... आता पी. चिदंबरम गोत्यात येणार?

पी. चिदंबरम यांना अडकवण्याची संधी मोदी सरकार शोधतच होते. शेअर बाजारातल्या (जुन्या) घोटाळ्याचा ताजा संशय ही ती ‘संधी’ असू शकते !

हरीश गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

सध्या शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, रोखे बाजारातील सुमारे ५ कोटी गुंतवणूकदारांना काळजी वाटावी अशी परिस्थिती आहे, कारण राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या डोक्यावर नव्या घोटाळ्याचे सावट जमा होऊ लागले आहे. पाच वर्षांनी मोदी सरकार जागे झाले आणि २००४ पासून शेअर बाजारात काय गडबड चालली होती हे शोधण्यासाठी आयकर विभाग, सीबीआय आता कंबर कसून कामाला लागली आहे. शेअर बाजार हवा तसा वापर करून घेऊन कोणी फायदा कमावला, सेबीला चौकशी पूर्ण करायला ५ वर्षे का लागली?-  हे सगळे आता शोधले जात आहे. सेबीचे अधिकारी या सगळ्या प्रकरणात कसे वागत होते हेही सीबीआय आता पाहणार आहे. आश्चर्य म्हणजे मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांत सेबीचे चेअरमन दोनदा बदलले.
 
बाजार नेमका कोणी वापरून घेतला याचा तपास करण्यासाठी सीबीआयने मुंबई, दिल्ली, चेन्नईत आपले जाळे पसरले आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजाराची रोजची उलाढाल तीन लाख कोटींची आहे आणि तिथे कोणतेही ‘उद्योग’ केले गेले तर हाहाकार माजू  शकतो. सेबी, एनएसई आणि इतर संस्थांवर वजन वापरून, प्रभाव टाकून काही उद्योग समूह आणि व्यक्तींनी शेअर बाजारात प्रचंड प्रमाणात पैसा कमावला हे आता गुपित राहिलेले नाही. मोदी सरकार त्याकडे दुसऱ्या बाजूनेही पाहत असून, मुख्य म्हणजे जागे झाले आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात पी. चिदंबरम सुमारे सात वर्षे अर्थमंत्री होते. त्यांना अडकविण्याची संधी मोदी सरकार शोधतच होते. या ना त्या कारणाने त्यांना ते जमत मात्र नव्हते. आता चिदंबरम यांच्याभोवती फास आवळण्यासाठी हा ताजा घोटाळा उपयोगी पडू शकतो असे सरकारला वाटते आहे.

सरकारच्या डोक्यात असे काही असल्याचा संकेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्वत:च दिला. एनएसईमध्ये काय चालले आहे, हे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी चिदंबरम यांना एकदाही कसे विचारले नाही असा सूचक प्रश्न सीतारमण यांनी अलीकडेच केला. शेअर बाजारात मोठा घोटाळा घडला आहे का, या थेट प्रश्नाचे उत्तर देणे मात्र त्यांनी टाळले. त्या म्हणाल्या, तपास चालू आहे ! एनएसई, सेबीमध्ये ज्यांच्याकडे २००४ पासून सूत्रे होती त्या सर्वांना सध्या सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे.

तो गूढ योगी कोण? 
चित्रा रामकृष्ण या एनएसईच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना हिमालयातील कोणत्या योग्याने त्यांना मार्गदर्शन केले याचा शोध घेण्यासाठी सीबीआयची डोकेफोड चालू आहे. सेबीच्या तपास अधिकाऱ्यांनी पाच वर्षे या दिशेने तपास केला. रामकृष्णन यांना प्रश्न विचारले. पण आपण या योगी महाराजांकडून केवळ ई-मेलच्या माध्यमातून मार्गदर्शन घेत होतो असे त्या सांगत राहिल्या. गेल्या आठवड्यात आयकर आणि सीबीआय अधिकाऱ्यांनी त्यांची चौकशी केली तेव्हा त्या काहीच बोलल्या नाहीत. पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी गंगेच्या किनारी आणि दिल्लीच्या स्वामीमलाई मंदिरात आपण या योगी महाराजांना भेटलो होतो असे कबूल केले.  या योगीबाबांनीच शेअर बाजारात पैसा कमावण्यासाठी ‘उद्योग’ केले असावेत, असा सीबीआयचा वहीम सल्याचे सूत्रे सांगतात.

सीबीआयने चित्रा रामकृष्ण यांच्या चेंबूर येथील घरी छापा टाकला तेव्हाही ज्याच्याशी मेलद्वारे सांकेतिक भाषेत संवाद होत असे तो हा हिमालयातला बाबा कोण हेच जाणण्याचा प्रयत्न केला गेला. या योगी महाराजांनी मोठा पैसा गुंतलेल्या प्रकरणात एक्स्चेंजच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकला असे मानले जाते. या घोटाळ्यामागे छुपा राजकीय हात असल्याचे संकेत भाजपच्या अधिकृत पत्रकात देण्यात आले आहेत. यूपीएच्या काळात अर्थमंत्रालयात बसलेल्या बड्या मंडळींना वाचविण्यासाठी चित्रा रामकृष्ण यांनीच हे बाबा निर्माण केले असण्याची शक्यता भाजप वर्तवत आहे. २०११-१३ या काळात केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्याचा मुलगा एनएसईमध्ये हस्तक्षेप करून बाजारात हवे ते करून घेत होता असे या पक्षाला वाटते. पण हे केवळ ‘वाटणे’ आहे... कारण चौकशीतून आतापर्यंत काहीच हाती लागलेले नाही.

चित्रा रामकृष्ण यांचे गूढ मौन
चित्रा रामकृष्ण यांचे हे प्रकरण सर्वांनाच गोंधळात टाकते आहे. २०१६ साली त्यांना एक्स्चेंजमधून सन्मानाने बाहेर पडू देण्यात आले. तेथे काय घडत होते हे सरकार आणि सेबीला आधीच ठावूक होते. सेबीने चौकशी सुरू केली, ती ५ वर्षे चालली. तेव्हा अर्थमंत्रालय गप्प होते. चित्रा रामकृष्ण व इतरांना तीन कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला की सगळे प्रकरण शांत होईल, असे सेबीच्या अधिकाऱ्यांना वाटत होते. पण ते चुकीचे ठरले. कोणी तरी पंतप्रधान कार्यालयाला कळवले. तेथून सगळी हालचाल सुरू झाली. आता सेबी म्हणते, आम्हाला शिक्षेचे अधिकार नाहीत. आमच्याकडे तपास यंत्रणा नाही !

- मात्र चित्रा यांचे गूढ मौन बुचकळ्यात टाकणारे आहे. त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न नेमके कोण करते आहे, हेही रहस्य आहे. सीबीआयने त्यांना या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्याचा देकार दिला असल्याचेही कळते. त्यांचे उच्चपदस्थांशी असलेले संबंधही आता उघड होत आहेत. सीबीआय हात धुवून मागे लागल्यावर काही मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवरून या चित्राबाई पायउतार झाल्या आहेत.