- मिलिंद कुलकर्णी
नंदुरबार आणि धुळ्यातील दोन घटनांनी ही शहरे हादरली. पण त्यानंतर उमटलेले पडसाद हे महाराष्ट्रासारखे विवेकी राज्य कोणत्या वळणावर जात आहे, याचे भयसूचक चिन्ह आहे.
दोन्ही शहरांमध्ये पूर्ववैमनस्यावरुन दोन तरुणांचे खून झाले. तरुणांच्या खुनानंतर स्वाभाविकपणे त्या शहरात, परिसरात भीतीदायक वातावरण तयार होते. आरोपींच्या अटकेची मागणी होते. त्यांना अटक केल्याशिवाय मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करणार नाही, अशी कुटुंबियांची भूमिका असते. पोलीस प्रशासन समजूत घालून या प्रसंगाला सामोरे जातात. परंतु या दोन घटनांमध्ये खून झालेला तरुण आणि आरोपी यांच्या जातींचा जाहीरपणे उच्चार झाला. आरोपींच्या वस्ती, घरांवर त्याच रात्री हल्ले झाले. दिवसा रस्ता रोको, बसवर दगडफेक असे प्रकार घडले. पोलीस दलाला बळाचा वापर करावा लागला.
पूर्ववैमनस्य हे कारण समोर आले असल्याने तरुणांचा आपापसातील संवाद, मतभेद, भांडण हे टोकाला गेल्याने खुनाची घटना घडली, असा प्राथमिक निष्कर्ष काढता येतो. वाद कोणातही होऊ शकतो, त्याला जात, धर्म असे कारण असतेच असे नाही. एका जातीतील, कुटुंबातील व्यक्तींमध्ये हिंसक कृत्ये घडल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. गुन्हा दाखल होणे, आरोपींना अटक होणे, न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल होणे, खटला चालणे, न्यायालयाचा निकाल येणे, निकालाविरुध्द वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणे अशी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. पण या व्यवस्थेला आव्हान देत ‘खून का बदला खून’ असा प्रकार जर वाढू लागला तर अराजक माजायला वेळ लागणार नाही.कायदेशीर प्रक्रिया, व्यवस्थांवरील विश्वास का कमी होत आहे, त्यावर राग का व्यक्त होत आहे, याचा सरकार, प्रशासन आणि समाज या तिन्ही घटकांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.
दिल्लीतील निर्भया, कोपर्डीतील पीडिता यांच्यावरील अत्याचारानंतर संपूर्ण समाजाने त्याविरोधात आवाज उठविला होता. शासन-प्रशासनाला दखल घेऊन तातडीने कारवाई करावी लागली होती. सामाजिक असंतोषाची ही ठिणगी प्रशासनाला ताळ्यावर आणायला पुरेशी ठरली.परंतु थेट कायदा हातात घेण्याची प्रवृत्ती ही अराजकतेला आमंत्रण देणारी ठरु शकते. आरोपीला कायदा कठोर शिक्षा देईल, असा विश्वास निर्माण करणारी व्यवस्था मजबूत झाली, त र अशी भावना समाजघटकांमध्ये निर्माण होणार नाही. नंदुरबार आणि धुळ्यातील घटनेत एका मागणीकडे लक्ष वेधायला हवे. आरोपींच्या नातेवाईकांना तपास कार्यातून दूर करा, अशी मागणी खून झालेल्या तरुणाच्या कुटुंबियांनी केली आहे. ही मागणी गंभीर आहे. एकंदर तपासकार्याविषयी अविश्वास निर्माण करणारी आहे. निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह तपास होण्याची नितांत गरज आहे, तरच व्यवस्थेवरील विश्वासार्हता टिकून राहणार आहे.
महाराष्ट्र हे विचारशील, विवेकशील राज्य आहे. अनेक थोरामोठ्यांनी समाजाची प्रगतशील दिशेने वाटचाल करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या आदर्श विचारांचे पाईक होण्याऐवजी आम्ही कोणत्या प्रवृत्तींच्या आहारी जात आहोत, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.