शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

वेध - आदिवासी विकासाचे भ्रामक प्रमाणपत्र!

By किरण अग्रवाल | Published: September 15, 2017 11:25 PM

आदिवासी विकासात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे मत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नोंदविले असले तरी, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. हे कुपोषण व आदिवासी भागातील बाल व माता मृत्यूच्या वाढत्या प्रमाणावरून लक्षात येणारे आहे.

दुरून डोंगर साजरे, या म्हणीप्रमाणे दिल्लीत बसून महाराष्ट्राकडे बघितले तर काही जणांना काही बाबीत ‘अच्छे दिन’ साकारलेले दिसूही शकतात; पण प्रत्यक्षात ते खरे असेलच असे समजता येऊ नये, किंबहुना तसे नसतेच. राज्यात आदिवासी भागातील कुपोषण, मातामृत्यू व अन्य अनेक प्रश्न कायम असताना किंवा त्यासंबंधातील ओरड दूर होऊ शकलेली नसताना आदिवासी विकासात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे जे मत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नोंदविले आहे, त्याबद्दल हुरळून जाता येऊ नये ते त्यामुळेच.राज्यातील आदिवासींच्या विकासाकरिता शासनातर्फे शक्य ते सारे प्रयत्न केले जात असले तरी, या वर्गाचे मागासलेपण अद्यापही दूर होऊ शकलेले नाही ही वास्तविकता आहे. दरवर्षी राज्याच्या बजेटमध्ये यासाठी तब्बल ८ ते ९ टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. यातील बराचसा निधी अखर्चित राहतो हा भाग वेगळा, पण कोट्यवधीची कामे होऊनही विकास काही दिसत नाहीच आणि याला कारण म्हणजे विकासाची गंगा आदिवासी वाड्या-वस्तीपर्यंत पोहोचविण्यास शासकीय यंत्रणांना येणारे अपयश. साधा शिक्षणाचा विषय घ्या, नाशकात आदिवासी विकास आयुक्तालय असल्याने यासंदर्भातल्या बाबी वारंवार व प्रकर्षाने समोर येत असतात. आश्रमशाळा व वसतिगृहातील समस्यांप्रश्नी या आयुक्तालयावर दूरवरून अनवाणी चालत येणाºया विद्यार्थ्यांचे मोर्चे धडकले नाहीत किंवा कसली आंदोलने झाली नाहीत, असा कोणता महिना जात नाही. आदिवासी वसतिगृहातील भोजनाचे ठेकेदार बदलल्याने विद्यार्थ्यांना वेळेवर भोजन मिळत नाही म्हणून अलीकडेच आंदोलन झाले. अनेक आश्रमशाळांच्या इमारतींचे प्रस्ताव २५-२५ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जीव मुठीत घेऊन विद्यार्थी शाळांमध्ये शिकतात. त्यांना दिले जाणारे रेनकोट्स पावसाळ्यानंतर, तर थंडीपासून बचावासाठीचे स्वेटर हिवाळा उलटून गेल्यावर हाती पडत असल्याच्या तक्रारीही कायम असून, या साहित्य खरेदीत कोट्यवधींचे घोटाळे झाल्याची तक्रार खुद्द राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडेच करण्यात आली आहे. तरी महाराष्ट्र आदिवासी विकासात अग्रेसर असल्याचे प्रशस्तिपत्र या आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार साई यांनी त्यांच्या नाशिक भेटीत दिले, हे विशेष.महत्त्वाचे म्हणजे, आदिवासी विकासाच्या कौतुकाचे बोेल एकीकडे ऐकावयास मिळत असताना त्याच दिवशी नाशिकच्या जिल्हा परिषदेत राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी आदी आदिवासी तालुक्यात माता मृत्यू, बालमृत्यू व कुपोषणाचे प्रमाण अन्य ठिकाणच्या तुलनेत अधिक असल्याचे सांगत यंत्रणेला धारेवर धरले. गरोदर मातांच्या अमृत आहार योजनेपासून ते विद्यार्थ्यांच्या सकस आहारापर्यंत अनेक योजना असताना त्या खºया गरजूंपर्यंत पोहचतात की नाही, असा प्रश्न करून भुसे यांनी अधिकाºयांना फटकारले. केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्याच खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी मागे याच म्हणजे आदिवासी विभागातील कंत्राटी नोकर भरतीत तब्बल ३०० कोटींचा भ्र्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता, ज्याची चौकशी अद्यापही सुरू आहे. तरी म्हणे, आपला महाराष्ट्र आदिवासी विकासात अग्रेसर !वनहक्क दाव्यांच्या बाबतीत २००५ पासून कायदा करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने वहिवाटीतील जमिनी आपल्या नावे करण्यासाठी जिल्ह्यातील ५० हजारांहून अधिक आदिवासींनी त्यासंबंधीच्या पुराव्यांसह प्रस्ताव दिले आहेत, पण ९ ते १० वर्षे उलटली तरी त्यापैकी अवघ्या दहा टक्केच प्रकरणांचा निपटारा होऊ शकला आहे. अशा अनेक बाबींची उजळणी करता येणारी आहे, ज्यातून रखडलेला आदिवासी विकास अधोरेखित होणारा आहे. तेव्हा जो काही विकास होतो आहे तो इतरांच्या तुलनेत कदाचित अधिक असूही शकेल; पण म्हणून पाठ थोपटून घेता येऊ नये हे नक्की ! 

टॅग्स :Governmentसरकार