शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

एक असेही वेडे गाव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2018 3:12 AM

राजकारण म्हटले की, पक्षा-पक्षांतील आरोप-प्रत्यारोप, निवडणुकांतील जीवघेणी चुरस. ग्रामपंचायत असो की लोकसभा, त्यांच्या निवडणुकांत शासकीय, प्रशासकीय आणि व्यक्तिगत पातळीवर पैशाची प्रचंड उधळपट्टी केली जाते.

राजकारण म्हटले की, पक्षा-पक्षांतील आरोप-प्रत्यारोप, निवडणुकांतील जीवघेणी चुरस. ग्रामपंचायत असो की लोकसभा, त्यांच्या निवडणुकांत शासकीय, प्रशासकीय आणि व्यक्तिगत पातळीवर पैशाची प्रचंड उधळपट्टी केली जाते. काहीही करून निवडणूक जिंकण्यासाठी जवळपास सर्वच पक्ष साम, दाम, दंड, भेद या प्रकारांचा सर्रास वापर करतात. निवडणूक झाल्यानंतरही हे प्रकार थांबत नाहीत. सत्ता स्थापण्यासाठी निवडून आलेल्या काही उमेदवारांचा घोडाबाजार भरतो. या बाजारात मग कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होऊन पैशाच्या जोरावर सत्ता स्थापण्याचे सोपस्कार पूर्ण होतात. यालाच आपण लोकशाहीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे म्हणत असतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर निमकुंड या गावचा कारभार म्हणजे राजकारण्यांचा दृष्टीने ‘वेडाचार’च म्हटला पाहिजे. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटच्या पायथ्याशी वसलेल्या आणि जेमतेम दोन हजाराच्या आत लोकसंख्या असलेल्या या गावात म्हणे गेल्या २५ वर्षांपासून ग्रामपंंचायत निवडणुकाच झाल्या नाहीत. पंचायत राज आल्यावर देशातील ग्रामपंचायतींना अतिशय महत्त्व आले. सरकारकडून बक्कळ पैसा मिळू लागला. मोठे अधिकार हाती आले. साहजिकच हे वैभव पाहून ग्रामपंचायती ताब्यात घेण्यासाठी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांत चढाओढ निर्माण झाली. आता राजकीय पक्ष आले म्हणजे राजकारण आलेच. पाहता, पाहता या ग्रामपंचायत निवडणुकांनाही विधानसभा निवडणुकांसारखे स्वरूप आले आणि मोठ्या निवडणुकांत होतात ते सर्व गैरप्रकार येथेही दिसू लागले. निमकुंड मात्र या गैरप्रकारांपासून दूरच राहिले. यासाठी तेथील गावकºयांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. १९९४ मध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळाला तेव्हापासून तेथे पाचदा निवडणुका लागल्या पण या सर्व बिनविरोध करण्याचा समंजसपणा तेथील नागरिकांनी दाखविला. वाद, मतभेद सगळीकडेच असतात, हे गावही त्याला अपवाद नाही. पण निवडणुका आल्या की, सर्वजण मतभेद बाजूला सारून एक होतात. सर्वानुमते उमेदवांची निवड करतात. एकमताने हे होत असल्यामुळे मग गावच्या विकासकामातही राजकारण येत नाही. आडकाठी येत नाही. आज या गावात सर्व सोईसुविधा आहेत. वीज, रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य या आघाड्यांवर गावाने मोठा विकास केला. पण दुर्दैव हे की, या कामाची शासन दरबारी कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. प्रोत्साहन म्हणून भरीव निधीचे तर सोडा, साधे प्रशस्तीपत्र देण्याचे सौजन्यही शासनाने कधी दाखविले नाही. सत्ताधाºयांना राजकारण करण्यात रस असतो, विकासकामांत नव्हे, हेच यातून सिद्ध होत नाही का?