- किरण अग्रवाल
राज्यात सध्या भोंग्याच्या राजकारणाने माहोल तापला आहे. प्रार्थना स्थळावरील भोंग्यांपासून याची सुरुवात झाली आणि आता काँग्रेसतर्फे ठिकठिकाणी वाढत्या महागाईबद्दल भोंगे वाजवून केंद्र सरकारला जागे केले जात आहे. धर्माला राजकारणाशी व समस्येला भोंग्याशी जोडण्याचा हा प्रयत्न पाहता सध्या भोंग्यांची चलती आहे, म्हणूनच या सर्व राजकीय कोलाहलात वाढत्या तापमानाने बेजार झालेल्या जिवांसाठी माणुसकीचा व संवेदनांचा भोंगा वाजण्याची अपेक्षा गैर ठरू नये.
हल्ली खऱ्यापेक्षा खोट्याला आणि तेदेखील रेटून किंवा ओरडून सांगण्याला महत्त्व आले आहे. माध्यमांच्या दुनियेत तर त्यालाच अधिक ‘न्यूज व्हॅल्यू’ प्राप्त होऊ पाहते आहे, त्यामुळे गांभीर्याने लक्ष द्यावयाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होऊन भलतेच विषय चर्चेत येणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. बरे, या विषयांचा गलका इतका होतोय, की त्याच्या आवाजापुढे निकडीच्या मुद्द्यांची किंकाळीही क्षीण व्हावी. गरजूंचे दुःख त्यात दबले जात आहे. सामान्य जनतेला कोणत्या समस्यांचा मुकाबला करावा लागतो आहे, याची यत्किंचितही फिकीर न बाळगता धोरणकर्ता राजकीय वर्ग केवळ या गलक्यात अडकून पडला आहे हे दुर्दैव. परस्परांना आडवे जाण्यासाठी होणारे आरोप-प्रत्यारोप व राजकीय शह-काटशहाचा भाग म्हणून केली जाणारी आंदोलने वाढीस लागली आहेत, यात सामान्यांचा प्रश्न कुठेच दिसत नाही. पक्षासाठी आणि नेत्यांसाठी भांडाभांडी सुरू आहे, लोकशाहीतले लोक किंवा त्यांच्यासाठी कुठे काय आहे? म्हणूनच या राजकीय जुमलेबाजीत न पडता प्रशासन व समाजसेवी संस्था आणि व्यक्तींकडून माणुसकीचा भोंगा वाजविला जाणे गरजेचे बनले आहे.
यंदा उन्हाचा चटका अधिक तीव्रतेने जाणवतो आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीसच तापमानाचे विक्रम नोंदविले जात आहेत, त्यामुळे पुढच्या मे महिन्यात काय व कसे व्हायचे याची चिंता लागून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. याच अनुषंगाने विचार करायचा, तर परंपरेप्रमाणे सर्वच ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवरील उपाययोजनांचे टंचाई निवारण आराखडे तयार केले होते; पण आता उन्हाळा टिपेस पोहोचला तरी यातील अनेक उपाययोजना कागदावरच असल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील माता-भगिनींना पाण्यासाठी भर उन्हात वणवण भटकण्याची वेळ आली असून, टँकर्सची मागणी वाढू लागली आहे. पाणी पुरवठा योजनांना घरघर लागली असून, विजेचे लोडशेडिंगही सुरू झाल्याने शेतातील पिकांना पाणी देण्याचे चक्र कोलमडले आहे. कानठळ्या बसविणाऱ्या राजकीय भोंग्यामुळे या पाणीटंचाई बद्दलची ओरड राजकारण्यांना ऐकू येत नसावी, पण प्रशासनाने तरी याकडे तातडीने लक्ष पुरवायला हवे. उन्हाळा निघून गेल्यावर उपाययोजना आकारास आणून बिले काढण्याची मानसिकता न ठेवता पाण्याचा धर्म निभावण्याची भावना ठेवून याकडे तातडीने लक्ष पुरविले जाणे अपेक्षित आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, लोकांबरोबरच गुराढोरांना व पशु पक्ष्यांनाही पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. बहुतेक ठिकाणचे नदी-नाले, पाणवठे, विहिरीही आटल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मनुष्यालाच पिण्याच्या पाण्याची बोंब असताना बिचाऱ्या मुक्या जनावरांना कुठून पाणी मिळणार किंवा त्यासाठी ते कोणापुढे आंदोलन करणार? अनेक ठिकाणी तर चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेव्हा राजकारण्यांना करूद्या त्यांचे राजकारण, किमान प्रशासनाने व समाजसेवी संस्था, व्यक्तींनी यासाठी पुढे येत संवेदनांचे भोंगे वाजवत गरजूंसाठी शक्य त्या उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. शहरांमध्ये ते होतांना दिसतही आहे, नाही अशातला भाग नाही; परंतु खरी निकड ग्रामीण भागात असून तेथे हा संवेदनांचा झरा पोहोचणे गरजेचे आहे. राजकीय भोंगे कितीही वाजूद्या, माणुसकीच्या कळवळ यातून लोकशक्तीचे भोंगे जेव्हा वाजू लागतील तेव्हा त्यापुढे राजकीय भोंग्यांचा आवाज आपसूकच क्षीण पडल्याखेरीज राहणार नाही. नंतर येऊ घातलेल्या निवडणुकीत कोणाचा भोंगा वाजवायचा, हे मतदार ठरवतीलच!