वाचाळपणा त्यागला तरच दाऊदचा निकाल लागेल

गेल्या दोन दशकांपासून पाकिस्तानात चैनीचे जीवन जगणारा दाऊद इब्राहीम आपल्यासाठी मात्र जणू एक गूढ बनून बसला आहे. १९९७ साली भारत-पाक क्रिकेट सामन्याच्या वार्तांकनासाठी मी कराचीत

राजदीप सरदेसाई (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)गेल्या दोन दशकांपासून पाकिस्तानात चैनीचे जीवन जगणारा दाऊद इब्राहीम आपल्यासाठी मात्र जणू एक गूढ बनून बसला आहे. १९९७ साली भारत-पाक क्रिकेट सामन्याच्या वार्तांकनासाठी मी कराचीत असताना एका सायंकाळी मला तिथल्या उच्चभ्रू क्लिफ्टन भागात एका पत्रकार मित्राकडे मेजवानीसाठी जाण्याचा योग आला. आमच्या क्रिकेटवरील गप्पा सुरु असताना मी त्याला सहजच विचारले, ‘मी असे ऐकून आहे की, दाऊद याच परिसरात कुठेतरी राहतो’. त्यावर माझा यजमान मित्र शांतपणे म्हणाला, ‘हो, तो इथेच राहतो. पण मी त्याला भेटलेलो नाही किंवा पाहिलेलेही नाही’. त्यावर मी त्याला म्हणालो, ‘आपण त्याला भेटू शकतो’? तो इतकेच म्हणाला, ‘मी तुला त्याचे घर दाखवू शकतो’. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही एका प्रशस्त पण सुरक्षेचा कडेकोट बंदोबस्त असलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या बंगल्याजवळ गेलो. आम्ही फोटो शूट करीत असतानाच तिथे एक गाडी आली. गाडीत आमच्यावर पाळत ठेवणारे आयएसआयचे लोक असावेत, अशी शक्यता बोलून दाखवित आमचा ड्रायव्हर म्हणाला, आपण इथून निघून जाऊ, नाही तर अडचणीत सापडू. भारतात परतल्यानंतर गुप्तचर विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने आम्ही केलेले शूटींग पाहायला मागितले. आम्ही ते त्याला देऊन टाकले. पण ते बघितल्यानंतर तो अधिकारी म्हणाला की, तसे चित्रीकरण त्याच्याकडे आधीपासूनच होते व त्यात नवीन असे काहीही नव्हते. पाकिस्तानने पुरविलेल्या सुरक्षेमुळे दाऊद आता तिथे निवांत आहे आणि त्याच्या हालचाली भारताला ठाऊक असतात. गेल्या अनेक वर्षापासून केन्द्रातील महत्वाच्या मंत्रालयांनी आणि खात्यांनी दाऊदला पकडण्याची तयारी करून ठेवली आहे. पण त्या दिशेने प्रयत्न मात्र थोडेच झाले आहेत. यातील महत्वाचा प्रश्न असा की, दाऊदला जेरबंद करण्याआड नेमके काय येते आहे? अविश्वासू शेजारी राष्ट्र की आपली दुर्बळ इच्छाशक्ती? अर्थात या दोन्ही शक्यतांमध्ये तथ्यांश आहे. १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणी भारताला हव्या असलेल्या दाऊदच्या विरुद्ध अनेक भक्कम पुरावे सादर करुनदेखील त्याला भारताच्या ताब्यात देण्याची पाकिस्तानची तयारी नाही. गेल्या अनेक वर्षापासून त्याने विविध क्षेत्रात चांगलाच जम बसवला असून मुंबईतील जमिनींच्या व्यवहारापांसून तो नकली नोटांच्या व सट्टेबाजीच्या धंद्यात त्याने तेथील गुन्हेगारी विश्वाच्या आधारे आपले जे बस्तान बसविले आहे, त्याचा फायदा आयएसआयला होतो आहे. पाकिस्तानचा नावाजलेला क्रिकेटपटू जावेद मियाँंदादने दाऊदच्या मुलीला सून करुन घेतल्याने पाकिस्तानी समाजानेही दाऊदला स्वीकारल्याचे स्पष्ट आहे. हेदेखील तितकेच खरे की, दाऊदच्या भारताबाहेर असण्यातच भारतातील काही प्रतिष्ठितांचे हितसंबंध दडलेले आहेत. मध्यंतरी ख्यातनाम वकील राम जेठमलानी यांनी असा दावा केला होता की, नव्वदच्या दशकात दाऊद भारतात सशर्त शरण यायला तयार होता, पण महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी कच खाल्ली. माजी केंद्रीय गृहसचिव राजकुमार सिंह यांनी तर अगदी अलीकडेच असा दावा केला की, दाऊदचा वैरी छोटा राजन याच्या टोळीला हाताशी धरुन दाऊदच्या मुसक्या आवळण्याची छुपी योजना तयार केली गेली होती, पण मुंबई पोलीस दलातील दाऊदच्या काही हस्तकांनी ती उधळून लावली. दाऊदचे इथल्या पोलिसांशी आणि राजकारण्यांशी प्रेमाचे संबंध असल्याची कुजबुज नेहमीच कानी पडत असते. या कुजबुजीचा सार्वजनिक परिणाम फक्त एकदा, १९९५च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात जाणवला होता. त्यावेळी भाजपा-शिवसेना युतीने कॉंग्रेस नेतृत्वाला शह देण्यासाठी त्याचा उपयोग केला होता. पण सत्तेवर येताच युती सरकारनेसुद्धा चौकशीत आणि दाऊदचे स्थानिक बांधकाम व्यावसायिक व राजकारणी यांच्याशी असलेले संबंध उघड करण्यात हवा तेवढा रस दाखवला नव्हता. आता मोदी सरकारने पाकिस्तानला स्पष्ट संकेत दिले आहेत व त्याची मालमत्ता गोठविण्याचा पक्का निर्धार केला आहे. आधीच्या सरकारांप्रमाणे मोदी सरकार दाऊदच्या विरोधात कारवाई करण्याबाबत कचरेल अशी स्थिती नाही. दाऊदचा ठावठिकाणा उघड करण्याबाबत पाकिस्तानने भारताला नेहमीच अंधारात ठेवले आहे. मोदी सरकारचे आताचे स्पष्ट संकेत याच संदर्भात असतील तर त्यांचे स्वागतच करायला हवे. पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल २००५मध्ये गुप्तचर विभागाचे प्रमुख होते. दाऊदला मियाँदादच्या मुलाच्या लग्नात दुबईत गाठून त्याचा खात्मा करण्याचा गुप्त कट त्यांनी रचला होता. आता तेच अजित डोवाल केंद्रस्थानी आल्याने पाकिस्तानची चिंता वाढली आहे. पण तरीही आता ते साधे गुप्तहेर नसल्याने व सतत प्रकाशात राहत असल्याने त्यांना स्वत:ला जातीने याबाबत काही करणे कठीण आहे. पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यासाठी दाऊदविषयीचे पुरावे माध्यमात उघड करण्याच्या मुत्सद्दीपणालाही काही मर्यादा आहेत. त्याचमुळे भारत-पाकिस्तान दरम्यानची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पातळीवरची चर्चा फिसकटली आहे. परिणामी सरकारी यंत्रणांनी गाजावाजा न करता थेट कृती करण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच दोन्ही देशातील राजकारणी आपल्या जनतेला खूष करण्यासाठी जी भडक वक्तव्ये करतात त्यांना आळा बसू शकेल. येथे इस्स्त्रायलचे उदाहरण चपखल बसते. तो देश हमास या अतिरेकी संघटनबरोबरची लढाई माध्यमांमधून नव्हे तर सरळ कृतीनेच लढतो. दाऊदला पाकिस्तानातून बाहेर काढण्यासाठीचे कुठलेही गुप्त नियोजन वा कट असो, त्याची सार्वजनिक वाच्यता होता कामा नये. ताजा कलम: १९९३च्या मुंबई स्फोटानंतर मी काही वादग्रस्त प्रश्न उपस्थित केले होते. आॅक्टोबर १९९२मध्ये शारजाच्या मैदानात दाऊद भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यान तिरंगा फडकावताना कसा दिसत होता? त्यानेच भारतीय खेळाडूंना सामना जिंकल्यास बक्षिसे का देऊ केली होती? आणि मग त्याच्याच पुढच्या सहा महिन्यात म्हणजे १९९३ साली बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी तो कसा प्रवृत्त झाला? दुबईस्थित तस्कर एकदम कराचीत बसलेला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी कसा झाला? डिसेंबर १९९२साली बाबरी मशीद पाडली जाणे, हेच तर त्याच्यातील या बदलाचे कारण नसेल? अस्वस्थ करणाऱ्या या प्रश्नांच्या उत्तरातच कदाचित दाऊदच्या जीवनातली काही अवघड सत्ये लपलेली असू शकतात.