हरीश गुप्ता
सध्याच्या विधानसभा निवडणुकांच्या माहोलात छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची परिस्थिती काही फारशी चांगली नाही. मात्र, राजस्थानमध्ये भाजप सहज निवडून येईल असा अंदाज राजकीयपंडित व्यक्त करत आहेत. तिथल्या पक्षांतर्गत कुरबुरी आवरत्या घेतल्या गेल्याचा हा परिणाम संभवतो. पाठीराख्यांना विधानसभेची तिकिटे मिळाल्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत असलेल्या वसुंधराराजे शिंदे यांच्या चेहऱ्यावरही हसू फुलले आहे. परंतु, राजवर्धनसिंह राठोड, दिया कुमारी यांच्यासारख्या खासदारांनाही भाजपने विधानसभा निवडणुकीत उतरवले. स्वतःला ‘राजस्थान का योगी’ म्हणवणारे महंत बालकनाथ हेही त्यात होते.
अलवरचे खासदार असलेले बालकनाथ हे तिजारा विधानसभा मतदारसंघात विधानसभेसाठी नशीब अजमावत आहेत. ही जागा भारतीय जनता पक्षाने गेल्या पाच दशकांत फक्त एकदा जिंकली होती. या मतदारसंघात यादव, मुस्लीम, आणि दलितांचे वर्चस्व आहे. हे महंत हिंदूंमधील नाथपंथीय असून, यादव कुटुंबात जन्माला आलेले आहेत. भाजपतील अंतस्थ सूत्रे सांगतात, या बालकनाथ यांना मुख्यमंत्रिपद दिले जाऊ शकते. तसे ते हरयाणामधले आहेत. २०१९ साली त्यांना राजस्थानमधून लोकसभेसाठी उतरवण्यात आले होते. - हे सगळे काय चालले आहे याचा अंदाज कोणालाही नाही. योगी आदित्यनाथ प्रचारासाठी आले असताना बालकनाथ यांनी त्यांच्या पायावर डोके ठेवले हे दृश्य अनेकांनी पाहिले आहे. योगी आदित्यनाथ यांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून बालकनाथ यांना विकसित केले जात आहे असे भाजपतील अनेकांना वाटते. बालकनाथ यांचा हा उदय राज्यातल्या अनेक जणांना बेचैन करणारा आहे. बालकनाथ यांना पुढे करण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही अनुकूल आहे म्हणतात! कारण ते इतर मागासवर्गीयातून येतात आणि योगी आदित्यनाथ राजपूत आहेत!
राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार केंद्र सरकारने नेमलेले राज्यपाल काही बिगरभाजप राज्यांमधील सरकारांच्या विरुद्ध लढाईला उतरले आहेत. या म्हणण्याला दिवसेंदिवस अधिक बळकटी येत आहे. या राज्यपालांनी लोकनियुक्त सरकारांचे जगणे मुश्कील केले आहे. जगदीप धनखड पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते तेव्हा त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी सरकारला सळो की पळो करून सोडले. त्यानंतर ते उपराष्ट्रपतिपदावर पोहोचले. केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनाही मोठ्या पदाची अपेक्षा असून, तेही या ना त्या कारणाने पी. विजयन यांच्या सरकारविरुद्ध पवित्रा घेत असतात. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी हे एम. के. स्टालिन यांच्या सरकारविरुद्ध कुरबुरी करत असतात! संबंधित राज्य सरकारांनी पाठविलेली विधेयके राज्यपालांनी थप्पीला लावून ठेवण्याचे प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. अगदी अलीकडेच पंजाबमध्ये राज्यपाल म्हणून गेलेले बनवारीलाल पुरोहित यांनीही भगवंतसिंग मान यांच्या सरकारविरुद्ध तेच केले.
अर्थात, सर्वच राज्यपालांनी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या सरकारविरुद्ध तलवारी उपसल्या आहेत असे नाही. कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत आणि काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे संबंध अजूनतरी अतिशय सलोख्याचे आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या कुटुंबीयांच्या मागे ईडीची पीडा लावून दिलेली असली, तरी राज्यपाल कलराज मिश्रा यांचे त्यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. छत्तीसगडचे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आणि भूपेश बघेल सरकार, तेलंगणाचे राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन आणि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर आणि मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी, ओडिशाचे राज्यपाल रघुवर दास आणि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचे परस्परांशी सौहार्दाचेच नाते असल्याचे दिसते. जशास तसे
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत आपली सरशी होईल; तेलंगणामध्ये के. चंद्रशेखर राव यांनाही आपण मागे टाकू असे दावे काँग्रेस पक्ष करत आहे. विधानसभा निवडणुकीत ‘इंडिया आघाडी’शी जागा वाटप करायला पक्षाने नकार दिला. ही आघाडी फक्त लोकसभा निवडणुकीसाठी आहे असे काँग्रेसचे म्हणणे. आता आघाडीतील घटक पक्षही लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसला असेच उत्तर देण्याच्या तयारीत आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष इतकेच नव्हे तर बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलही काँग्रेसविषयी नाराज आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला जेवढ्या जागा दिल्या पाहिजेत तेवढ्या द्यायला हे ‘मित्र’ कदाचित आता तयार होणार नाहीत. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंडमध्ये मिळून लोकसभेच्या १३४ जागा आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला त्यापैकी केवळ तीन मिळाल्या होत्या. उत्तर प्रदेशात सपाचा मदतीचा हात होता. बिहारमध्ये राजद मित्रपक्ष होता. झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस झारखंडमध्ये बरोबर होते. झारखंडमध्ये काँग्रेसने राजद व झारखंड मुक्ती मोर्चाबरोबर आघाडी करून नऊ जागा लढवल्या. पाच जागा त्यांच्यासाठी सोडल्या आणि जिंकली फक्त एक. उत्तर प्रदेशमध्ये सपा, बसपा आणि रालोद यांची आघाडी होती. रायबरेली आणि अमेठी या दोन जागा काँग्रेसला देण्याचे औदार्य त्यांनी दाखवले. अनुक्रमे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी त्यांनी तेथून निवडणूक लढवली. राहुल गांधी पराभूत झाले आणि सोनिया गांधी यांना निसटता विजय मिळाला. बिहारमध्येही काँग्रेसने ४० पैकी ११ जागा लढवल्या. त्यातली फक्त एक जिंकता आली. यामुळे रागावलेले आघाडी पक्ष २०२४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला जागा देताना कदाचित हात आखडता घेतील.
(लेखक लोकमतचे नॅशनल एडिटर, नवी दिल्ली आहेत)