शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

नवीन वर्षात लोकाभिमुख अर्थकारणाचा विचार व्हावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 04, 2018 12:22 AM

शेतक-यांचे कल्याण साधायचे हे सरकारसमोरचे नवीन वर्षातील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील शेतक-यांच्या परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही.

- डॉ. भारत झुनझुनवाला( आर्थिक विषयाचे तज्ज्ञ )शेतक-यांचे कल्याण साधायचे हे सरकारसमोरचे नवीन वर्षातील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील शेतक-यांच्या परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. त्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. त्याचे कारण हेच की उत्पादनात वाढ होऊनही धान्याच्या किमतीत मात्र घसरण होत चालली आहे. कधी कधी तर धान्याचे उत्पादन मूल्यही धान्याच्या किमतीतून वसूल होत नाही. गेल्या वर्षी गुजरात राज्यातील पालनपूर येथील शेतक-यांनी त्यांनी उत्पादित केलेल्या बटाट्यांना परवडणारा भाव मिळाला नाही म्हणून आपले बटाट्याचे उत्पादन रस्त्यावर फेकून दिले होते. हाच प्रकार दर दोन वर्षांनी या ना त्या उत्पादनाबाबत प्रत्येक राज्यात घडत असतो. प्रत्येक सरकारला शेतक-यांच्या स्थितीविषयी चिंता वाटते पण प्रत्येक सरकार पूर्वी अपयशी ठरलेल्या मार्गानेच चालत जाते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषणा केली आहे की, प्रत्येकाच्या शेतीला पुरेसे पाणी दिले जाईल. त्याचा अर्थ असा की शेतीला जास्त पाणी मिळून, उत्पादन वाढेल. त्यामुळे शेतकºयांच्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्यांचे कल्याण साधले जाईल. पण प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. उलट उत्पादन वाढले की किमती घटतात आणि शेतकºयांच्या उत्पन्नात घटच होते.सिंचन क्षमता वाढवीत असताना पर्यावरणाचे नवीन प्रश्न उद्भवतात. नदीच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणात पाणी खेचले जात असल्याने आपल्या नद्या कोरड्या पडत आहेत. यमुना नदीचे पाणी हाथनीकुंड धरणातून तर गंगेचे पाणी वरोरा धरणातून खेचण्यात येते. नर्मदेचे पाणी सरोवर धरणातून शेतकºयांना पुरविले जात आहे. कृष्णा, गोदावरी आणि कावेरी या नद्यांचे पाणी तर समुद्रापर्यंत पोचतच नाही. त्यामुळे आपल्या नद्या मासेमारांसाठी निरुपयोगी ठरल्या आहेत. परिणामी कोळीबांधवांनी मासेमारीचा व्यवसाय सोडून अन्य व्यवसायाकडे धाव घेतली आहे. नद्यांचा गाळ काठावर जमा होत नाही. त्यामुळे नदीच्या किनाºयांचे रक्षण होत नाही. सिंचनामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होताना दिसत नाही. उलट पाटाच्या पाण्याची शेतकºयांकडून नासाडी होत असल्याचे अनुभवास येते. किती जमिनीचे सिंचन केले या आधारावर कालव्याच्या पाण्याचे पैसे आकारले जातात. त्यामुळे शेतक-यांवर पाणी वापरण्याबाबत कोणतेच निर्बंध नसल्याने पाण्याचा गरजेपेक्षा जास्त वापर केला जातो. राज्य सरकारे शेतकºयांना वीज पंपाचा नि:शुल्क वापर करू देतात. त्यामुळे शेतकरी अधिक वीज वापरून विनाकारण पाण्याचा उपसा करतात असेही आढळून आले आहे. त्यामुळे सिंचनाच्या पाण्याचा गरजेपेक्षा जास्त वापर होत असून जमिनीखालील पाण्याचा साठा कमी होत आहे.शेतकºयांना पाण्याच्या एकूण वापरावर पाण्याचे मूल्य आकारायला हवे पण तसे केल्यास पिकाच्या लागवडीच्या खर्चात वाढ होईल. तेव्हा धान्याच्या किमान आधारमूल्यात वाढ करणे गरजेचे झाले आहे. या दोन उपायांनी शेतक-यांचे हित साधले जाईल, आपल्या नद्या सुरक्षित राहतील आणि भूजल पातळीही राखण्यास मदत होईल. किमान आधारमूल्यात वाढ केल्याने कृषी उत्पादनाच्या बाजार भावातही वाढ होईल. त्याचा फटका बाजारातून धान्य खरेदी करणाºया श्रीमंतांना आणि गरिबांनाही बसेल. दुसरा पर्याय शेतक-यांच्या मालावर विभागानुसार सबसिडी देणे हा असू शकतो. अमेरिकेसह बरीच पाश्चात्त्य राष्ट्रे आपल्या शेतक-यांना या त-हेची सबसिडी देत असतात. भारतातील शेतकºयांनासुद्धा अशा त-हेची सबसिडी त्यांच्या बँक खात्यात सरळ जमा करून देता येईल. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात भारत सरकारने फूड कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाला रु. १,२४,४१९ कोटी सबसिडी दिली होती. आता त्यात वाढ होऊन ती दीड लाख कोटी रुपये द्यावी लागणार आहे, असा अंदाज आहे. याशिवाय विजेवर आणि कालव्याच्या पाण्यावर देण्यात येणारी सबसिडी साधारणपणे रु. दोन लाख कोटी इतकी असावी.अशा त-हेने एकूण साडेतीन लाख कोटी सबसिडीचे वाटप १० कोटी शेतकºयांना केले तर दरवर्षी प्रत्येक शेतकºयांच्या खात्यात रु. ३५,००० जमा होतील. या पद्धतीने शेतक-याला किमान उत्पन्नाची हमी मिळाली तर शेतकरी सिंचनासाठी वापरल्या जाणा-या पैशाचे मूल्य चुकविण्यास समर्थ होईल. अशा त-हेने शेतक-यांच्या प्रश्नाची मूलगामी सोडवणूक होणे आवश्यक आहे. शेतक-यांची कर्जे वारंवार माफ करणे हा शेतक-यांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा असू शकत नाही.

टॅग्स :FarmerशेतकरीIndiaभारतEconomyअर्थव्यवस्था