शेतकरी आंदोलनाला लाभले राजकीय स्वरूप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2021 12:03 AM
मिलिंद कुलकर्णी कोणतेही आंदोलन फार काळ राजकीय पक्ष व राजकारणापासून दूर राहू शकत नाही, हे आंदोलनाच्या इतिहासावरून लक्षात येते. ...
मिलिंद कुलकर्णीकोणतेही आंदोलन फार काळ राजकीय पक्ष व राजकारणापासून दूर राहू शकत नाही, हे आंदोलनाच्या इतिहासावरून लक्षात येते. त्याच वळणावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन पोहोचले आहे. राजकीय पक्षांना प्रयत्नपूर्वक दूर ठेवण्यात संयुक्त कृती समितीला यश आले होते. परंतु, प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर झालेल्या गोंधळानंतर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आहे. राजकीय पक्षाचे नेते उघडपणे आंदोलनात उतरले आहेत. पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या हाती असलेले नेतृत्व राकेश टिकैत यांच्या रूपाने पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील नेत्यांच्या हाती गेले आहे. बचावात्मक पवित्र्यात असलेले केंद्र सरकार आक्रमकतेने वेगवेगळ्या आयुधांचा वापर करीत हे आंदोलन प्रभावहीन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.‘लोकमत.कॉम’वर २२ डिसेंबर रोजी लिहिलेल्या लेखात शेतकरी आंदोलन व्यापक स्वरूप घेईल काय, याविषयी चर्चा केली होती. दोन महिन्यांनंतर आता म्हणावे लागत आहे की, हे आंदोलन पंजाब, हरयाणा ही दोन राज्ये व उत्तर प्रदेशातील पश्चिम भागातील शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी देशभरातील शेतकरी संघटनांचे नेते आणि शेतकरी बांधव दिल्लीतील धरणे आंदोलनात सहभागी होत आहेत. पण याचा अर्थ संपूर्ण देशात हे आंदोलन पोहोचले असा होत नाही. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविषयी संभ्रम व गोंधळाचे वातावरण सुरुवातीला होते. कारण सरकारने घाईघाईने ही विधेयके आणली. शेतकरी व शेतकरी संघटनांशी व्यापक चर्चा केल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी तो खोटा आहे. मात्र या तीन महिन्यांत या कायद्याविषयी जी चर्चा देशभर चालली आहे, आंदोलक व सरकार यांच्याकडून जे दावे केले जात आहेत, त्यातून हे आंदोलन या दोन राज्यांतील गहू व तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे हितसंबंध धोक्यात आल्याने सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. किमान हमीभाव सर्व धान्यासाठी असला तरी गहू व तांदूळ सरकार मोठ्या प्रमाणात खरेदी करीत असते. नव्या कायद्यामुळे खाजगी व्यापारी हमीभाव देणार नाहीत, ही शेतकऱ्यांना भीती वाटत आहे. असा मतप्रवाह तयार झाला आहे.सरकार आक्रमकशेतकरी आंदोलनाचा विचार करताना पाच महिन्यांचा आढावा घ्यावा लागेल. केंद्र सरकारने ही तीन विधेयके आणल्यावर पंजाबमध्ये आंदोलने सुरू झाली. केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. सरकारमधील काही मंत्र्यांनी आंदोलकांविषयी खलिस्तानी, पाकिस्तान पुरस्कृत असे आरोप केले. तरीही विचलित न होता आंदोलकांनी दिल्लीकडे कूच केले. दिल्लीच्या सर्व सीमांवर आंदोलकांना रोखण्यासाठी सरकारने खंदक खोदले, पाण्याचा मारा केला. त्यांना दिल्लीत प्रवेशापासून रोखण्यात आले. शेतकऱ्यांनी सीमांवर धरणे आंदोलन सुरू केले. शांततामय मार्गाने सुरू असलेल्या या आंदोलनात राजकीय पक्ष व नेत्यांना संयुक्त कृती समितीने दूर ठेवले. त्यामुळे बलाढ्य सरकारविरुध्द लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना देशभरातून समर्थन मिळाले. वेगवेगळ्या राज्यातून शेतकऱ्यांचे जथ्थे जाऊ लागले. कडाक्याच्या थंडीत आबालवृध्द शेतकरी महिला, पुरुष व तरुणांचे हे आंदोलन प्रभावशाली ठरले. परदेशातून पाठिंबा मिळू लागला. सुमारे दोनशे शेतकऱ्यांचा आंदोलनस्थळी मृत्यू झाला. आंदोलनस्थळी पिझ्झा, मसाज पार्लर या नकारात्मक प्रचाराला देशवासीयांनी दाद दिली नाही. सरकार बचावाच्या पवित्र्यात आले. अकरा वेळा केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने चर्चेसाठी समिती गठित केली. दीड वर्षासाठी कायदे स्थगित झाले. शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय होईल, असे वातावरण तयार झाले असताना प्रजासत्ताक दिनाच्या ट्रॅक्टर रॅलीतील शेतकऱ्यांनी लाल किल्ल्यावर घातलेल्या गोंधळाने समीकरणे आमूलाग्र बदलली. बचावात्मक पवित्र्यातील केंद्र सरकार आक्रमक झाले. आंदोलनात सहभागी सामाजिक व स्वयंसेवी नेत्यांची पंतप्रधानांनी संसदेमध्ये ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून खिल्ली उडवली. राष्ट्रीय ध्वजाचा अपमान, पंजाबमध्ये दूरसंचार टॉवर उद्ध्वस्त करणे कोणत्या आंदोलनात बसते, असा केलेला सवाल हे सरकारच्या आक्रमक भूमिकेशी सुसंगत होते. इकडे संयुक्त कृती समितीतही गोंधळाचे वातावरण होते. पंजाबी शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील सिंघू सीमेवर आंदोलनाचा केंद्रबिंदू होता. तो गाझीपूर सीमेकडे सरकला. राकेश टिकैत हे आंदोलनाचा नवा चेहरा बनले. राजकीय नेत्यांना भेटण्यात टिकैत यांनी संकोच बाळगला नाही. राष्ट्रीय लोकदलाने महापंचायतींचे आयोजन सुरू केले. कॉंग्रेसदेखील महापंचायती भरवू लागले आणि त्यात प्रियांका गांधी सहभागी झाल्या. आंदोलनाने राजकीय स्वरूप धारण करताच केंद्र सरकारचा अपेक्षित हेतू साध्य झाला. दीप सिंधूला अटक, टूलकिट प्रकरण, आंदोलक नेत्यांची चौकशी, सीमेची अनेकस्तरीय नाकेबंदी, रस्त्यात खिळे ठोकणे अशी पावले सरकारने उचलली. आता आंदोलन राष्ट्रीय पातळीवरील स्थान गमावत चालले आहे. त्याची दिशा आणि यशस्विता काय, याचे उत्तर हे काळाच्या उदरात दडले आहे.