तात्पर्य, हे महावितरणच्या एखाद्या भागाचे खासगीकरण नाही. वीज वितरणामध्ये एखाद्या भौगोलिक भागात एकापेक्षा जास्त वीज वितरण कंपन्यांना वीज वितरणाचा परवाना देण्याची मुभा कायद्यात आहे. मुंबई बेटावर बेस्ट आणि टाटा या दोन कंपन्या वीज वितरण करतात. दोन्हीही महानगरपालिकेच्या कंपन्या स्वतःच्या वेगवेगळ्या वीजप्रणालीतून वीज वितरण करतात. याउलट मुंबईच्या उपनगरात अदानी आणि टाटा या दोन वीज कंपन्या एकमेकांच्या प्रणाल्या वापरूनसुद्धा वितरण करू शकतात. एखाद्या इमारतीत समजा वीस ग्राहक असले तर १५ ग्राहक अदानी यांच्याकडे आणि पाच ग्राहक टाटांकडे असे असू शकतात. वीज प्रणाली पूर्णपणे अदानींची असली, तरी टाटांच्या पाच ग्राहकांचे मीटर टाटांचे असतात. टाटांच्या या ग्राहकांना मिळणारी वीज ही टाटांनी घेतलेल्या विजेचा भाग असतो. हे चित्र गेली सुमारे १२ वर्षे महाराष्ट्रात दिसत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एका भौगोलिक भागात केंद्राची दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन, पश्चिम बंगालचे वीज मंडळ आणि टाटा ही खासगी कंपनी अशा तिन्ही कंपन्यांकडे वीज वितरणाचा परवाना आहे.
तात्पर्य, दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त परवाने असलेल्या अनुदान स्वस्त विजेसाठी लागते. त्यातील तीन चतुर्थांश सबसिडी कारखाने आणि त्या वर्गाकडून मिळते, तर एक चतुर्थांश अनुदान सरकारकडून मिळते. स्पर्धा आल्यामुळे कारखाने आणि व्यावसायिक आस्थापने हा वर्ग स्वस्त वीज दराकडे ओढला जाईल. त्यामुळे महावितरणला मिळणाऱ्या अनुदानात घट होईल. याचाच अर्थ तेवढे अनुदान सरकारला तरी द्यावे लागेल, नाहीतर कृषिपंप आणि तीनशे अभ्यासक 'एनटीपीसी'सारख्या केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील युनिटखालील घरगुती ग्राहकांच्या वीजदरात मोठी वाढ कंपनीने केला, तर त्यालाही खासगीकरण म्हणायचे का?
- तरी त्यात काही खाचाखोचा आहेतच. विजेचा दर हा 'रॉबिनहूड' तत्त्वानुसार आकारला जातो. म्हणजेच श्रीमंतांकडून घ्यायचे आणि गरिबांना द्यायचे। कारखाने, व्यावसायिक आस्थापने (दुकाने, शॉपिंग मॉल वगैरे), तीनशे युनिटच्या वर विजेचा वापर असणारे घरगुती ग्राहक या तीन ग्राहकवर्गांना सरासरी वीज पुरवठादरापेक्षा जास्त दर लावला जातो. (सध्याचा सरासरी वीज दर प्रती युनिट सुमारे साडेसात रुपये आहे.) या ग्राहकांकडून मिळणारा फायदा शेतीपंप आणि तीनशे युनिटपेक्षा कमी वापर असलेले ग्राहक यांना स्वस्त दरात वीज देण्यासाठी वापरला जातो.
साधारणतः वीस हजार कोटी रुपये एवढे अनुदान स्वस्त विजेसाठी लागते. त्यातील तीन चतुर्थांश सबसिडी कारखाने आणि त्या वर्गाकडून मिळते, तर एक चतुर्थांश अनुदान सरकारकडून मिळते. स्पर्धा आल्यामुळे कारखाने आणि व्यावसायिक आस्थापने हा वर्ग स्वस्त वीज दराकडे ओढला जाईल. त्यामुळे महावितरणला मिळणाऱ्या अनुदानात घट होईल. याचाच अर्थ तेवढे अनुदान सरकारला तरी द्यावे लागेल, नाहीतर कृषिपंप आणि तीनशे युनिटखालील घरगुती ग्राहकांच्या वीजदरात मोठी वाढ करावी लागेल. वीजदर ठरवण्याचा अधिकार वीज नियामक मंडळाचा आहे, वीज वितरण कंपनीचा नाही; पण २४ तास ३६५ दिवस वीजपुरवठा तसेच ग्राहकांशी सौजन्यपूर्ण वागणूक या बाबतीत वीज वितरण मंडळाची कामगिरी फारच निराशाजनक आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी स्पर्धा हेसुद्धा एक उत्तर असू शकते.