- वसंत भोसलेकोल्हापूरच्या विमानतळाचा पाया छत्रपती राजाराम महाराजांनी ७५ वर्षांपूर्वी घातला, ते विकसित करण्यासाठी राज्यकर्त्यांना वेळ मिळू नये, हे आपले दुर्दैव आहे.कोल्हापूर चा विमानतळ हा आता चेष्टेचा विषय झाला आहे. यापूर्वी सत्तेवर असलेले आणि आताचे सत्ताधारी यांना ना जनाची ना मनाची लाज वाटते, अशी परिस्थिती आहे. दक्षिण महाराष्ट्राचे मुख्य केंद्र म्हणून कोल्हापूर समजले जाते. संपूर्ण दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूरलाच विमानतळ विकसित करणे आणि ते चालविणे शक्य आहे. दैव एवढे चांगले की, कोल्हापूरची विकासाची शाहू महाराजांची परंपरा राजाराम महाराज यांनीही पुढे चालवली. त्यांनीच कोल्हापूर शहराच्या पूर्वेला उजळाईवाडीच्या माळावर १९४0 मध्ये विमानतळ उभारले. त्यावेळी पहिले विमान एका छोट्या धावपट्टीवर उतरले होते. आज त्या घटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र आजही परिपूर्ण असे विमानतळ नंतरच्या राज्यकर्त्यांना उभा करता आलेले नाही.काही वर्षांपर्यंत एक छोटे विमान मुंबई -कोल्हापूर-मुंबई असे उड्डाण करीत असे. मात्र त्याची वेळ गैरसोयीची असल्याने आणि या विमानतळावर सायंकाळनंतर उतरण्याची सोय नसल्याने प्रवाशांचा प्रतिसाद कमी मिळाला, म्हणून संबंधित कंपनीने विमानसेवा बंद केली. त्याला आता पाच वर्षे झाली. आज विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि रात्री विमान उतरवण्याची सुविधा आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार प्रयत्न करीत नाही. विमानतळ विस्तारीकरणासाठी यापूर्वी ६५ एकर अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित केली आहे. याशिवाय आणखीन ५.६0 हेक्टर क्षेत्राची गरज आहे. विमानतळाला लागूनच वनखात्याची दहा हेक्टर्स जमीन आहे. ही शासनाच्या अधिपत्याखाली असलेली जमीन विमान प्राधिकरणाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय एका दिवसात होऊ शकतो. पण गेली पाच वर्षे या जमिनीची किंमत वनखात्याला कोणी द्यायची, याचा खल चालू आहे. कोल्हापूरतील अनेक खात्यांचे अधिकारी हा निर्णय घेण्यासाठी वारंवार मुंबईत मंत्रालयात जातात. मात्र मंत्र्यांना वेळ मिळत नाही आणि गांभीर्याने चर्चा होत नाही. निर्णय होणे तर दुरापास्तच आणि गेली पाच वर्षे हा निर्णय न झाल्यामुळे केंद्रीय विमान प्राधिकरण विमानतळाचा विस्तार करीत नाहीत. या जमिनीच्या बदल्यात जिल्हा प्रशासनाने शाहूवाडी तालुक्यातील शेंबवणे येथील पर्यायी जमीन वनखात्याला देण्याचा प्रस्तावदेखील तयार केला आहे. याशिवाय वनविभागाला १ कोटी ७५ लाख रूपये द्यावे लागणार आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आता ही रक्कम कोणी द्यायची, येथे घोडे अडले आहे. कोल्हापूरचे विमानतळ औद्योगिक विकासाला चालना म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अनेक वर्षे आपल्या ताब्यात घेऊन विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. त्याची मुदत पाच वर्षांपूर्वी संपली, तेव्हा केंद्रीय विमान प्राधिकरणाकडे विमानतळ हस्तांतरित करण्यात आले. त्यावेळी आवश्यक असणारी अतिरिक्त जमीन राज्य शासन अधिग्रहित करून देईल असे ठरले होते, त्या मुद्यावर प्राधिकरणाने ही रक्कम राज्य शासनाने द्यावी, असे म्हटले जाते.अशा या कृत्रिमरीत्या तयार केलेल्या प्रशासकीय गुंतागुंतीत कोल्हापूरच्या विमानतळाचे विस्तारीकरण रखडले आहे. ज्या विमानतळाचा पाया छत्रपती राजाराम महाराजांनी ७५ वर्षांपूर्वी घातला, त्यांचे नाव या विमानतळाला देऊन ते विकसित करण्यासाठी राज्यकर्त्यांना वेळ मिळू नये, हे आपले दुर्दैव आहे. वास्तविक कोल्हापूरचा विमानतळ हा केवळ कोल्हापूरसाठी नव्हे तर इचलकरंजी, जयसिंगपूर, सांगली, मिरज, इस्लामपूर, कऱ्हाड आदी शहरांसह शेजारील बेळगाव, निपाणीसाठीसुद्धा उपयुक्त ठरणारा आहे. त्याची जागादेखील खूप सोयीच्या ठिकाणी आहे. पुणे-बंगळुरू महामार्गाला लागूनच विमानतळ असल्याने या विमानतळावरून वरील सर्व शहरांपर्यंत केवळ एका तासात पोहोचता येते. दक्षिण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी विमानतळाची नितांत गरज आहे. शेजारील कर्नाटकाने बेळगाव आणि हुबळीची दोन्ही विमानतळे विकसित करत असताना आपण मात्र कोठे आहोत, हे समजत नाही.