शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
2
राजेश लाटकर घेणार उद्धव ठाकरेंची भेट! कोल्हापुरात राजकीय घडामोडींना वेग
3
AUS vs IND : भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा! टीम इंडियासमोर मोठे आव्हान, शिखर धवननं दिला धीर
4
दहा अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेत समीर भुजबळ यांना दिला पाठिंबा
5
महाले यांची माघार; भुजबळ, आहेर, गावित ठाम! दिंडोरीत नरहरी झिरवाळ यांना दिलासा
6
"मी यापुढे मराठी बोलणार नाही..."; रेल्वे टीसीची मुजोरपणा, मराठी माणसाला धमकावलं
7
चातुर्मासाची सांगता: कार्तिकी एकादशी कधी आहे? विष्णुप्रबोधोत्सव महात्म्य अन् मान्यता
8
बारामतीचं राजकीय तापमान वाढणार: अजित पवारांना शह देण्यासाठी शरद पवार मैदानात; आज ६ ठिकाणी सभा!
9
Niva Bupa IPO : 'या' दिग्गज हेल्थ इन्शूरन्स कंपनीचा IPO येणार; किंमत किती, कधीपासून करता येणार अर्ज?
10
...यासाठी बाळासाहेब ठाकरे राज ठाकरेंना माफ करणार नाहीत; संजय राऊत भडकले
11
आजपासून महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ; पहिली सभा कोल्हापुरात, मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार!
12
Devayani Farande : मध्य नाशिक मतदारसंघात बंडखोरांच्या माघारीचा भाजपाच्या देवयानी फरांदेंना फायदा
13
मराठी अभिनेत्रींना हिंदी सिनेमांत कामवाली बाईच का दाखवतात? तृप्ती खामकर म्हणाली- "कारण..."
14
Maharashtra Election 2024: हीना गावितांमुळे शिंदेंची शिवसेना अडचणीत; 'हे' आहे बंडखोरीचं कारण
15
Crime Video: मुख्याध्यापकाची गोळ्या घालून हत्या; हादरवून टाकणारी घटना कॅमेऱ्यात कैद
16
शुक्राचा गुरु राशीत प्रवेश: १० राशींवर धनलक्ष्मी कृपा, अचानक धनलाभाचे योग; शुभ-लाभाचा काळ!
17
'भूल भूलैय्या ३'ने 'सिंघम अगेन'ला केलं धोबीपछाड! Box Office कलेक्शनमध्ये कार्तिक आर्यनचा सिनेमा ठरला सरस
18
इस्रायलचा सीरियाच्या राजधानीजवळ 'एअरस्टाईक'; दमास्कसमध्ये हिज्बुल्लाच्या तळांना केलं लक्ष्य
19
Noel Tata Joins Tata Sons : टाटा कुटुंबात १३ वर्षांत पहिल्यांदा झालं 'हे' काम, रतन टाटांच्या निधनानंतर काय बदललं?
20
Gold Price 5 Nov 2024: तेजीची हवा निघाली...! दिवाळी संपताच जोरदार आपटले सोने-चांदी! पटापट चेक करा कशी असेल आजची स्थिती?

हुकूमशाही इतिहासाची पुनरावृत्ती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 03, 2018 6:11 AM

हिटलरनेही सत्तेत आल्यानंतर जर्मनीमधील सर्वच संस्था मोडीत काढल्या. पुढे काय झालं हा इतिहास आहे.

- डॉ. जितेंद्र आव्हाडहिटलरशाही लादणं हे आजच्या आधुनिक काळात सोपं नाही हे मी अनेकदा सांगितलंय. आठवडाभरात त्याचं प्रत्यंतर आलं. राफेल विमान खरेदीच्या बाबतीत जे सत्य सरकारनं जनतेसमोर प्रामाणिकपणं मांडावं अशी मागणी आम्ही विरोधी पक्ष सातत्यानं करत होतो आणि ज्याला सरकार टोलवाटोलवीची उत्तरं देत होतं, त्या विमानांच्या किमतीचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सादर करायला सांगितला. तीन दिवसांपूर्वीच सीबीआय प्रकरणात सरकारला दणका दिल्यानंतर आज राफेल प्रकरणात हा दुसरा दणका मिळाला, याचा अर्थ भाजपा सरकारच्या दुदैवाचे दशावतार सुरू झालेले आहेत.प्रशांत भूषण आणि अरुण शौरी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. सरकारला आता कुठेही लपवालपवी करायला वाव उरलेला नाही हे उघड आहे. सीबीआयमध्ये खूप काहीतरी सडत आहे याची दुर्गंधी वर्षभर येत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी आणि मध्यरात्री एखादी क्रांती करावी अशा थाटात सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना दूर करून त्यांच्या कार्यालयाला टाळं ठोकलं. मुळात हा त्यांचा धाडसी वगैरे निर्णय असेल असा ज्यांचा समज आहे त्यांनी आधी हे लक्षात घ्यावं की हे संपूर्ण लोकशाहीविरोधी पाऊल ही अक्षम्य चूक होती. सुप्रीम कोर्टात मोदी सरकारच्या या अनैतिक आणि बेकायदेशीर कारवाईचे अप्रत्यक्ष वाभाडे निघाले आणि अब्रू वेशीवर टांगली गेली. मोदी यांच्या हुकूमशाही पद्धतीच्या कारभारावर रकानेच्या रकाने भरून लिहून झालं आहे. देशातली प्रत्येक स्वायत्त संस्था आपल्या इशाऱ्यावर कशी नाचेल याचे अथक प्रयत्न मोदी यांनी केले. पण हिटलरशाही आधुनिक काळात आधुनिक विचारांचे सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत लोक सहजासहजी स्वीकारत नाहीत याचं प्रत्यंतर वेळोवेळी आलं. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदासाठी लाचार न होता रघुराम राजन निघून गेले. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर आणि अन्य तीन न्यायाधीशांनी अभूतपूर्व पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या मनातली खदखद जाहीरपणे व्यक्त केली. पण त्यातून धडा घेतील ते मोदी कसले? सीबीआयसारख्या देशातल्या सर्वोच्च तपास संस्थेत त्यांनी आपला हस्तक्षेप सुरू केला. परिणामी संचालक आलोक वर्मा यांनी त्यांना कोर्टात खेचलं. मुळात मुजोरी किती, तर लाचखोर आणि खंडणीखोरीचे अनेक आरोप असलेले गुजरातमधले आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांना मोदी यांनी ‘स्पेशल डायरेक्टर’ असं नवं पद निर्माण करून वर्मांच्या मर्जीविरुद्ध सीबीआयमध्ये घुसवलं.अस्थाना यांच्याविरुद्ध आधीच एफआयआर दाखल झालेला होता. वर्मा यांनी त्यांची चौकशी सुरू केल्यानंतर ती रीतसर पार पडू नये म्हणून अस्थाना यांनी वर्मा यांच्या विरुद्ध सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनकडे (केंद्रीय दक्षता आयोग) तक्रार दाखल केली. हा कलगीतुरा बरेच दिवस चालू होता. पण जोपर्यंत वर्मा आपल्या अधिकारात, अरुण शौरी यांच्या तक्रारीनुसार, राफेलच्या फायलीला हात घालत नाहीत तोपर्यंत या भांडणात हस्तक्षेप करायची गरज मोदी यांना भासली नाही. उलट हे भांडण त्यांनी चिघळवलं. त्यामुळे राफेलची फाईल उघडली तर आपलं पितळ उघडं पडेल या भीतीनं मोदी यांनी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कोणीही केली नव्हती इतकी लोकशाहीला काळिमा फासणारी कारवाई केली.कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश अशा तीन मोठ्या व्यक्तींच्या समितीकडून होते, ज्या पदाला किमान दोन वर्षे हक्काची मुदत आहे, त्या पदावरच्या माणसाला सरकार किंवा पंतप्रधान, समितीमधील अन्य दोघांना विश्वासात न घेता हलवू शकत नाहीत हे तर एखाद्या बावळट माणसालासुद्धा कळेल. तरीपण कायदेतज्ज्ञ अरुण जेटली त्याचं हास्यास्पद स्पष्टीकरण देतात तेव्हा काय बोलावं हेच कळत नाही.खरी गंमत सुप्रीम कोर्टात घडली आणि जेटली, मोदी तोंडावर आपटले. दक्षता आयोगाने आपली चौकशी दोन आठवड्यांत पूर्ण करावी, तीन आठवडे मिळणार नाहीत. शिवाय ही चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. के. पटनाईक यांच्या पर्यवेक्षणाखाली होईल असा आदेश कोर्टाने दिला. याचा अर्थ ना सरकारवर ना दक्षता आयोगावर आपला विश्वास आहे हेच सुप्रीम कोर्टाने अप्रत्यक्षरीत्या सांगितलं.गेल्या चार वर्षांत देशातील जवळजवळ सर्वच स्वायत्त संस्था विकलांग करून त्यांची स्वायत्तता मोडीत काढण्याचं काम केलं जात आहे. सरकारी हस्तक्षेपामुळे त्या संस्था आपलं स्वत्व गमावून बसल्या आहेत. हिटलरनेही सत्तेत आल्यानंतर जर्मनीमधील सर्वच संस्था मोडीत काढल्या. पुढे काय झालं हा इतिहास आहे. आपली त्या दिशेला वाटचाल हळूहळू सुरू झाली आहे, असं सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरून स्पष्ट होतंय.

(लेखक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत)

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीCBIगुन्हा अन्वेषण विभागReserve Bank of Indiaभारतीय रिझर्व्ह बँकSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयRaghuram Rajanरघुराम राजन