वसंत भोसले, लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक
भाजपच्या धोरणांना विरोध करून पर्याय देण्यासाठी समर्थ पर्याय नाही, असा समज तयार करण्यात येत आहे. किंबहुना तो तयार केला गेला आहे. वास्तविक तो खरा नाही. जनतेला जेव्हा राजकीय निर्णय घेण्याची गरज वाटेल तेव्हा जनता तो घेईल. पण राजकारणच धार्मिक उन्मादाच्या पातळीवर घेऊन जायचे ठरविले की, त्याला विरोध करण्यासाठी ठोस नवी नीती आखावी लागेल.
राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनिमित्त राष्ट्रीय पातळीवर सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाला राजकीय पर्याय निर्माण होईल, अशी अपेक्षा करण्यात येत होती. भाजपेत्तर राजकीय पक्षांची एक ढोबळ आघाडी तयार होईल, असे मानले जात होते. तसे काही घडले नाही. काही राजकीय पक्षांनी भाजपच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार आदिवासी महिला आहेत म्हणून पाठिंबा दिला. काही पक्षांनी प्रादेशिक अस्मिता म्हणून पाठिंबा दिला. परिणामी देशाच्या पंधराव्या राष्ट्रपतिपदावर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सहजपणे निवडून आल्या. एकेकाळी विशेषत: पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधानपदी असताना काँग्रेसविराेधी पक्षांची ताकद अत्यंत क्षीण होती. काँग्रेसचे उमेदवार प्रचंड मताधिक्याने निवडून येत होते. मद्रास प्रांताचे माजी मुख्यमंत्री, देशाचे पहिले आणि शेवटचे गव्हर्नर जनरल तसेच स्वतंत्र पक्षाचे संस्थापक सी. राजगोपालचारी ऊर्फ राजाजी म्हणत होते की, पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला प्रचंड जनसमर्थन मिळणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाहीत विराेधी पक्षही मजबूत हवा. त्याची विचारधारा भिन्न असली तरी, त्या पक्षाने सत्तारूढ पक्षाचे वारंवार मूल्यमापन करायला हवे.
सी. राजगोपालचारी विद्वान, ले‌खक, तत्त्ववेत्ते आणि राजकारणी होते. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या आर्थिक धोरणांना विरोध केला होता. काँग्रेस अंतर्गत राहून विराेध करून सरकारची आर्थिक नीती बदलण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यात यश न आल्याने काँग्रेस पक्षाचा त्याग करून ‘स्वतंत्र पक्ष’ नावाने त्यांनी राजकीय पक्ष स्थापन केला. राजकीय मतभेद असतानाही पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी सी. राजगोपालचारी यांची ‘भारतरत्न’ या पदासाठी निवड केली. हा सर्वोच्च सन्मान मिळणारे ते पहिले आहेत. काश्मीर प्रश्नावर नेहरू यांच्या प्रयत्नांना त्यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केल्यानंतरही सतत पाठिंबा दिला. देशहिताच्या पुढे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सार्वजनिक जीवनात वावरणारे नेते असा त्यांचा लौकिक होता. हा संदर्भ याच्यासाठी की, केवळ विरोधाला विरोध नाही किंवा अस्मितेचे राजकारण म्हणून प्रतिकात्मक पाठिंबाही नाही. शिवसेनेने द्रौपदी मुर्मू यांना कोणत्या भूमिकेतून पाठिंबा दिला, हे समजत नाही. त्यांच्या बहुसंख्य खासदारांची इच्छा होती की, द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा द्यावा. तो दिल्यावरही खासदारांमध्ये फूट पडलीच आहे. आंध्र प्रदेशातील वाय. एस. रेड्डी काँग्रेस आणि तेलुगु देशम् या दोन्ही परस्पर विरोधी पक्षांनी मुर्मू यांनाच मते दिली आहेत.
संथाल आदिवासी या मूळ निवासी भारतीय जनसमुदायातून येणाऱ्या द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपतीपदासाठी निवड करण्यात, या समाजाला प्रतिनिधीत्व देत असल्याचा प्रतिकात्मक आभास आहे. यापूर्वीही दलित, अल्पसंख्यांक किंवा महिला म्हणून प्रतिकात्मक प्रतिनिधीत्व दिले गेले आहे. भाजपने आता घेतलेला निर्णय नवा नाही. त्याच काँग्रेसी परंपरेत बसणारा हा निर्णय आहे. भारतीय समाज अधिक वेळ भावनात्मक करतो. समाजमन काय म्हणते याला राजकारणी सर्वोच्च प्राधान्य देतात. काहीवेळा ते तयारही करण्यात येते. बहुसंख्य भारतीय किंवा बहुसंख्येने भारतीय हिंदू असताना हिंदुत्वाचे राजकारण भावनिक साद घालत असते. त्यावर लोक राजकीय निर्णय घेतात. धर्म आणि राजकारणाची भूमिका निरनिराळी असताना, त्याची सरमिसळ केली जाते. ऐंशी टक्के समाजाला कोणता धोका असू शकतो. धार्मिक विचाराने राजकारणाचा निर्णय घेतल्याने त्यातून पुढे येणारे राज्यकर्ते आर्थिक किंवा विकासाचे निर्णय घेताना गडबडतात. धार्मिक भावनांच्या आधारे आर्थिक प्रवाह किंवा व्यवहार होत नाहीत. त्याला विकासाचे निकषच लावावे लागतात. भारतीय राजकारणाची येथेच फसगत झाली आहे.
मंदिर-मशिदीचा वाद सोडवायचे मार्ग वेगळे आणि देशाची सर्वांगीण प्रगती करणे, अन्न सुरक्षा निर्माण करणे, देशाचे सार्वभौमत्व राखणे, संरक्षण करणे, सर्वांना शिक्षण देणे, आरोग्याच्या सुविधा निर्माण करणे, रस्ते, रेल्वे, हवाई वाहतूक आदींचा विकास करणे याची नीती ठरविणे अत्यंत भिन्न असते. भारतीय राजकारण या पातळीपासून कोसो मैल दूर गेले आहे. महाराष्ट्राचे राजकारणही आपण एक महिनाभर पाहतो आहोत. हिंदुत्वासाठी आम्ही राजकीय फेरबांधणी करीत आहोत, असे नवे राज्यकर्ते सांगत आहेत. तसे असेल तर पूर्वीच्या सरकारने जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठीच घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचे कारण काय आहे? राज्य मंत्रिमंडळाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे नामांतर करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करून पुन्हा तोच प्रस्ताव मान्य करणाऱ्या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाला कोणता नैतिक आधार असतो? राजकारणाची पातळी एकदा घसरली की, काय होते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आमदारांचा घोडेबाजार झाला, असे म्हणतात. या वातावरणाचा लाभ घेत काहींनी मंत्रिपदे मिळवून देण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची बोली लावली. सारे जग हे पाहात असेल ना?
देशाची आर्थिक राजधानी ज्या प्रांतात आहे, त्या प्रांतिक सरकारच्या स्थापनेच्या राजकारणात इतका हिडीस प्रकार घडावा, याची लाज कोणाला आहे? सत्ता, पैसा, यंत्रणा आदींचा गैरवापर करण्याचा आणि राजकारण साधून घ्यायचा एकदा निर्णय घेतला तर, मग नैतिकतेची चर्चा करण्याचे कारणच उरत नाही. अनेक दिवस दोन सदस्यांचेच महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आहे. महापूर, पेरण्या, कोरोना, संसर्ग आदी घडामोडी घडत आहेत. बुलेट ट्रेन, मेट्रो, महामार्ग आदी पायाभूत सुविधांविषयी निर्णय होत असताना, या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाला विरोध तरी कोणी करावा. त्यामुळेच राजकारणात नैतिकता राहावी यासाठी जाब विचारणारा सक्षम विरोधी पक्ष असावा लागतो. तो अनेकवेळा जनता पर्याय म्हणून निवडते. आणीबाणीला विरोध करून लोकशाही पुनर्स्थापना करण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील भारतीय लोकदलाच्या चिन्हावर दक्षिण मध्य आणि पश्चिम भारतीयांनीही शिक्के मारले होते. हा इतिहास ताजा आहे. लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर जनता पक्षाचा जन्म झाला. त्या सरकारच्या कारभाराने देशाचे वाभाडे निघाले, तेव्हा एकात्मता, राष्ट्रीय ऐक्य आणि संरक्षण यासाठी आणीबाणीची चूक करणाऱ्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांना माफ करायलादेखील जनतेने मागे-पुढे पाहिले नाही. यात एक मूलभूत फरक होता, ते दोन्ही निर्णय जनतेचे होते आणि राजकीय पातळीवर घेतलेले होते. कोणत्याही धार्मिक उन्मादाने न भारलेल्या भारतीयांचा तो निर्णय होता. त्यामुळे देशाच्या संसदीय लोकशाहीला नवी वळणे मिळत गेली. ही भारतीय लोकशाहीला जनतेने दिलेली ताकद आहे. ती अधिक सक्षम असते.
आता या धार्मिक उन्मादाच्या पातळीवर विचार करणाऱ्या जनतेचा राजकीय निर्णय घेताना गोंधळच उडणार आहे. भाजपविरुध्द इतर राजकीय पक्ष यांची गफलत येथेच होत आहे. भाजपच्या धोरणांना विरोध करून पर्याय देण्यासाठी समर्थ पर्याय नाही, असा समज तयार करण्यात येत आहे. किंबहुना तो तयार केला गेला आहे. वास्तविक तो खरा नाही. जनतेला जेव्हा राजकीय निर्णय घेण्याची गरज वाटेल तेव्हा जनता तो घेईल. पण राजकारणच धार्मिक उन्मादाच्या पातळीवर घेऊन जायचे ठरविले की, त्याला विरोध करण्यासाठी ठोस नवी नीती आखावी लागेल. राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत सर्वच विरोधी राजकीय एकत्र आले नाहीत, याचा अर्थ पर्याय नाही, असे होत नाही. राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस पक्ष हाच पर्याय आहे. त्या पक्षाने तो समर्थपणे मांडला नाही, तर इतर प्रादेशिक पक्षांची अडचण तयार होते. भारतीय राजकारणात एकपक्षीय सत्ता होती. तेवढीच वर्षे आघाडी करणाऱ्या राजकीय पक्षांचीही सत्ता होती. आघाडी करून राजकारण करण्याचा प्रयोग नवा असणार नाही. भाजपला आघाडीच्या राजकारणातून ताकद मिळाली आहे. ती ताकद दिल्याने भाजपची महाराष्ट्रात जी अवस्था झाली आहे, तसे देशात होणारच नाही, असे म्हणता येत नाही. नैतिक-अनैतिक आदींचा विचार न करता राजकारण करण्याची नवी पद्धत निर्माण केल्याने काही काळ सत्ता सांभाळता येईल; पण सदा सर्वकाळ हा मार्ग योग्य ठरणार नाही.
भाजपला विरोध करणारे सारेच चोर निघतात आणि भाजपमधील सर्व साधूच असतात, असा काही नियम नाही. गैरव्यवहार किंवा गैरवर्तन माणसाच्या अंगभूत असते. शिवसेना सोडून जाणाऱ्यांना याची जाणीव करून देण्यास भाजप विसरलेला नव्हता. आता अशा लोकांना चोराचे रूपांतर साधूमध्ये करून घ्यावेच लागेल. म्हणून भारतीय राजकारणाची सुरुवात कोठून झाली आणि आज आपण कोठे पोहचलो आहोत, याचा विचार व्हायला हवा आहे. सी. राजगोपालचारी म्हणतात, सत्तारूढ पक्ष बलवान हवा, पण तो इतकाही बलवान असू नये की, समाजातील नैतिक-अनैतिकता यातील अंतराची रेषाच पुसून टाकण्याचे सामर्थ्य त्याला मिळावे. यासाठी भारतीय जनताच पर्यायी उत्तर देईल, तोवर राजकारण्यांचे खुजेपण पाहात राहावे लागेल.