पुन्हा एकदा ‘द अ‍ॅक्सीडेंटल प्राईम मिनिस्टर’

संजय बारू हे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार होते. त्यांच्या अत्यंत विश्वासातील होते असेही त्यांचे म्हणणे आहे. संपूर्ण चित्रपटभर संजय बारू जणू सुपरमॅनसारखे वागत राहतात. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे आहे. अत्यंत महत्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नांवर, धोरणांवर जणू बारू हेच पंतप्रधानांऐवजी निर्णय घेत आहेत, असे वाटते.

- अविनाश थाेरात 
लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार जोमाने सुरू होता. १२ एप्रिल २०१४ रोजी भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यातील स.प. महाविद्यालयाच्या मैदानावर सभा घेतली.  लोकशाही संस्थांचा अपमान कॉँग्रेसकडून गेल्या काही वर्षांत सुरू असून, नियोजन मंडळापेक्षा राष्ट्रीय सल्लागार समितीसारख्या  (एनएसी) स्वयंसेवी संस्थांतील झोळीवालेच देशाची धोरणे ठरवित आहेत, अशी  जोरदार टीका त्यांनी केली. त्याला संदर्भ देताना त्यांनी एका पुस्तकाचा उल्लेख केला. तोपर्यंत त्या पुस्तकाची फारशी चर्चा झाली नव्हती. पण नरेंद्र मोदी यांनी उल्लेख केला आणि सर्वत्र चर्चा सुरू झाली.  ते पुस्तक होते ‘द अ‍ॅक्सीडेंटल प्राईम मिनिस्टर’. तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार असलेल्या संजय बारू यांनी लिहिलेले. नरेंद्र मोदी या पुस्तकाचा संदर्भ देऊन म्हणाले, रिमोट कंट्रोल देश चालवत असल्याचे आपण पूर्वी ऐकले होते. पण रिमोटच सरकार चालवत असल्याचे पंतप्रधानांच्या माजी प्रसिद्धी सल्लागारांच्या पुस्तकामुळे देशाला कळाले. पंतप्रधान कार्यालयात जाण्याअगोदर सोनिया गांधी यांच्याकडे फाईल जाते, हे त्यामुळेच कळले. मंत्री कोण आणि कुणाला कुठले मंत्रालय हे सोनिया गांधींकडेच ठरविले जाते. कॅबिनेट आणि पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निणर्यांच्या विरोधात पत्रकार परिषदेत तो निर्णय फाडून टाका, असे बोलण्याची राहुल गांधी यांची हिंमत कशी झाली? याचे गूढ आता समजले. 

पुन्हा एकदा निवडणुकीचे वारे सुरू झाले आहे. लोकसभा निवडणुका लवकरच जाहीर होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारसभांचा धडाकाही सुरू आहे. याच वेळी पुन्हा एकदा संजय बारु चर्चेत आले आहेत. इंग्रजीतील पुस्तक अनेकांनी वाचले नसेल, अनुवाद झाले पण ते देखील फार गाजले नाहीत. मात्र, चित्रपट या लोकप्रिय माध्यमामुळे संजय बारु  घराघरात पोहोचले आहेत. ‘द अ‍ॅक्सीडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ याच नावाच्या चित्रपटाची सध्या चर्चा सुरू आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशातील मुलगामी बदल घडविले. त्यांनी घडविलेल्या आर्थिक सुधारणांनी देशाला नव्या वाटेवर नेले. पण त्यांची  प्रतिमा कधीही ‘हिरोईक’ नव्हती. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या धोरणांचा सर्वाधिक फायदा मध्यमवर्गीयांना झाला. मात्र, मध्यमवर्गाच्या दृष्टीने त्यांना  खलनायक ठरविण्यात आले. मौनी पंतप्रधान म्हणून त्यांच्यावर टीका झाली.  व्हॉटसअ‍ॅपच्या माध्यमातून त्यांची निंदानालस्ती करण्यात आली. तब्बल दहा  वर्षे देशाचे पंतप्रधापद सांभाळलेल्या, जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळाची झळ देशाला बसू न देणाºया डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आयुष्यावर चित्रपट येणे ही आनंददायी गोष्ट ठरली असती. पण.. अ‍ॅक्सीडेंटल प्राईम मिनिस्टर चित्रपट डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कर्तृत्वाची गाथा सांगण्यापेक्षा कॉँग्रेसच्या तत्कालिन नेतृत्वावर म्हणजे कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी यांची खलनायकी प्रतिमा रंगविण्यावर भर देतो आणि  येथेच चित्रपटाचा थाट प्रचारी होऊन जातो. त्याच्या प्रदर्शनाची वेळ आणि २०१४ मध्ये ‘द अ‍ॅक्सीडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ हे पुस्तक प्रचाराचे बनविलेले साधन पाहता या चित्रपटामागे राजकीय हेतू नसतीलच असे म्हणता येत नाही. 

खरे तर तब्बल दहा वर्षे पंतप्रधान पद सांभाळताना पक्ष आणि पंतप्रधान कार्यालयात वाद झाला नाही. याचे  मुख्य कारण म्हणजे  डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांच्यातील अत्यंत विश्वासाचे नाते.  सोनिया गांधी यांनी ‘अंतरात्म्याचा आवाज’ ऐकून पंतप्रधान नाकारल्याला भारतीय जनतेने अत्यंत सकारात्मक रित्या स्वीकारले. त्यानंत त्यांच्या विदेशी मुळाचा मुद्दाच मागे पडला. सोनिया गांधी अत्यंत ठामपणे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. परंतु, चित्रपटात सातत्याने पक्षाकडून अडचणीत आणले जाणारे पंतप्रधान दाखविले गेले. धक्कादायक म्हणजे लोकसभेत विरोधकांकडून घेरले गेले असताना विनोदी पध्दतीने सोनिया गांधी त्याचा आनंद घेत आहेत.  बैठकीसाठी बोलावल्यावर त्यांचे ऐकूनही घेत नाहीत, हे म्हणणे म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरच अन्याय करण्यासारखे आहे. 

देश अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्रीपदाची धुरा सांभाळली होती.  समाजवादी धोरणे उलटी फिरून मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या जगात भारताचा प्रवेश घडवून आणला. यासाठी त्यांना खूप टीका सहन करावी लागली. मात्र, त्यांनी पर्वा केली नाही. याचे कारण म्हणजे ५६ इंची छाती नसली तरी रिझर्व्ह बॅँकेच्या गव्हर्नरपदापासून अनेक पदांना न्याय देणाºया डॉ. मनमोहन सिंग यांचे मनोबल प्रचंड आहे. त्यामुळे  कॉँग्रेस पक्षाच्या हातातील कठपुतळी बनणे त्यांनी कधीही पसंद केले नसते. कॉँग्रेस पक्षाकडून त्रास झाला असताच तर आज वयाच्या ८६ व्या वर्षीही कॉँग्रेसी विचारधारेचा प्रचार केला नसता. 

संजय बारू हे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार होते. त्यांच्या अत्यंत विश्वासातील होते असेही त्यांचे म्हणणे आहे. संपूर्ण चित्रपटभर संजय बारू जणू सुपरमॅनसारखे वागत राहतात. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे आहे. अत्यंत महत्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नांवर, धोरणांवर जणू बारू हेच पंतप्रधानांऐवजी निर्णय घेत आहेत, असे वाटते. अक्षय खन्ना यांनी भूमिका ताकदीने केली आहे, हेच केवळ त्याचे कारण नाही. तर पटकथाच अशा पध्दतीने रचली आहे की पंतप्रधानांना जणू प्रत्येक आणिबाणीच्या प्रसंगी त्यांचीच मदत व्हायची. 

संपूर्ण चित्रपट डॉ. सिंग यांच्याबाबत सहानुभूतीपर असणे समजू शकते. मात्र, त्यासाठी सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी यांना जबाबदार धरले जाते. २००९ च्या निवडणुकीतील संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या विजयाचे श्रेय डॉ. सिंग यांना आहेच. परंतु, केवळ त्यांनाच आहे आणि सोनिया व राहूल गांधी  यांनी जणू पराभव मान्य केला होता, असे म्हणणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय ठरेल. परंतु, हा अन्याय चित्रपटात पदोपदी केला गेला आहे. अगदी इंदिरा गांधी यांचे छायाचित्रही अगदी खलनायकी चेहºयाचे दाखविले आहे. 

हिंदी चित्रपटसृष्टीत राजकीय चित्रपटांची परंपरा फार मोठी नाही. अनेक चित्रपटांत राजकारणी दाखविले जातात. त्यांची खलनायकी प्रतिमाही रंगवली जाते. परंतु, नामोल्लेख किंवा त्यांची ओळख स्पष्ट होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. ज्येष्ठ लेखक अरुण साधू यांच्या सिंहासन आणि मुंबई दिनांक या कादंबºयावर आधारित बनलेल्या जब्बार पटेल दिग्दर्शित ‘सिंहाहसन’ चित्रपटातील मुख्यमंत्री जीवाजीराव शिंदे, अर्थमंत्री दाभाडे कोण अशा चर्चा अजूनही रंगतात. कारण पत्रकाराच्या नजरेतून पाहतानाही एखाद्या व्यक्तीचे संपूर्ण चरित्र शब्दबध्द करण्यापेक्षा त्यांनी प्रवृत्तींवर भाष्य केले. ‘द अ‍ॅक्सीडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ ही कादंबरी नसल्याने संजय बारू यांच्याकडून ती अपेक्षा नव्हतीच. परंतु, इतिहासाचा कमीत कमी विपर्यास होईल, हे पाहणे आवश्यक होते.  पुस्तक वाचताना मुळ व्यक्तीरेखा डोळ्यासमोर येतात, कारणमिमांसा पटू शकते. चित्रपट रुपांतरात या व्यक्तीरेखांना भाव-भावना समोर येणारच. त्यांना खलनायकी रंगात रंगविल्यावर प्रत्येक कृती त्याच दृष्टीकोनातून पाहावी लागते. नेमके हेच या चित्रपटात झाले आहे किंवा केले आहे. 

डॉ. सिंग यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर एक पत्रकार म्हणून तेथे उपस्थित असलेल्या संजय बारू यांनापृथ्वीराज चव्हाण आपण अर्थ राज्य मंत्री होणार असल्याचे सांगतात. त्याअगोदर पी. चिदंबरम यांनी आपण अर्थमंत्री होणार असल्याचे बारू यांना सांगितलेले असते. त्यामुळे ही खबर चिदंबरम यांना समजल्यावर ते तातडीने अहमद पटेल यांच्याकडे जातात. त्यानंतर हालचाली घडू लागतात. या सोहळ्यातच सोनिया गांधी डॉ. सिंग यांना बाजुला घेऊन चिदंबरमच अर्थमंत्री होणार असल्याचे सांगतात. यावरून आपली टीम स्वत: निवडण्याचे  स्वातंत्र्य डॉ. सिं यांना नव्हते असे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. राजकीय अपरिहार्यतेतून एखाद्या पदाबाबत वाद झालेही असतील. परंतु, त्यामुळे डॉ. सिंग यांना काहीही अधिकार नव्हते, असे म्हणणे कितपत शहाणपणाचे आहे. चित्रपटात हा प्रसंग ज्या पध्दतीने येतो की गावच्या सोसायटीची निवड आहे, केंद्रीय मंत्रीमंडळाची नव्हे असेच वाटावे. 

चित्रपटातील राहूल गांधी यांची प्रतिमा अत्यंत अपरिपक्व आणि विनोदी पध्दतीने रंगविण्यात आली आहे . राहूल गांधी यांच्या प्रसंगांवेळी चित्रपटगृहात काही गटांकडून ज्या पध्दतीने आरडाओरडा शेरेबाजी होते, ते दिग्दर्शकाचे यशच आहे. चित्रपटाच्या शेवटी पंतप्रधान मोदी यांची भाषणे ‘मॉ बेटे सरकार’ आणि राहूल गांधी यांची उडविलेली खिल्ली पाहिल्यावर तर चित्रपट केवळ डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरील अन्याय मांडण्यासाठी नाही तर त्या माध्यमातून प्रचाराचा छुपा अजेंडा राबविण्यासाठीच बनविलेला असल्याचेही प्रेक्षकांचे मत होते. कदाचित त्यामुळेच चित्रपटाचा ट्रेलर आल्यानंतर ज्या पध्दतीने कॉँग्रेसकडून विरोध झाला तो चित्रपट पाहिल्यानंतर मावळला. कारण २०१९ च्या रणसंग्रामात सगळी माध्यमे वापरली जाणार आणि चित्रपट हे तर अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे!