>> संदीप प्रधान
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे भारतीय जनता पक्षाची सर्व सूत्रे होती. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत एका विषयावरून बरीच गरमागरमी झाली. संपूर्ण कार्यकारिणी एका बाजूला आणि वाजपेयी एका बाजूला. अखेर बहुमताचा निर्णय वाजपेयी यांना स्वीकारावा लागला. बैठक संपल्यावर हा निर्णय जाहीर कुणी करायचा, असा प्रश्न आला तेव्हा वाजपेयी यांच्यावरच कार्यकारिणीकडून ती जबाबदारी सोपवली गेली. वाजपेयी यांनी आपल्या मनाविरुद्ध झालेला पक्षाचा निर्णय तितक्याच उत्कटपणे जाहीर केला व त्याचे समर्थन केले. ही आठवण त्या भाजपमध्ये व्यक्तीस्तोम नसल्याचा पुरावा आहेच, पण लोकशाही माध्यमातून झालेले निर्णय जाहीर करण्याचे औदार्य वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात होते हेही दाखवून देते.
या घटनेची आठवण येण्याचे निमित्त अर्थातच भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस पंकजा मुंडे यांनी कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या भाषणामुळे मिळाले. पंकजा यांनी महाभारताचा दाखला देत, ''आज मी धर्मयुद्ध टाळत आहे. उद्या इथे (भाजपमध्ये) राम नाही, असं वाटले, अगदीच छत अंगावर पडेल तेव्हा बघू. आमच्या कष्टाने, घामाने बनवलेले घर आम्ही का सोडायचे'', असा सवाल पंकजा यांनी केला. त्याचवेळी हा स्वल्पविराम आहे, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ, असेही पंकजा यांनी जाहीर केले. नरेंद्र मोदी, अमित शहा, जे. पी. नड्डा हेच माझे नेते आहेत, असेही त्यांनी जाहीर केले. पंकजा यांनी नाराजी व्यक्त करण्याची ही काही पहिली घटना नाही. परंतु यावेळी पंकजा यांनी केलेली वक्तव्ये थेट असून कदाचित भविष्यात त्यांच्याकरिता मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रा. स्व. संघाची विचारधारा मानणाऱ्या भाजपमध्ये व्यक्तीस्तोम नाही हा इतिहास झाला. सध्या भाजपमध्ये नरेंद्र मोदी व अमित शहा या दोन नेत्यांचाच शब्द चालतो व चालणार. ज्या नेत्यांना हा बदललेला भाजप समजणार, उमजणार नाही त्यांच्याकरिता भाजपमध्ये स्थान असणार नाही. मोदी-शहा जोडगोळीने देशातील काँग्रेसची सत्ता दोन मुद्द्यांवरुन खालसा केली. त्यापैकी एक 'काँग्रेसची घराणेशाही' व दुसरा 'काँग्रेसचा भ्रष्टाचार'. काँग्रेसमध्ये गांधी घराण्याचीच सत्ता चालत असल्याने राजेरजवाडेशाही आहे, सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला तेथे स्थान नाही हे जनमानसाच्या मनावर ठसवण्यात मोदी यशस्वी झाले. देशातील भ्रष्टाचाराचे मूळ हे काँग्रेस आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला. अर्थात वेगवेगळ्या राज्यांतील भाजप नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. मात्र आपण फकीर आहोत. आपल्याला कुठलेही पाश नाहीत. त्यामुळे आपल्याला कवडीचाही मोह नाही, असे स्वत:बद्दल पर्सेप्शन तयार करण्यात व टिकवण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत.
पंकजा यांच्या नाराजीचे मूळ मोदींच्या या काँग्रेसविरोधी खेळीत आहे. पंकजा यांची बहीण प्रीतम यांना केंद्रात मंत्री न करता डॉ. भागवत कराड या वंझारी समाजाच्या व गोपीनाथ मुंडे यांच्या छत्रछायेखाली वाढलेल्या व्यक्तीला मोदी यांनी मंत्री केले. आता मोदी हे काँग्रेसच्या घराणेशाहीविरोधी राजकारणाच्या पायावर ठाम उभे असतील तर भाजपमधील घराणेशाहीवर मोदी तोफ डागतायत, हे त्यांच्या भक्तांना व विरोधकांना दिसायला हवे. प्रीतम यांना मंत्रीपद नाकारून व डॉ. कराड यांना मंत्री करुन आपण नामदार यांच्या नव्हे तर कामदारांच्या हिताचे राजकारण करीत असल्याचा संदेश मोदींनी दिला आहे.
अनंतकुमार, मनोहर पर्रीकर अथवा सुषमा स्वराज या पक्षाच्या नेत्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मोदींनी पक्षात मोठी पदे दिलेली नाहीत. राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विधानसभा उमेदवारी नाकारण्यात आल्यानंतर त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी मिळावी याकरिता नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी-शहा यांच्या अक्षरश: मिनतवाऱ्या केल्या. बावनकुळे यांच्या पत्नी ज्योती यांनी अर्ज दाखल केला. मात्र मोदी-शहा यांनी बावनकुळे यांची घराणेशाही स्वीकारली नाही. बावनकुळे यांना तो निर्णय मुकाट्याने स्वीकारावा लागला. विनोद तावडे यांचे तिकीट पक्षाने कापल्यावर `आपण पक्षनेतृत्वाची भेट घेऊन आपले तिकीट का कापले ते विचारणार आहे`, असे भाषण तावडे यांनी केले होते. प्रत्यक्षात त्याकरिता तावडे यांना मोदींनी ना भेट दिली, ना त्यांचा फोन त्यावेळी घेतला. अर्थात त्यानंतर पक्षनेतृत्वावर टीका करणे टाळल्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत तावडे यांना संधी मिळू शकते. मोदी-शहा यांचे निर्णय न स्वीकारणाऱ्या यशवंत सिन्हा व शत्रुघ्न सिन्हा यांना पक्ष सोडावा लागला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात मोदी यांना हिना गावित यांना मंत्रीपद द्यायचे होते. मात्र नंदुरबारमध्ये स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांशी गावित पिता-पुत्री फटकून वागतात, असा अहवाल संघटनेकडून मिळाल्याने भारती पवार यांना संधी दिली गेली. सभागृहातील उपस्थिती व सहभाग या निकषांवर प्रीतम मुंडे यांच्या कामगिरीबाबत पक्षनेतृत्व समाधानी नसल्याची भाजपमध्येच कुजबुज आहे.
दुसरा मुद्दा भ्रष्टाचाराचा आहे. भाजपमध्ये भ्रष्ट नेते नाहीत असे नाही. परंतु महाराष्ट्रातील एकनाथ खडसे यांनी पत्नीच्या नावे जमीन खरेदी केल्याचे प्रकरण उघड झाल्यावर त्यांना दयामाया न दाखवण्याचा निर्णय मोदींच्या भाजपने घेतला. खडसे यांना राज्य मंत्रिमंडळात संधी द्यायची नसेल तर राज्यसभेवर पाठवा, अशी मागणी महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मोदी-शहा यांच्याकडे केली. मात्र भ्रष्टाचाराला आपण माफी देत नाही हे स्वत:बद्दलचे पर्सेप्शन तयार करण्याकरिता खडसे यांचा बळी दिला गेला.
महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे मुंडे, खडसे, तावडे, मुनगंटीवार हा सार्वत्रिक समज होता. ओबीसी, मराठा व तत्सम जातीसमूह पाठीशी असल्याने या नेत्यांचे पक्षात वजन होते व त्यामुळे त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून पाहिले जात होते. मोदी-शहा यांनी देवेंद्र फडणवीस या ब्राह्मण व्यक्तीस मुख्यमंत्री करुन दोन हेतू साध्य केले. जातीवर आधारित व्होटबँकचे राजकारण व त्यातून निर्माण होणाऱ्या दबावाच्या राजकारणाला आपण जुमानत नाही. तसेच फडणवीस हे मासबेस नेते नसल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोदी-शहा यांचीच पकड राहील. यापूर्वी गोपीनाथ मुंडे यांनी मधू चव्हाण यांची मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यावर पक्षाच्या निर्णयांविरुद्ध बंड पुकारले होते. ओबीसी व्होटबँकच्या आधारे पक्षाला नमवण्याचा प्रयत्न केला होता. ओबीसींचा स्वतंत्र पक्ष काढण्याचा विचार मुंडे यांनी केला तेव्हा मात्र भाजपमधील अनेक ओबीसी नेत्यांनी पक्षात राहून संघर्ष करताय तोवर आम्ही तुमच्या सोबत आहोत हे मुंडे यांना सांगितले होते. जर मुंडे यांनी ओबीसी यांचा स्वतंत्र पक्ष काढला असता तर जी मोजकी माणसे त्यांच्यासोबत गेली असती त्यामध्ये डॉ. भागवत कराड यांचे नाव घ्यावे लागेल. पक्ष न सोडण्याचा निर्णय घेतल्यावर गोपीनाथ मुंडे यांनाही नितीन गडकरी यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून स्वीकारावे लागले होते.
केंद्रात मोदी पंतप्रधान झाल्यावरही केंद्रीय मंत्रीपदावर दावा करतानाच मुंडे यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मोह सोडवत नव्हता. त्यावेळी दोन्हीपैकी एक पद निवडण्याचा पर्याय मोदींनी त्यांना दिला होता. मोदींच्या नेतृत्वातील भाजप वेगळा असल्याची जाणीव खरेतर मुंडे कुटुंबाला त्याचवेळी व्हायला हवी होती. अर्थात घराणेशाही विरोधातील संदेश देण्याकरिता पंकजा मुंडे यांना तर भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाईचा आसूड ओढल्याचे दाखवण्याकरिता एकनाथ खडसे यांना लक्ष्य केले गेल्याने फडणवीस यांच्याशी त्यांचा संघर्ष सुरू झाला. मोदींची प्रतिमा उंचावण्याकरिता आपल्याला घराणेशाही अथवा भ्रष्टाचाराचे सिम्बॉल बनवले जात असल्याची जाणीव पंकजा व खडसे यांना झाली असेलही. परंतु मोदी यांच्यावर थेट हल्ला करण्याइतकी राजकीय उंची व ताकद नसल्याने फडणवीस यांना लक्ष्य केले गेले असू शकते.
महाराष्ट्रातील भाजपची सूत्रे प्रमोद महाजन व गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे असताना त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे रामभाऊ कापसे यांना लोकसभेची तर विनय नातू यांना विधानसभेची जागा गमवावी लागली होती. परंतु, शिवसेनेबरोबर युती करून भविष्यात व्यापक राजकारण करायचे या हेतूने त्यांनी ते निर्णय स्वीकारले. मधू देवळेकर, अण्णा डांगे वगैरे काही नेत्यांचा महाजन-मुंडे यांच्याशी संघर्ष झाल्याने त्यांनाही भाजपमध्ये एकतर बाजूला सारले गेले किंवा पक्ष सोडावा लागला होता.
पंकजा मुंडे यांनी वापरलेली भाषा कठोर आहे. लागलीच मोदी-शहा त्याची दखल घेतील, असे नाही. परंतु, त्यांच्याकडून वरचेवर आक्रमकतेचे दर्शन घडले तर त्यांचा राजकीय प्रवास खडतर होऊ शकतो. पूनम महाजन या प्रमोद महाजन यांच्या कन्या असल्या तरी तो अभिनिवेष न बाळगता त्यांनी मोदींच्या भाजपमध्ये आपले स्थान निर्माण केले. पंकजा यांचे बंधू धनंजय मुंडे राष्ट्रवादीत असल्याने तेथे त्यांच्याकरिता दारे बंद असतील. शिवसेनेत ठाकरे पिता-पुत्रांनाच जर मुख्यमंत्रीपद हवे असेल तर पंकजा यांना सेनेत जाऊन काय मिळणार? काँग्रेसचा पर्याय आत्मघातकी ठरू शकतो. मोदींना जोपर्यंत जनसमर्थन प्राप्त आहे तोपर्यंत पंकजा असो की अन्य कुणी त्यांना मोदीयुक्त भाजप स्वीकारण्याखेरीज पर्याय नाही.
(फोटो सौजन्यः एएनआय, पंकजा मुंडे फेसबुक पेज, गोपीनाथ मुंडे फॅमिली फोटोज् ब्लॉग)