डॉ. सुरेश सरवडेकर सेवानिवृत्त सहायक संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन मंत्रालय, महाराष्ट्र
तंत्रज्ञानामुळे नवनवीन औषधे, अचूक निदान पद्धती व शस्त्रक्रियेची अत्याधुनिक उपकरणे आज उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी झाली. परंतु, तंत्रज्ञानाचा अतिरेक झाल्याने सर्वोत्तम आणि सुरक्षित उत्पादने वा पद्धती निवडणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. कारण ‘बाजार आधारित अर्थव्यवस्थे’मध्ये तुमच्या गरजा या वास्तविक आवश्यकतेनुसार नव्हे तर त्यांच्या व्यावसायिक मूल्यानुसार ठरवल्या जातात. त्यामुळे सध्या वैद्यकीय उत्पादने, निदान आणि कार्यपद्धती सुरक्षितता व आवश्यकता लक्षात न घेताच बाजारात आणल्या जात आहेत. परिणामी एकेकाळी प्रामुख्याने असलेली सार्वजनिक आरोग्य सेवा ही पुरेशा मनुष्यबळाच्या आणि पुरेशा निधीच्या अभावी दिवसेंदिवस संकुचित केली जात आहे आणि त्यांची जागा आता खासगी आरोग्यसेवेने घेतली आहे, ज्या केवळ मेट्रो शहरांत पुरवल्या जातात. बाजाराधिष्ठित आरोग्य सेवेमुळे जगभर गरिबांना आरोग्य सुरक्षा मिळणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. प्रत्यक्षात सध्याची रुग्ण सुरक्षा फार्मास्युटिकल आणि डायग्नोस्टिक उद्योगाच्या धोरणावर ठरते. आणि म्हणून सध्या पॉलिफार्मसी (अधिकाधिक औषधे) आणि पॉलिडायग्नॉस्टिक (अधिकाधिक डायग्नोस्टिक टेस्ट्स) यांचा प्रभाव आहे. एक साधे उदाहरण घेऊ या, जगभरात, जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) ‘केवळ अत्यावश्यक औषधे’ वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. डब्ल्यूएचओच्या धोरणानुसार, भारतीय वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सुमारे ८०० औषधे ‘अत्यावश्यक’ म्हणून निवडली आहेत. परंतु फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन्ससह इतर मिळून जवळजवळ दोन लाख औषधे भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध आहेत. त्याचवेळी सरकारकडून स्व-उपचार वाढविण्याच्या नावाखाली अनेक औषधे सध्या प्रिस्क्रिप्शन ओन्ली मेडिसिन्समधून काढून डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवायही मिळावी म्हणून ओव्हर द काउंटर मेडिसिन्स सदरात टाकली आहेत. ही पॉलिफार्मसी आणि पॉलिडायग्नोसिस श्रीमंत आणि गरीब अशा दोन्ही रुग्णांना असुरक्षित तर करतेच आहे. शिवाय गरीब रुग्णांना गरिबीच्या खाईत लोटत आहे.
त्याचबरोबर असेही आढळून आले आहे की, विशेषत: कोविडनंतर पारंपरिक समांतर आरोग्यसेवा उद्योग भरभराटीला येत आहे. ज्यामध्ये सर्व प्रकारचे उपचार आणि उत्पादने अगदी सहज उपलब्ध आहेत. या पारंपरिक पद्धतीमध्ये बऱ्याच वेळा ड्रग्ज आणि कॉस्मेटिक कायदा आणि नियमांनुसार ज्याचे वर्गीकरण ‘‘असाध्य रोग’’ म्हणून केले आहे, असाही रोग ‘‘बरा करण्याचा दावा’’ केला जातो. हे केवळ बेकायदेशीर आणि अनैतिकच नाही तर सर्वात घातक आहे. याचा निषेध करून हे सर्व तात्काळ थांबविणे जरूर आहे. सध्या सुप्रीम कोर्टात रामदेव बाबांनी केलेल्या अशा खोट्या दाव्यावर केस चालू आहे. याचे मुख्य कारण, विविध नावांनी दिल्या जाणाऱ्या पारंपरिक औषधांवर व आरोग्य सेवांवर सरकारचे पुरेसे व कार्यक्षम नियंत्रण नाही.
या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता आपल्याला काही नवीन ठराव पास करावे लागतील आणि स्वतःला हिप्पोक्रॅटिक शपथ - ‘’फर्स्ट डू नो हार्म’’ची परत एकदा आठवण करून द्यावी लागेल. त्यासाठी आम्हाला वैद्यकीय आणि फार्मसी कौन्सिलद्वारे राष्ट्रीय धोरणे विकसित करण्याची गरज आहे. आणि ही धोरणे नॅशनल ॲक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स (एनएबीएच) आणि क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टच्या माध्यमातून प्रभावीपणे आणि काटेकोरपणे अमलात आणली पाहिजेत. तेव्हाच या पॉली फार्मसी आणि पॉली डायग्नोसिस व्यवसायावर योग्य नियमन होऊ शकते.
पण हे होण्यासाठी, सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ), (जे फार्मास्युटिकल आणि मेडिकल डिव्हाइसेस आणि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्रीज नियंत्रित करते) आणि एनएबीएच आणि नॅशनल ॲक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर लॅबोरेटरीज (एनएबीएल) यांनी एकत्र येऊन स्टॅंडर्ड ट्रीटमेंट आणि स्टॅंडर्ड डायग्नोस्टिक मार्गदर्शक तत्त्वे तातडीने तयार करणे गरजेचे आहे.