आता लढाई ‘गॅरंटी’ची! केंद्राला कोंडीत पकडायचा काँग्रेसचा प्रयत्न, लोकसभेचे बिगुल फुंकले 

काँग्रेसच्या १३९ व्या स्थापनादिनी नागपुरात झालेल्या सभेने यात्रेमागील उद्देशांचे आणखी काही पैलू समोर आणले आहेत. 

गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी देणारी न्यूनतम आय योजना; अर्थात, ‘न्याय’ ही संकल्पना एव्हाना सगळे जण विसरून गेले असतील. कारण, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने योजना जाहीर केली होती. तथापि, निवडणुकीत पक्षाचा पुन्हा दारुण पराभव झाला आणि योजना विस्मरणात गेली. आता लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असताना पुन्हा ही योजना ऐरणीवर आली आहे. काल जाहीर झालेली ‘भारत न्याय यात्रा’ मणिपूरपासून मुंबईपर्यंत काढण्यामागे दोन समुदायांमधील हिंसेच्या मुद्यावर केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा काँग्रेस तसेच इंडिया आघाडीचा प्रयत्न राहील, असे वाटले होते. तसे होईलही. तथापि, काँग्रेसच्या १३९ व्या स्थापनादिनी नागपुरात झालेल्या सभेने यात्रेमागील उद्देशांचे आणखी काही पैलू समोर आणले आहेत. 

गेल्या निवडणुकीतील प्रमुख आश्वासन असलेली ‘न्याय’ योजना नव्या यात्रेच्या केंद्रस्थानी असेल, असे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या सभेत जाहीर केले. सध्या देशभरातील शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या पंतप्रधान किसान सन्मान याेजनेला पर्याय म्हणून देशातील वीस टक्के गरिबांना म्हणजे पाच कोटी कुटुंबांना दरमहा सहा हजार रुपये देणारी ही योजना जाहीर करण्यात आली खरी; परंतु तिच्या प्रसार- प्रचारात काँग्रेसला सपशेल अपयश आले आणि सलग दुसऱ्या लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर न्याय योजनाही विस्मरणात गेली. भारत जोडो यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या केंद्रस्थानी ही न्याय योजना असेल, हे नागपूरच्या सभेत स्पष्ट झाले. नव्याने ही योजना मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यात इंडिया आघाडीला यश आले, तर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देशातील ऐंशी कोटी नागरिकांना मोफत धान्य विरुद्ध ही दरवर्षी साठ- सत्तर हजार रुपये लाभ देणारी न्याय योजना, अशी मतदारांना प्रलोभनाची स्पर्धा असेल. 

कोरोना महामारीच्या काळात गरिबांना मोफत धान्याची योजना केंद्र सरकारने सुरू केली आणि या तसेच अन्य सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची नवी व्होट बँक निवडणुकीत यश मिळवून देते, हे दिसून येताच तिला मुदतवाढ मिळत गेली. अलीकडेच पुढची पाच वर्षे ही योजना सुरू राहील, असे जाहीर करण्यात आहे. अशा प्रलोभनांची सुरुवात कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसच्या पाच गॅरंटीने झाली. तिथे काँग्रेसला यश मिळाले, म्हणून पाच राज्यांच्या निवडणुकीत त्या आश्वासनांची पुनरावृत्ती करण्यात आली. तथापि, स्वस्तात गॅस सिलिंडर किंवा गृहिणींच्या खात्यात दरमहा विशिष्ट रक्कम यांसारख्या गॅरंटी भारतीय जनता पक्षानेही दिल्या आणि आम्ही बोलू ते करूच, अशी मोदींची गॅरंटी, अशीही जोड देण्यात आली. 

परिणामी, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये भाजपला दणदणीत यश मिळाले. काँग्रेसच्या गॅरंटी मागे पडल्या. त्या पेचातून बाहेर पडण्यासाठी न्याय योजनेची आठवण पक्षाला झाली, हाच नागपूरच्या सभेतून समोर आलेला निवडणुकीच्या राजकारणाचा अन्वयार्थ. त्याच्या मुळाशी बेरोजगारी, महागाई, असे आर्थिक मुद्दे आहेत; परंतु, या विषयांचा मतांच्या, निवडणुकीच्या राजकारणापलीकडे विचार करण्याची गरज आहे. लोककल्याणकारी व्यवस्थेपासून आपण दूर निघालाे आहोत, हा या स्पर्धेचा स्पष्ट अर्थ आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय होईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे, हे लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत अपेक्षित असते. नव्या योजना व घोषणा ही त्याबाबत अपयश आल्याचीच कबुली आहे. 

हाताला काम देण्यात, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात, गरिबाची चूल रोज पेटेल याची खात्री देण्यात कमी पडल्यानंतरच बेरोजगार भत्ता, गृहिणींना मदत वगैरे योजनांचा जन्म होतो. जनतेमधील सामूहिक श्रमशक्तीचा वापर राष्ट्रउभारणीसाठी होईल, अशा लोककल्याणाऐवजी जनतेला उचलून मदत देण्याचा मार्ग निवडला जातो. न्याय योजनेशिवाय श्रीमती सोनिया गांधी व प्रियांका गांधी-वड्रा यांच्या गैरहजेरीत झालेल्या नागपूरच्या काँग्रेस महारॅलीतून दिलेेले संदेश व संकेत फार चाकोरीबाहेरचे नाहीत. मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी या दोघांनीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपविरुद्ध वैचारिक लढाईचा पुनरुच्चार केला. देशाचे स्वातंत्र्य सामान्य जनतेने लढून मिळविले आणि ती लढाई ब्रिटिशांप्रमाणेच राजेरजवाडे, संस्थानिकांविरुद्धही होती. स्वातंत्र्याने, राज्यघटनेने दिलेले सर्व हक्क पुन्हा जनतेच्या हाती सोपविण्यासाठी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध असल्याची या नेत्यांची ग्वाही हादेखील निवडणूक प्रचाराचा भाग आहे. थोडक्यात, लाेकसभेचा बिगुल फुंकला गेला आहे.