शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
2
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
3
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
4
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
5
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
8
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
9
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
10
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
11
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
12
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
13
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
14
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
16
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
17
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
18
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
19
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

आजचा अग्रलेख: जुन्या पेन्शनचे टेन्शन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2022 9:00 AM

केंद्र सरकारने धाेरणात्मक बाब म्हणून २००४ साली जुनी अर्थात ओपीएस म्हणजे तेव्हाची निवृत्तिवेतन याेजना बंद केली.

वित्त खाते सांभाळणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात स्पष्ट केले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही. तसे केले तर राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी किमान एक लाख दहा हजार कोटींचा जास्तीचा बोजा पडेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार व निवृत्तिवेतन देणेच शक्य होणार नाही. विकासकामे, विशेषत: मोठ्या खर्चाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधीच मिळणार नाही. इतर झाडून सगळ्या मुद्द्यांवर शिंदे-फडणवीस सरकारशी रोज पंगा घेणाऱ्या विरोधी पक्षांची महाविकास आघाडी सरकारच्या या भूमिकेशी मात्र सहमती दिसते. देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे दोन आजी-माजी उपमुख्यमंत्री आर्थिक शिस्तीच्या मुद्द्यावर एका सुरात बोलत आहेत. हे चित्र खरेच सुखावह आहे. कारण, दोघांना वास्तव माहीत आहे. 

केंद्र सरकारने धाेरणात्मक बाब म्हणून २००४ साली जुनी अर्थात ओपीएस म्हणजे तेव्हाची निवृत्तिवेतन याेजना बंद केली आणि न्यू पेन्शन स्कीम म्हणजेच एनपीएसची पर्यायी व्यवस्था अमलात आणली. बहुतेकांना आठवत असेल, की दोन हजारच्या त्या दशकात केंद्र व राज्य अशा सगळ्याच सरकारांपुढे गंभीर आर्थिक संकट उभे होते. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज काढण्याची वेळ आली होती. ओव्हरड्राफ्ट आणि बजेट कट हे शब्द रोज ऐकायला यायचे. तेव्हा, सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आणि सोबत सरकारी तिजोरी दोन्ही आनंदी ठेवण्यासाठी अभ्यासाअंती दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात नवी पेन्शन योजना आली. जुनी पेन्शन योजना म्हणजे सरकारी नोकरीत पाऊल टाकले की तहहयात आर्थिक विवंचना नावाची गोष्टच नाही, असे चित्र होते. एकतर या योजनेत सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचे काहीही योगदान नव्हते. उलट जीपीएफमधील गुंतवणूक करून प्राप्तिकराचा लाभ घेतला तरी निवृत्तीनंतर पुन्हा ती गुंतवणूक सव्याज पुन्हा कर्मचाऱ्यालाच मिळायची. 

नव्या योजनेत मात्र कर्मचाऱ्याला त्याच्या वेतनातील १० टक्के बेसिक पेचे योगदान द्यावे लागते. महत्त्वाचे म्हणजे आधीच्या योजनेत शेवटच्या पगाराच्या पन्नास टक्के इतकी रक्कम दरमहा निवृत्तिवेतनाच्या रूपात मृत्यूपर्यंत मिळायची. कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यानंतर मागे राहिलेली पत्नी किंवा पतीला ती पेन्शन त्यांच्या मृत्यूपर्यंत मिळत राहायची. पुन्हा केंद्र सरकारच्या महागाई भत्त्यातील वाढीनुसार पेन्शनच्या रकमेत थेट भर पडणार आणि सरकारी सेवेत कार्यरत असणाऱ्यांसाठी नवा वेतन आयोग लागू झाला, की तो पेन्शनलाही लागू होणार, असे नानाविध फायदे जुन्या पेन्शन योजनेत मिळायचे. म्हणूनच देशभरातील निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कंबर कसली आहे आणि गैरभाजप राज्य सरकारांनी आम्ही ती जुनी योजना लागू करू अशी आश्वासने द्यायला, मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये चर्चा करायला व झालेच तर तत्त्वत: ती योजना अमलात आणण्याचा निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. 

काँग्रेसचे सरकार असलेली राजस्थान, छत्तीसगड ही आधीची राज्ये, नुकतीच सत्ता मिळालेले हिमाचल प्रदेश आणि आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेले पंजाब या राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, तिचा तिजोरीवर पडणारा बोजा त्या राज्यांना सोसेल का, हा प्रश्न आहे. म्हणून नव्या योजनेच्या मध्यवर्ती फंडातून किंवा अन्य मार्गाने केंद्र सरकारने आर्थिक भार उचलावा, अशी मागणी होत आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारप्रमाणेच अजून तरी केंद्र सरकार नवी पेन्शन योजनाच पुढे नेण्याबद्दल ठाम आहे. परंतु, आता असे संकेत दिले आहेत की, राज्या-राज्यांमध्ये जुन्या योजनेची मागणी होत असल्याने राजकीय कारणांसाठी केंद्र सरकार जुन्या व नव्या योजनेचा सुवर्णमध्य शोधण्याच्या विचारात आहे. ३१ डिसेंबर २००३ पूर्वी ज्या नोकऱ्यांची जाहिरात प्रकाशित झाली असेल, त्यातील नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नव्या योजनेतच काही अधिक लाभ देण्याचा विचार सुरू आहे. हे एकप्रकारे लांगूलचालनच म्हणावे लागेल. राजकीय पक्षांना आर्थिक शिस्तीपेक्षा सत्तेची गरज अधिक असतेच. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांवरील उधळपट्टी टाळतानाच लोकप्रतिनिधींना मिळणारे पगार, भत्ते, इतर खर्च व निवृत्तिवेतन याबद्दलही आपण वास्तववादी असायला हवे. कर्मचाऱ्यांपेक्षा सामान्य जनतेच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नांना जसे प्राधान्य हवे, तसेच जनतेचे सेवक म्हणवून घेणाऱ्यांपेक्षाही गावखेड्यांचा, शहरांचा विकास महत्त्वाचा मानला जावा.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :State Governmentराज्य सरकार